सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारलाई विभिन्न माग बुझाएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई १६ बुँदे मागपत्रमा सरकारले ल्याएका सार्वजनिक खरिद नियमावलीदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्मका माग उठाएका हुन् ।
विकास निर्माण प्रक्रियामा निर्माण व्यवासयीलाई कडाइ गर्नेगरी ल्याइएको सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६, डिजेलको भुक्तानी जस्ता विषयहरु सच्चाउन माग गरिएको छ । मजदुरलाई प्यान लिने प्रक्रिया सम्बन्धी, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई लगायतलाई तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्यालाई समधानका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासनमा मार्फत् तथा प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आर्चायका अनुसार नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुर खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको एक वर्ष निःशर्त म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको विकास बजेटको अख्तियारी समयमा नदिँदा काम गर्न समस्या भएकोले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
