सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेश अन्तर्गत साविक कर्णालीका जिल्लामा हालसम्म पनि विद्युतको राष्ट्रिय लाइन पुग्न सकेको छैन । प्रदेशका बाँकी पाँच जिल्लामा पनि सदरमुकामसम्म मात्र राष्ट्रिय लाइन सिमित छ । जसकाकारण कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिक विद्युतको पहुँचमा छैनन् ।

भौगोलिक विकटता विद्युत लाइन विस्तारमा पहिलो चुनौती बनेको छ । यस्तै लाइन विस्तारमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्राथमिकता नदिदा समस्या भएको हो । बल्लतल्ल सुर्खेतमा विद्युतको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको छ । कार्यालय स्थापना भएसँगै अब विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल विद्युतको प्रादेशीक कार्यालय सुर्खेतले हालसम्म पनि विद्युतको राष्ट्रिय लाइन नपुगेको साविक कर्णालीको अबको दुई वर्षभित्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लाइन विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएकाले अबको दुई वर्षभित्र साविक कर्णालीका जिल्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय लाइन पुग्ने कार्यालयको दाबी छ ।

हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरीमा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन् । केही जिल्लामा स्थानीय स्तरमा संचालनमा आएका आयोजनाबाट विजुली प्रयोग भइरहेको छ । तर पनि अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाहरु अन्धकारमै रात विताउन बाध्य छन् ।

सोलार र टुक्कीको भरमा रात विताउन बाध्य यहाँका बासिन्दालाई विद्युतको पहुँचमा पु¥याउन सहज भने छैन । तर विभिन्न चरणमा काम भइरहेकाले अबको केही वर्षभित्र कर्णालीमा विजुली उपभोग गर्ने नागरिकको संख्या बढ्ने प्राधिकरणको दाबी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशीक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरी भन्छन्,‘कर्णालीमा सडकको पहुँच राम्रो छैन, भुगोलले पनि साथ दिएको छैन । तर पनि हामी जतिसक्यो चाँडो विद्युत विस्तार गर्ने रणनीतिमा छौं, अबको दुई वर्षभित्र साविक कर्णालीका जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय लाइन पु¥याउने छौं ।’

कर्णालीमा विद्युत विस्तारका लागि भन्दै २०७४ भदौ ११ गते सुर्खेतमा विद्युतको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कुरुवाको भरमा झण्डै दुई वर्षसम्म यो कार्यालय कर्मचारीविहिन रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखी मात्रै विद्युतको तत्कालिन क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तर गरिएको हो । अपूरो कार्यदेश पाएको यो कार्यालयलाई कर्णालीका विद्युत सम्वन्धी १३ वटा आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाँच नम्बर डिभिजन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको छैन ।

जसकाकारण पनि विद्युत विस्तारको काम रफ्तारमा हुन नसकेको हो । हाल यो कार्यालयले जाजरकोट–डोल्पा ३३ केभि विद्युत लाइन विस्तारको काम मात्रै प्रक्रियामा अघि बढाएको छ । १२ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको कार्यालय विस्तारै कार्यालय व्यवस्थापनमा जुटेको हो । कार्यालय व्यवस्थापन सवल बनेपछि बाँकी काम थाल्ने तयारीमा यो कार्यालय रहेको छ ।

आवश्यक निगरानी नहुँदा ठेकेदारको लापरबाही

हाल कर्णालीमा विस्तार भइरहेको विद्युत लाइनको निगरानी नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गर्ने गरेका छन् । अधिकांश स्थानमा विस्तारको प्रक्रिया थालिए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण काम अलपत्र छ । अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानमा विद्युतको पोल र केही स्थानमा तार पनि विस्तार गरिएका छन् ।

तर ठेकेदारले समयमै काम सक्नेतर्फ चासो नदिदा काम बिचमै अलपत्र अवस्थामा छ । हाल कर्णालीमा भइरहेको विद्यतु विस्तारको काममाथि निगरानी गर्ने कार्यालय नेपालगञ्जमा हुनु र पटकपटक स्थलगत अनुगमन नगर्दा विद्युत विस्तारका काममा ढिलो भइरहेको विद्यतु कार्यालयकै प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

विद्युतको ३३ केभी लाइन विस्तार कार्य अन्तर्गत सुर्खेत–बावियाचौर र दुल्लु–कालिकोट खण्डको काम एउटै ठेकेदारले लिएका छन् । यी दुई आयोजना विस्तारको जिम्मा त्रिपुरेश्वर जय दुर्गेश जेभी काठमाडौंले लिएको छ । सुर्खेत–बावियाचौर तथा दुल्लु–कालिकोटको विद्युत पोल गाड्ने काम सके पनि तार विस्तार गर्ने काम अघि बढेको छैन ।

तर निर्माणको जिम्मा लिएका राकेश अग्रवालले भने आफ्नो तर्फबाट ढिलासुस्ती नभएको दावी गरे । ‘बावियाचौर र कालिकोटमा लाइन विस्तारका लागि पोल गाड्ने काम सकिएको छ’ अग्रवालले भने, ‘बावियाचौर प्रशारण लाइनमा वन क्षेत्रको विवादले तीन वर्षसम्म काम गर्न पाइँन । यो मेरो समस्या हैन ।’ उनले दुवै ठाउँको काम समयमै सक्न सबै सामग्री सम्वन्धीत ठाउँहरुमा पठाइ सकेको जनाए । कम्तीमा ६ महिनाभित्र दुवै काम सक्ने उनको दाबी छ ।

कर्णालीका आयोजना बुझाउने तयारी

कर्णालीका १३ वटा विद्युत आयोजनाहरु अबको एक महिनामै प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई बुझाइने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाँच नम्बर डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख महेन्द्र ठाकुरले अब सुर्खेत कार्यालयलाई सबै आयोजना हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिए । दुईवर्ष अगावै कार्यालय उद्घाटन भए पनि तयारीमा ढिलाई हुँदा कार्यालयले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्दा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको हो’ ठाकुरले भने, ‘यथासक्य चाडो सबै आयोजनाको सम्पूर्ण विरवरणसहित सुर्खेत पठाउने काममा लागेका छौं ।’

ढुवानीका समस्या छ

कर्णाली प्रदेशमा सडकको प्रभावकारी पहुँच नहुँदा विद्युत विस्तारमा कठिनाई छ । तर विद्युत विस्तारको मेरुदण्ड सडक भरपर्दो छैन । हवाइमार्गबाट विद्युतका पोल, तार, ट्रान्सफर्मर र अन्य सामग्रीहरु ढुवानी गर्दा खर्चिलो बढी छ । यसकारण पनि यहाँ धेरै चुनौती छन् ।

तर पनि अब प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतबाटै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । अब विद्युत विस्तारको काम विगतभन्दा प्रभावकारी रुपमा हुन्छ । विगतमा नेपालगञ्ज कार्यालय हुँदा जनताको माग, विस्तार कामको अनुगमन लगायतका कामहरुको प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी हुँदैन्थ्यो ।

यसैवर्ष जाजरकोट–डोल्पा, कालिकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी विस्तारको तयारी जुटेका छौं । विगतमा जे भए पनि कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्लामा विद्युत विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । केन्द्रीय विद्युतको पहुँच पुगीसकेका जिल्लाहरुमा भने ग्रामिण बस्तीहरुमा विद्युत विस्तारको काम पनि अघि बढाउने छौं ।