सुशील खड्का
सुर्खेत । बिवादकाबिच राष्ट्रिय गौरवको भेरीबवई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाले मुअब्जा वितरण सूरु गरेको छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण थालिएको हो । जग्गाको लालपूर्जा नभएका परिवारलाई पनि मुअब्जा दिने वा नदिने भन्ने बिवादकाबिच आयोजनाले लालपूर्जा भएकाहरुलाई मुअब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो ।

आयोजनाबाट प्रभावितहरु मध्ये अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा नभएपछि उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । तर स्थानीले लालपूर्जा नभएकाहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यही बिवादको टुंगो लाग्न नपाउँदै आयोजनाले लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्र मुअब्जा दिन सुरु गरेको हो । मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्र क्षतीपूर्ति बापतको रकम दिन शुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत लेकवेशी नगरपालिकाको लेखफर्सामा र गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमीमा मुआब्जा वितरण शुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्ययले जानकारी दिए । आयोजनाले नगद रकम नदिइ जग्गा धनीलाई बैंकबाट सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा रकम दिने गरेको छ । लालपूर्जा भएका जग्गा धनीलाई प्रतिकठ्ठा ६ देखि चार लाख रुपैयाँसम्म क्षतीपूर्ती रकम दिइने छ । मुअब्जा निर्धारण समितिले लालपूर्जा भएका जग्गाधनीको हकमा प्रति रोपनी सातदेखी १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतीपूर्ती रकम उपलव्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

नापी भएका तर लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा कसरी रकम उपलव्ध गराउने भन्ने विषयमा सरकारलाई लेखी पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘लालपूर्जा भएकाहरुको हकमा समस्या छैन्’ उपाध्ययले भने, ‘लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा समस्या देखिएकाले समस्या जानकारी गराएकाले माथिको निर्णयअनुसार मुआब्जा वितरण गरिने छ ।’ ’ लालपूर्जा भएकाहरुको हकमा आवश्यक रकम छुट्याए पनि नापी भएर लालपूर्जा नपाएका तथा नापीनै नभएपछि वर्षौदेखि बसिरहेकाहरुका हकमा समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

बाँध स्थलबाट लालपूर्जा भएका र नभएका नागरिकको ३२ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना सुरु गरिएको हो । पहिलो चरण अन्र्तगत समय अगावै टनेल बोरिङ मेसिन (टिविएम)मार्फत सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाले भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबईमा पावसहाउस (विद्युतगृह) निर्माण थालेको छ ।

आयोजनाले छलछाम गर्न खोज्यो

यो आयोजनाबाट प्रभावित हुने सबैलाई एकैसाथ क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ । हाम्रो यो पहिला देखिकै माग आयोजनाले सुनेन । अहिले आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मुआब्जा दिन शुरु गरिसकेको छ । तर बाँकी सेतोपूर्जा भएका र नभएकाहरुको माग सुनुवाई भएको छैन ।

यसबाट पनि आयोजनाले छलछाम गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । हामी यो आयोजना विरोधी होइनौं । आयोजना निर्माण होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । तर बर्षौदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोसेर राज्यले स्थानीयलाई उठिबास गर्न मिल्दैन ।

राज्यले प्रभावितलाई उचित न्याय दिनुपर्दछ । हामी प्रभावित सबैलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सबै प्रभावितहरुलाई क्षतीपूर्ति दिन माग गर्दछौं ।

लालपूर्जा भएकालाई मात्र दिने, तर अन्यको हकमा मुआब्जा नदिने षडयन्त्र देखिन थालेका छ । हाम्रो माग सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।

 

 

 

 

सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौं

हाल यो आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गतको काम चलिरहेको छ । यो कामसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणको काम पनि थालनी भएको छ ।

पहिलो चरणमा हामीले प्रभावित क्षेत्रमा लालपूर्जा भएका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन थालेका हौं । बाँकी लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा भने केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि आयोजनाले सबै टिप्पणि उठाएर केन्द्रमा पठाइ सकिएको छ । यो आयोजना निर्माणको कामलाई गति दिन र तोकिएको अवधिमै सम्पन्न गर्न हामी प्रयासरत छौं । यसका लागि हामी आयोजना स्थलका प्रभावितलाई मुआब्जा समस्या समाधान गर्न हामी गम्भीर छौं ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको क्षतिपूर्तिकै आधारमा रकम दिँदैछौं । केन्द्र सरकारले निर्णय गरेमा दोस्रो चरण अन्तरगत लालपूर्जा नभएकाहरुलाई पनि मुआब्जा वितरणको काम गर्नेछौं ।

लालपूर्जाविहीनलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरिरहेका छौं

यो आयोजनामा प्रभावितलाई मुअब्जा दिलाउने काममा हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । प्रभावितहरु मध्ये अधिकांश परिवारसँग लालपूर्जा नै छैन । लालपूर्जा नभए क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ ।

यसकारण पनि स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन हामीले अहिले पनि प्रयास जारी राखेका छौं । पटक–पटकको बसाइमा लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा क्षतीपूर्ती दिन आग्रह गरिएको हो । तर यो विषयको सम्बोधन सहज तरिकाले होला जस्तो लागेको छैन ।

अब हामीले आवश्यक दबाव नदिएसम्म मागको सुनुवाइ हुनसक्ने अवस्था छैन । नागरिकलाई उठिबास गरेर कुनै पनि आयोजना सफल हुन सक्दैनन् । हामी स्थानीय सरकार भएकाले पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई न्याय दिलाउने छौं ।

अब नगरपालिकाको कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर काठमाडौं जाने तयारीमा छौं । केन्द्रसम्मै आवश्यक दबाव दिएर लालपूर्जा नभएकाहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन हामी आवश्यक पहल गर्नेछौं ।

वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपूर्जा नभएका र नापी भएर पनि लालपूर्जा नपाएकाहरुको संख्या धेरै छ । मुआब्जा सरकारी दररेट अनुसार नभएर हाल विक्री भइरहेको मूल्य अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

युगअाह्वान दैनिकबाट