सुशील खड्का
सुर्खेत । घटना १ : अघिल्लो वर्ष पुस ९ गते कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित खाँडा गाउँमा आगलागी भयो । रातको समयमा भएको उक्त आगलागीबाट गाउँ नै खरानी बन्यो । स्थानीयका ८७ वटा घरगोठ जले । आगलागीबाट सात जना स्थानीय घाइते भए भने ११ वटा चौपाया जलेर मरे । आगलागीबाट लाखौंको भौतिक सम्पति नोक्सान भयो । त्यसयता स्थानीय छानामुनि बस्न पाएका छैनन् ।

घटना २ : अघिल्लो वर्ष बैशाख २० गते मुगुको मुगुमकार्मारोङ्ग गाउँपालिका—४ किम्री गाउँमा आगलागि हुँदा १९ घर जलेर नष्ट भए । आगलागीबाट मानविय क्षती नभए पनि भौतिक सम्पतिको क्षती भयो । यस्तै २०७४ फागनु १९ गते हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–१ घटवान गाउँमा आगलागी भयो । स्थानीयका ३० वटा घर जलेर नष्ट भए । स्थानीयले जसोतसो आफ्नो ज्यान त जोगाए । तर गोठमा रहेका चौपाया जोगाउन सकेनन् ।

घटना ३ : २०७१ साउनमा सुर्खेतमा आएको बाढी र पहिरोबाट एकसय जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं नागरिक विस्थापित भए । उनीहरु अहिले पनि शिविरमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् । मध्यरातमा भेरी नदीमा आएको बाढीले उनीहरु घरबारविहीन बनेका थिए । यस्तै अघिल्लो वर्ष साउन २० गते जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा पहिरो जाँदा एकै परिवारका चार सदस्यसहित नौ जनाको मृत्यु भयो ।

माथि उल्लेखित घटनाहरु केवल प्रतिनिधिमुलक हुन् । प्राकृतिक विपद्काका कारण कर्णालीमा वर्षेनी धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी र चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपद्मा ठूलो मात्रामा धनजनको नोक्सान हुने गरेको छ । पछिल्लो समय कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा भएका यस्ता घटनाहरुले पनि विपद्बाट हुने क्षतिको अवस्था देखाएका छन् ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम र क्षति न्युनिकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी भने गरेका छैनन् । अर्थात सरकारी निकायसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र ठोस योजना नै छैन । जसकाकारण विपद्बाट हुने नोक्सान घटाउन र राहत तथा उद्धारको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

कर्णालीका दश जिल्लामा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमा नै विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि ठोस योजना छैन । अर्कोतर्फ विपद्पछि उद्धार गर्ने आवश्यक सामग्रीहरुको पनि अभाव छ । यसले पनि घटना भएपछि समयमै उद्धार र नियन्त्रणको अभावमा बढी क्षति हुने गरेको हो । यहाँका हिमाली जिल्लामा बाक्लो बस्ती हुने र आगलागीको बढी जोखिम हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ पहाडी जिल्लामा भने बाढी र पहिरो जस्ता विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले यस्ता विपद्बाट जोगिनका लागि कुनै पूर्वतयारी गरेको छैन । न त स्थानीय सरकारले नै यस्ता जोखिम न्युनिकरणका लागि दिर्घकालिन योजना नै बनाएका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप र विपद्लाई रोक्न त सकिदैन । तर यस्ता विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने सकिन्छ । तर क्षति न्युनिकरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सक्छन् । खरका छाना भएका घरका कारण आगलागीको जोखिम बढी हुने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले खरका छाना विस्थापीत गर्ने योजना बनाए पनि ठोस योजना बनाइसकेको छैन । अर्कोतर्फ कतिपय मानवीय व्यवहारका कारण बाढी र पहिरो जस्ता विपद्का घटना हुने गरेका छन् । तर त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र बाढी तथा पहिरो रोकथामका लागि पर्याप्त प्रयास र योजना पनि छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर हालसम्म विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली नै बन्न सकेको छैन् ।

उद्धार सामग्रीको अभाव छ

कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ । कुनै ठाउँमा विपद्का घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न समस्या छ । सुरक्षाका तीन निकाय हाइअलर्टमा छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भएका छन् । मन्त्रालयले विपद्को दिर्घकालिन समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।

यसका लागि हामीले विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी नियमावली बनाउन लागेका छौं । संसदबाट पारित भएपछि विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न थप सहयोग हुनेछ । हाल यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा उद्धारका सामग्री खरिद, पूर्व तयारी र सहयोगको मागर्दशन गर्न समस्या छ ।

अहिले हामीसँग विपद्पछि गरिने उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको अभाव छ । सुरक्षा निकायको विपद् व्यवस्थापन टोली तयारी अवस्थामा भए पनि उनीहरुलाई उपलव्ध गराउने सामग्री हामीसंग अहिले छैनन् । प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा पयाप्त मात्रामा सामग्री पु¥याउन सकिरहेका छैनौं ।

यसैवर्ष उद्धार तथा राहत सामग्री मौज्दात राख्ने गरी मन्त्रालय लागेको छ । प्रदेश सरकारले हाल यस्ता विपद्बाट ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारलाई राहत दिनका लागि विपद् वीमा सुरु गरेको छ । यसले केही राहत मिल्नेछ । विस्तारै आवश्यक अन्य योजना पनि बनाउने छौं ।

समुदायलाई नै उद्धार सम्बन्धी तालिम दिन जरुरी छ

विपद्को सामना गर्न सर्वप्रथम समुदाय नै सक्षम हुन आवश्यक छ । नेपाली सेना कर्णालीमा हुने विपद्का घटनाहरु बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपहिरो र सडक दुर्घटना लगायतका घटनामा उद्धार र राहत वितरणमा खटिदै आएको छ । कर्णालीमा भौगोलिक विकटता छ । घटना हुँदा तत्कालै उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय उपस्थित हुन सक्दैनन् ।

यसकारण समुदायलाई नै उद्धार सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिन जरुरी छ । यसो भएमा समुदायले तत्कालै उद्धारको काम गर्न सक्छन् । यसले विपद्मा हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । हामी यसका लागि समुदायका अगुवाहरुलाई आवश्यक उद्धार सम्बन्धी तालिम दिन तयार छौं । प्रत्येक जिल्लामा रहेका सेनाका गण र गुल्ममा दक्ष जनशक्ति तयार गरिसकेका छौं । स्थानीय तहसंगको समन्वयमा यो तालिम दिने तयारी हाम्रो छ । उद्धारमा खटिन नेपाली सेनाका पश्चिम एयरवेस सुर्खेतमा तयारी अवस्थामा छ । एयरवेसमा मेडिकल, इन्जिनियरसहितको विशेष फौज तैनाथ छ । आवश्यक परे पृतनासंग तयारी अवस्थामा अर्को फौज पनि हुन्छ ।

मौसमबारे पूर्व सूचना दिनेछौं

मौसम सम्बन्धी पूर्व जानकारी दिन जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेत सक्षम छ । हामीले हालसम्म यहाँको मौसमी गतिविधिहरु सिँधै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा विवरणहरु पठाउँदै आएका छौं । कर्णाली सरकार वा स्थानीय सरकारले हिउँद र वर्षात्मा विपद्बाट हुन सक्ने घटनाहरुको पूर्व मौसम सम्वन्धी जानकारी लिन चाहेमा हामी दिन सक्छौ ।

हाल कर्णालीका १३ स्थानमा मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने मौसमी केन्द्रहरु छन् । हामीले मौसमी गतिविधिहरुलाई अफिसियल फेसबुक पेजमार्फत अपडेट गराउँदै आएका छौं । सुर्खेतको रातानाङ्गलामा मौसमी राडार निर्माण गरेर सूचारु भइसकेको छ । यो पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएमा राडार स्थापना भएको केन्द्रदेखी प्रदेश पाँच, कर्णाली र सुदूपश्चिम क्षेत्रको तीन सय किलोमिटर दुरीसम्मको मौसमबारे पूर्व जानकारी दिनेछ । यसले असिना, हिउँ, चट्याङ लगायत बाढीको जोखिमबारे पुर्वानुमान र सूचना दिनेछ ।

याे समाचार युगअाह्वान दैनिकमा प्रकाशन भइसकेकाे छ।