काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षभन्दा लामो दफावार छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि शुक्रबार समितिमा छलफल भयो । गृह मन्त्रालयले गत साउनमा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषय करिब करिब टुंगिइसकेका छन् । केही दफाहरुमा सहमति भइसकेको छ भने केही दफाहरुमा सामान्य संशोधनको सुझाव सांसदहरुले राखेका छन् । संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान आठ बजे बस्नेगरी टुंगियो । सभापति श्रेष्ठसहित सत्तारुढ दल शनिबारको बैठकबाट नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छिन् ।
विवादित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि सांसदहरुले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । शुक्रबारको समिति बैठकमा प्रतिवेदन पढेर सुनाइएको थियो । समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रतिवेदन अध्ययन र सोबारे आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय मागेका छन् । “प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय दिइयोस्,” बैठकमा छलफल सुरु भएलगत्तै समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भनेका थिए । उनको प्रस्तावमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडु, अमरेशकुमार सिंह, राजपाका राजकिशोर यादव, नेमकिपाका प्रेम सुवालले सहमति जनाउँदै प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिनको समय दिन माग गरेका थिए ।
समिति सभापति श्रेष्ठले समितिमा टुंग्याइएको विषय नै प्रतिवेदनमा भएको भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन् । भदौ ५ गते सो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विधेयकका विषयमा शुक्रबारसम्ममा १३९ पटक बैठक बसिसकेको छ । अधिकांश विषयमा दलहरु सहमति नजिक देखिएका छन् ।
अंगीकृत नागरिकताः बुहारीलाई सात वर्ष, ज्वाइँलाई १५ वर्ष
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि समिति टुंगोमा पुगेको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
समितिमा सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा सातदेखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए । वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुको चासो र प्रस्तावलार्ई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ । विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात र पुरुषको हकमा १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, यो प्रावधानमा राजपा र समाजवादी पार्टी भने असहमत छन् ।
प्रतिवेदनमा आएको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सुरुमा वैवाहिक परिचयपत्र पाउनेछिन् । सात वर्षसम्म सोही परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । तर, परिचयपत्रका आधारमा सात वर्ष पुगेपछि भने अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमात्र उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म कुनै राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन, मनोनयन हुन वा नियुक्ति हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विकल्पसहित आएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानमा सहमति नजुटे समितिमा बहुमतको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु छन् ।
सरकारले ल्याएको नागरिता ऐन संशोधन विधेयकमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गरे हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यस्तै, समितिले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषको हकमा पनि अंगिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न जानेको विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दण्ड सजाय बढ्ने
नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा २१ मा नागरिकतासँग सम्बन्धित अपराध गरेमा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै विदेशीले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सोबारे सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । तर, राज्यव्यवस्था समितिले भने झुक्याएर नागरिकता लिने विदेशीमाथिको दण्डसजाय कम भएको भन्दै बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा गलत विवरणका आधारमा नेपालको नागरिकता लिने विदेशीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए ।
सांसदहरुको मागपछि समिति झुठो विवरणमा नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसमम कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै, विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय बढाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । त्यसरी सनाखत गर्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । महिलाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।
दबाबमा समिति, भोलि टुंगिएला ?
प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन यही असोज दुई गते सकिँदैछ । त्यसअघि आफ्नो समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनसहित बुझाउनुपर्ने दबाबमा राज्य व्यवस्था समिति छ । समिति सभापति श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अब टुंग्याउनुपर्ने, ढिलो भए संसदको यो सत्रमा पनि लैजान नसक्ने बाध्यता सुनाउँदै सांसदहरुलाई छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गर्दै अएकी छन् । गृह मन्त्रालयले संशोधन पेश गरेकाले छलफलमा समेत गृह मन्त्रालयको उपस्थिति आवश्यक मानिन्छ ।
गृहले समेत विधेयकमाथिको छलफलका लागि धेरै समय दिन नसक्ने जानकारी गराएको भन्दै शुक्रबार नै छलफल सक्न श्रेष्ठको आग्रह थियो । “संसद दुई गतेभन्दा उता जाने अवस्था छैन । गृहले समय दिनसक्ने अवस्था छैन,” समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन् । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले पनि संसदको अधिवेशन असोज दुई गते अन्त्य हुने भन्दै अब छलफल तन्काउन नहुनेमा जोड दिइन् ।
