कृषि औजार कम्पनीमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म
कृषिप्रधान देश नेपालमा कुटो, कोदालो, हँसिया र सुधारिएको हलोदेखि ट्याक्टकरको ट्रेलरसम्म बनाउन तत्कालीन सोभियत संघले कृषि औजार कम्पनी स्थापना गरिदिएको थियो । वीरगन्जमा ०२४ मा स्थापना भएको यो कारखाना ०५९ सम्म सञ्चालनमा थियो । ३५ वर्ष सञ्चालन भएको कारखाना बन्द भएको १७ वर्ष भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कारखानाको अवलोकन गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न लगाएका थिए । अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । तर, यो कारखानामा सशस्त्र प्रहरीको १५औँ नम्बर हेडक्वार्टर गुल्म बसेको छ ।

विराटनगर जुटमिलको क्वार्टरमा सशस्त्र
विराटनगर जुटमिलको जग्गामा १५ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल बसेको छ । सशस्त्रले उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी बस्ने क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको छ । ‘उद्योगको क्वार्टरलाई नै क्याम्प बनाएर सशस्त्र बसेको छ, थप संरचना बनाएको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सशस्त्रले प्रयोग गरेर पनि केही क्वार्टर बाँकी नै छन् । त्यसैले सशस्त्रले पर्याप्त भवन पाइरहेको छ ।’ सशस्त्रले जुटमिलको जग्गासमेत लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । १९९३ मा राणाका पाला सुरु भएको जुटमिल पटकपटकको राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको छ । पछिल्लो समयमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्दै गएको नेतृत्वले उल्टै मिलको सम्पत्ति बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा सशस्त्रको गुल्म र गण
चीनको सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग १९ वर्षदेखि बन्द छ । सो उद्योगमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको १४ नम्बर गण बसेको छ । गण ६ महिनाअघि उद्योग प्रवेश गरेको हो । सशस्त्रकै औद्योगिक सुरक्षा गुल्म पाँच वर्षदेखि उद्योगको कर्मचारी क्वार्टरमा बस्दै आएको छ । हेटौँडा–४ कर्राखोलानजिक सशस्त्रको भवन गत वर्ष डुबानमा परेपछि कपडा उद्योग परिसरमा सारिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी सुरज श्रेष्ठले बताए । ‘यसअघि निर्माण गरिएको भवन पनि अस्थायी नै थियो,’ उनले भने, ‘कपडा उद्योगमा पनि अस्थायी रूपमै गण राखिएको हो ।’ उनले स्थायी गण निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी भइरहेको बताए । जिल्लाका लागि गण र प्रदेश कार्यालय रहने गरी बाहिनी स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा खोजीका लागि केही समय लागेको उनको भनाइ छ । गणका लागि सशस्त्रले उद्योगको प्रशासनिक भवन र तीन साना हल प्रयोग गरेको छ । गणमा ६५० जना छन् ।

बुटवल धागो कारखानामा दंगा प्रहरी
बुटवल धागो कारखानामा पनि दंगा प्रहरी बसेको छ । उद्योगको गोदामघरसहितका केही संरचनामा ०६८ देखि प्रहरी बस्दै आएको हो । यहाँ करिब ४० प्रहरी छन् । तर, भित्र उपकरणमा खिया लाग्दै गएको छ । ०६४ मा बन्द भएको कारखानाका चार सय ५० कर्मचारीलाई ०६६ भदौबाटै बिदा गरिएको हो । ६० करोड अधिकृत पुँजीमा ०३९ चैतमा स्थापना भएको र ०४८ मंसिरदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले दैनिक सात मेट्रिक टन धागो उत्पादन गथ्र्यो । उत्पादित ९०% धागो भारत निकासी र १०% नेपालमा खपत हुन्थ्यो । कारखानामा पाँच सय श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए । नेपाल सरकारको ७८, निजी क्षेत्रको १४ र पब्लिक सेयर ८% लगानी छ । अहिले मेसिन र पार्टपुर्जा मर्मतमा पाँच करोड र थप १५ करोड लगानी गर्न सके कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निमित्त महाप्रबन्धक डोलाराज शर्माले बताए । तर, उद्योग चलाउने सार्थक प्रयास भएको छैन ।

वीरगन्ज चिनी कारखानामा प्रहरी र उच्च अदालत
वीरगन्ज चिनी कारखाना ०५९ मा बन्द भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको १३ नम्बर हेडक्वार्टर गुल्म बस्न थालेको हो । उद्योगको खाली आवास क्षेत्रमा ०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास पनि स्थापना भएको छ । रुसको सहयोगमा ०२१ मा स्थापना भएको चिनी कारखाना दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिब १० वर्षअघिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । आफ्नो आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो भने बाइप्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी पनि सञ्चालन गरेको थियो । ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । ऋणले थिचिएपछि कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार उद्योग खारेज गरेको थियो ।

नयाँपत्रिकाबाट