काठमाडौं । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । २ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर त्यसको चर्को विरोध भयो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालका राजनीतिक दलहरु मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा थिए । यस मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले आ—आफ्नोतर्फबाट व्याख्या विश्लेषण गर्दे ‘गतिलो’ चुनावी एजेण्डासमेत बनाउन पछि परेनन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमा अतिक्रमणको विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको सन्देश सम्प्रेषण गरेका थिए । अहिले उपनिर्वाचन सकिएपछि राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई त्यति धेरै ’महत्व’ दिएको पाइँदैन । तथापि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय नयाँ नक्साका विषयमा टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषय नौलो होइन । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै सुरू भए पनि सन् १९६२ मा भारत—चीन युद्धभएदेखि सीमा अतिक्रमणको विषय बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको जानकारीविना भारत र चीनले लिपुलेक र लिपु भन्ज्याङलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरुबाट त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहमा असहमति र गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने संकेतसम्म ग¥यो तर भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । उक्त सम्झौता अहिलेसम्म स्थगित वा खारेज गरिएको छैन भने नेपाल सरकारले पनि कुनै निर्णायक पहलमा रुची राखेको देखिँदैन ।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा चर्को विरोध हुँदा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरी भारत र नेपाल सीमामा कुनै परिमार्जन नगरिएको दाबी गरेका थिए ।
त्यसपछि भारतले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतको ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले यस मुद्दालाई दुई पक्षले समाधान गर्न नसक्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि सुनिन थालेका छन् । तर, कुटनीतिज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रि«य कानुनविद्हरुले भने अहिले तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत नै यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा लर्को लागेर विरोधपत्र बुझाइएको छ । विभिन्न देशमा रहेका भारतीय दूतावासमा त्यहाँस्थित एनआरएन प्रतिनिधिहरुले सीमा अतिक्रमणको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
एक महिनाको अवधिमा सरकारले के गर्यो ?
२ नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विषयलाई लिएर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो नक्सामा काली नदीको नाम उल्लेख नगरेको भारतले दुई हप्तापछि काली भन्ने नामै भएको अर्को नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो कुरा नेपालले धेरैपछि मात्रै चाल पायो । भारतले नक्सा जारी गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यस अवधिमा उक्त नक्सा खारेज गराउन अथवा नेपाली भूमि भएको र भारतलाई पछि हट्न सरकारले के के पहल गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले चरणबद्धरुपमा समस्या समाधानको पहल गरेको छ । २ नोभेम्बरमा भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि ५ नोभेम्बरमा सरकारका नामबाट अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्यौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभयो । त्यसबाट एउटा राष्ट्रिय सहमति प्राप्त भयो । त्यसको धारणा पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।’’
उनका अनुसार दुई साताअघि सरकारले आफ्नो धारणा राखेर औपचारिक कुटनीतिक नोट पठाएको छ । उनले भने, “नक्साका विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा, नक्साप्रतिको असहमति र समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने पहललगायतका कुराहरु समेटिएका छन् । कुटनीतिक नोट भएका कारण यसको ‘कन्टेन्ट’ बाहिर ल्याउन मिल्दैन ।’’
सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि पनि भारतलाई पत्र पठाएर आह्वान गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । नेपाल सरकार अहिले उक्त पत्रको जवाफको पर्खाइमा छ ।
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र त्यो नेपालको भूमि भएको बताइसक्नु भएको छ । हामीले अनौपचारिक संयन्त्रहरु पनि प्रयोग गरेका छौं,“ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
एक महिनाको बीचमा सरकारले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पहल गरेको उनको दाबी छ । यता सरकारले नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘विशेष दूत’ बनाएर पठाउने तयारी गरेको भए पनि भारत पक्ष सकारात्मक नहुँदा उक्त योजना विफल भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा नजाने पक्षमा सरकारको धारणा के छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, “अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला होइन र त्यो गर्ने ‘इस्यु’ पनि होइन । हामी दुईपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक पहलहरुबाट नै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं र हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौं ।’’
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अभ्यास ?
भारतको सीमा विवाद नेपालसँगमात्र नभएर उसका सीमा जोडिएका सात मुलुकमध्ये चीन, पाकिस्तान, नेपाल र म्यानमारसँग पनि छ । बंगलादेशको सन्दर्भमा भने भारत र बंगलादेशबीच दुई पक्षीय सहमति भइसकेको छ । भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको पाइँदैन । पाकिस्तानले पटक—पटक जम्मु—काश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी भने दिइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने व्यापक जनदबाब पाकिस्तान सरकारलाई परेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा कुनै झगडा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थिति संकटापन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिले सम्झौतामा कुराकानी गरेर, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय अथवा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्नुपर्छ भनिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३४ मा कुनै झगडा वा कुनै परिस्थिति रहिरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा संकटापन्न हुने सम्भव छ कि भन्ने निश्चय गर्नका लागि सुरक्षा– परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय तानातानी वा झगडा उठाउन सक्ने कुनै झगडा वा परिस्थितिको छानबिन गर्न सक्छ भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६ (१) मा न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा, पक्षहरुले पेश गरेका सबै मुद्दा र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रका अर्थात् लागु रहेका सन्धि वा सम्मतिपत्रहरुमा उपबन्धित भएका सबै विषय समाविष्ट हुने उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहे पनि त्यसअघि नेपालले मेलमिलाप अथवा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने विकल्प रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सुझाएको छ ।
राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३८ मा कुनै झगडामा संलग्न सबै पक्षले अनुरोध गरेमा धारा ३३ देखि ३७ सम्मका उपबन्धहरुमा प्रतिकुल असर नपारीकन सुरक्षा परिषदले पक्षहरुलाई झगडा शान्तिपूर्ण छिनोफानो गर्न सिफारिस गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
नाइजेरिया र क्यामेरुनबीच तेल भण्डार भएको विकासन पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ देखि सीमा विवाद थियो । आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका थिए । अदालतले १९२९–३० मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणापत्रले सीमा उल्लेख गरी अक्षांश, देशान्तर र उचाइ कोअर्डिनेट गरेको तथ्यांक भएको नापनक्सा एवं १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको कागजातलाई आधार मानेर २००२ मा क्यामेरुनका पक्षमा निर्णय गर्यो । निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली गरेन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर २००६ मा मध्यस्थता गरे । त्यसपछि नाइजेरियाले २००८ मा बिकासन क्षेत्र क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
नाइजेरिया र क्यामेरुनको सीमा विवादको यस उदाहरणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विज्ञहरुले पनि अहिले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा पहिला द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नेतर्फ सुझाएका छन् ।
के भन्छन् विज्ञ ?
‘भारतले तत्काल जवाफ दिएन भने अर्को कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ’
—प्रा. डा. खड्ग केसी, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
जिम्मेवारीमा नभएका मानिसहरुले आक्रोशित भएर समस्या समाधान हुँदैन । अहिले नेपालको बन्दुक लगेर लड्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण नेपालले पठाएको ‘कुटनीतिक नोट’ को जवाफ पर्खिने हो । सचिवस्तरीय वार्ताका लागि अहिले प्रमाणहरु संकलन गर्ने काम भइरहेको मैले बुझेको छु । सचिवस्तरीय वार्ताका लागि मिति तय गर्ने काम अहिले नै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि प्रमाणहरु सबै जुटाएर नेपालतर्फ पूर्ण तयार भएपछि तय गरिनुपर्छ ।
सरकार पहिलेभन्दा अहिले शक्तिशाली छ । सरकारले म्यान्डेट लिएर गएको सचिवस्तरीय वार्ताबाट समाधान हुन नसकेका कुराहरु परराष्ट्रमन्त्रीस्तर र त्यहाँबाट समाधान हुन बाँकी कुराहरुलाई प्रधानमन्त्री तहबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।
पहिलोपटक नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यसको जवाफ तत्काल भारतले दिएन भने अर्को नोट पठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गइहाल्नुपर्छ, सरकारले ढिलो गर्यो अथवा सचिवस्तरमा यो समस्या समाधान हुनै सक्दैन भन्ने भनाइहरु आग्रहपूर्ण छन् र म असहमत छु । सीमाको समस्यालाई संवदेनशील ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ । नेपालले पठाएको चिठीको जवाफ ढिलो भयो भन्दैमा नेपालजस्तो ‘सानो शक्ति’ भएको राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा समस्या थप बल्झिन सक्छ । पहिले ननअलाइनमेन्ट भएको भारतले अहिले ‘मल्टिअलाइनमेन्ट’ को रणनीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि नेपाल र भारत सीमामा विवाद छ, कुरा गर्न तयार छौं भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्नुले पनि सीमा हामीले मिचेका छौं भन्ने अमूर्त स्वीकार हो । त्यसैले चर्को कुरा गरेर मुलुकलाई घाटा हुने कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
‘नेपाल एक्लै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान समस्या हुन्छ’
—सूर्यनाथ उपाध्याय, प्रवुद्ध व्यक्ति समूह(इपीजी)का तत्कालीन सदस्य
अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान गाह्रो छ । भारतले सीमाका विषयमा कम्पलसरी जुरिडिक्सन (अनिवार्य क्षेत्राधिकार) मानेको छैन ।
कम्पलसरी र अपसनल जुरिडिक्सन (वैकल्पिक क्षेत्रकाधिकार) छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उसको कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने १८ सेप्टेम्बर, २०१९को उसको डिक्लेरेसन रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमाका विषयमा भारतलाई अनिवार्य नभएकोले नेपाल एक्लैले जान समस्या हुन्छ ।
संयुक्त धारा ३८ मा झगडामा संलग्न सबै पक्षले अनरोध गरेमा भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । तर, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यही वर्षको सेप्टेम्बरमा एउटा डिक्लेरेसनमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ कि अनिवार्य क्षेत्राधिकार लागु हुनेछैन । त्यसकारण हाम्रो मामिलामा भारत सहमत नहुन सक्ने भएकोले एक्लै नेपालले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा समस्या हुनसक्छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अन्तिम अस्त्र हो’
गोविन्द बन्दी–मानवअधिकार कानुनविद्
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नपाउने भन्ने हुँदैन । जान पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा दुबै पक्षले क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकार स्वीकार नगर्दा पनि सीमा अतिक्रमण भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउँछ । दुबैले क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेर जाँदा हाम्रो सीमा कति हो, हेरिदिनुपर्यो भनेर जाने कुरा एउटा भयो । तर, कुनै पनि देशको सीमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । जाने कि नजाने भन्ने विषय राजनीतिक विषय भयो ।
यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेको अन्तिम अस्त्र हो । त्यसकारण यस समस्यालाई समाधान गर्न सकेसम्म द्वीपक्षीय कुटनीतिक पहल नै हुन् । तर, सम्पूर्ण कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्दा पनि भएन भने अन्तिम विकल्पको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ ।
कुरा के भने नेपालको भूमि हो भन्ने विषयमा हामीसँग बलियो प्रमाण छ त्यहाँका मानिसहरुले तिरो तिरेको आधारमा हाम्रो दाबी गर्न सक्छौं । अहिले धारा ३६ नभई धारा ३३ मार्फत जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३८ (ख) मा कानुन मानिएको सामान्य व्यवहारको साक्षी प्रमाणको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरु भन्ने उल्लेख छ । यस धारामा टेकेर पनि हामी हाम्रो भूमि दाबी गर्न सक्छौं । यसका लागि दुबैतर्फबाट वार्ता र समझदारीमार्फत नै समाधान खोज्न सकिन्छ । यसमा धेरै क्रान्तिकारी हुनुभन्दा समझदारीमार्फत समाधान खोज्न सकिन्छ ।
द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ
डा. नारायण खड्का, नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस अहिले मौन छैन । पार्टी सभापति निरन्तर यस विषयमा बोलिरहनु भएको छ । पछिल्लो समय कुनै औपचारिक बैठकहरु नभएका कारण आधिकारिक आवाजहरु नआएको भन्ने हुनसक्छ । तर, कांग्रेस मौन छैन, सशक्त रुपमा सरकारलाई दबाब दिने काम गरिरहेको छ ।
यसलाई अहिले नै अन्तर्रा्िष्ट्रयकरण गर्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्नेभन्दा पनि यसलाई पहिले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । दुई पक्षबीचको वार्तामा कुरा नमिल्दा मात्रै अन्तिम अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ । सुरूमै अदालत जाने कुरा आउँदा दुई देशकाबीच थप जटिलताहरु उत्पन्न हुन्छन् ।
वार्ता बिना नै अदालत जाने भन्ने कुराले गर्दा यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । अहिले भनेको विभिन्न संयुक्त समितिमार्फत कुटनीतिक पहल गर्ने, त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्ने र त्यहाँबाट पनि समाधान निस्किन सकेन भने प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुरा गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । कुटनीतिक तवरबाट नै समस्या समाधान गर्ने निकाय भनेको नै सरकार हो । हामीले यसतर्फ सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याइरहेका छौं ।
