काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २ सय ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेको छ ।
विभागले पर्याप्त प्रमाण पुगेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभागले स्थापनाकालदेखि आठ वर्षको अवधिमा हालसम्म ५१ वटा उजुरीमाथि मात्र मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर भएपछि विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका अनुसार ४९ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण र दुई वटा आतंककारी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरी लगानी गरेका मुद्दा छन् । ती सबै उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् । मुलुकभरबाट प्राप्त भएका कागजपत्र तथा विभागलाई प्राप्त भएका विभिन्न प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर भएपछि मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ३ सय १४ वटा उजुरी संकलन गरेकोमा त्यसमध्येबाट नौ वटा मुद्दा अदालतमा पेस गरेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले बताए । विभागमा परेका करिब ९० प्रतिशत उजुरीको प्रमाण नै नपुग्ने सूचना अधिकारी लामिछानेले बताए ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म कुल १ हजार ५ सय ८८ वटा उजुरी परेका छन् भने ४२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । त्यस्तै, विभागले ४ सय ८९ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको छ भने ३३ वटा मुद्दा अदालतबाट फैसला भएको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म लगभग १८ सयको हाराहारीमा उजुरी पर्दा पनि जम्मा ५१ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दायर भएका हुन् । कालो धन नियन्त्रण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने उद्देश्यका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको थियो ।
अहिले विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई छन् । उनी यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन खरो रूपमा उत्रिएका थिए । राजनीतिक दबाब आए पनि महानिर्देशक भट्टराई सिन्डिकेट हटाउने मामिलामा पछि हटेका थिएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पनि महानिर्देशक भट्टराई खरो रूपमा उत्रँदै आएका छन् ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा नियमावली, २०७२ र प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम कामहरू गर्ने गर्दछ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी संयन्त्र तथा उपायको अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
