जुम्ला : चन्दननाथ नगरपालिका भित्रका शिक्षकले दशैँको अवसरमा तलब नपाउदा दशैँ खल्लो भएको गुनासो गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तलब पाउने आस गरेर बसेका शिक्षकले वडादशैँमा तलब नपाउँदा उनीहरूले दशैँ खल्लो भएको गुनासो गरेका हुन्। त्यस्तै चन्दननाथ नमुना माविका प्रधानाध्यापक टंकबहादुर महतले ऋण काढेर दशैँ मनाउन बाध्य भएको बताए।
उनले भने, ‘दशैँ मनाउनका लागि १ लाख रुपैयाँ ऋण निकाल्न बाध्य भएँ। यो पटकको दशैँ शिक्षकका लागि निकै नरमाइलो लाग्यो।’ चन्दननाथ नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठन नगरेको भन्दै कर्णाली मावि अनामनगर र चन्दननाथ मावि खलंगाका शिक्षकको तलब रोकिदिएको हो। वर्षभरि काममा खटिएर दशैँको समयमा तलब नपाउनु भनेको विडम्बनाको विषय हो।
नगरपालिकाको यो क्रियाकलापले शिक्षक कर्मचारीको जोस हराउँदै जान थालेको शिक्षकहरुको गुनासो छ। चन्दननाथ नमुना माविका ३० र कर्णाली माविका १९ जना शिक्षकले दशैँमा तलब नपाएको गुनासो गरेका छन। दशैँको मुखमा ‘परिवारमा खुसी ल्याउन भए पनि ऋण निकाल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। नगरपालिकाले तलब नदिएपछि टाढाका शिक्षकलाई आउजाउमा समेत कठिनाइ भएको शिक्षकको दुखेसो छ।’ यसपटक वर्षको पहिलो चौमासिक र पुरानो चौमासिकको एक महिनाको तलब शिक्षक–कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्।
‘नगरपालिका तत्काल विव्यस गठन गर्न आदेश दिन्छ, विव्यस भने अझै एक वर्ष कार्यकाल रहेको भन्दै गठन गर्न मान्दैनन्, त्यो सबैको सजाय शिक्षक–कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व नभएकाले नगरपालिका प्रमुखले नै यो लफडा गरेको शिक्षक–कर्मचारी आरोप छ चन्दननाथ विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन भएको २ वर्ष बितेको छ। आगामी असारमा समितिको कार्यकाल सकिँदै छ। कर्णाली मावि अनामनगरको व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल आगामी भदौमा सकिँदै छ। चन्दननाथ नगरपालिका हचुवाका भरमा तत्काल विव्यस गठन गर्न परिपत्र गर्छ।
शिक्षा ऐन २०२८ को नियम १२ मा गठित विव्यसको कार्यावधि तीन वर्षको हुने उल्लेख छ। यो विषयलाई चन्दननाथ नगरपालिकाले बनाएको असार १५ मा पारित नगरशिक्षा कार्यविधिले पनि समावेश गरेको छ। तर नगरपालिकाले आफ्नो अडान छोड्न सकेको छैन। जसको प्रत्यक्ष मार शिक्षक–कर्मचारीलाई परिरहेका छन्।
संगठन र राजनीतिक दलले चासो दिएन
कर्णाली मावि अनामनगरले २८ देखि ३२ लाख रुपैयाँ र चन्दननाथ माविले ५२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ। शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा शिक्षक संघसंगठनदेखि राजनीतिक दलले समेत चासो नदिएकोप्रति शिक्षक–कर्मचारीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। नगरपालिकाले खाता रोक्का गर्ने निर्णय मानवअधिकार, श्रमऐन र संविधानविपरीत भएको जानकारहरुले बताएका छन। शिक्षक कर्मचारीको तलब निकासाका लागि पहल गरिदिन स्थानीय प्रशासनलाई समेत अनुरोध गरिएको थियो। तर नगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन।
यही असोज २४ गते शिक्षकको तलब फुकुवाका लागि पत्र पठाएकोमा ‘मेयर सेजुवालले मेयर पद छोड्छु, तर तलब पठाउँदिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर फर्काएको प्रअ टंक महतले बताए यता मेयर कान्तिका सेजुवालका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सबै विद्यालयमा नयाँ विव्यस गठन गर्न पनि परिपत्र गरिएको भन्दै १९ विद्यालय मध्य २ विद्यालयले तीन पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि विव्यस गठन नगरेको बताइन्। उनले नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुईवटा विद्यालयको खाता रोक्का गरिएको स्वीकारीन,।
नगरपालिका एक संवैधानिक अंग हो, उनले भनिन्, ‘नगर शिक्षा समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गरेका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा खाता रोक्का गरिएको छ।’ कार्यपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु विद्यालयले अटेरी गरेको उनको भनाइ छ। अदालतको बाटो खुल्ला रहेको भन्दै उनले अदालत जान पाउने अधिकार रहने बताइन्।
