सल्यान: तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सल्यानका स्थानीय विकास अधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पेशल कुमार पोखरेलसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
एलडिओसहित लेखा अधिकृत राम कुमार पौडेल, इन्जिनियर गज्जुबाबु श्रेष्ठ, सबइन्जिनियर दोर्णप्रसाद रजौरे, असिष्टेन्ट ओभरसियर फलेन्द्र डि.सी, काप्रेचौर गाविस सचिव टेकबहादुर डाँगी (क्षेत्री)विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय काभ्रेचौरका प्रधानाध्यापक कृष्ण बहादुर घर्ती, नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक खल बहादुर चलाउने क्षेत्री, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावत, उपभोक्ता समितिका सचिव डम्मर बहादुर पुन, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष निमा कुमारी बिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध साबिक काभ्रेचौर गाविस वडा नम्बर ७ घुइयाबारीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले नक्कली बिल भरपाई र कागजात पेस गरेको दावीसहित अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताए। जिल्ला विकास समितिबाट ५ लाख, २२ हजार ५ सय काप्रेचौर गाविसको ४ लाख रुपैयाँ भवन निर्माण नगरी रकम हिनामिना गरेको भनी अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो।
जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेल र लेखा अधिकृत पौडेलमाथि ६ लाख ६४ हजार विगो माग दाबी गरिएको छ। नक्कली बिल भरपाई र झुट्टा कागजात पेश गरेको आरोपमा इन्जिनियर श्रेष्ठ, सबइन्जिनियर रजौरे, असिष्टेन्ट ओभरसियर फलेन्द्र डिसीलाई ८ लाख ४७ हजार विगो माग दाबी गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रावत, उपभोक्ता समितिका सचिव पुन, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष विकविरुद्ध पनि ८ लाख ४७ हजार विगो माग दाबी गरिएको छ। तत्कालीन काभ्रेचौर गाविसका सचिव डाँगी, नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय काभ्रेचौरका प्रधानाध्यापक घर्ती, नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक चलाउने क्षेत्रीविरुद्ध ३ लाख ५५ हजार विगो माग दाबी गरिएको छ।
एकको मृत्यु
मुद्या दायर भएका ११ जनामध्ये एक जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। इन्जिनियर गज्जुबाबु श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको हो। मुद्दा दर्ता भएका १० जनालाई बिगो कायम गरी ऐनको विभिन्न दफाबमोजिम सजायको माग गरिएको छ भने मृत्तक श्रेष्ठको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) अनुसार विगो अशुल गर्न माग गरिएको छ।
