सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णालीमा छोरीहरुमाथि विभेद छ । छोरा जन्मिए बाजागाजा सहित स्वागत गरिन्छ । तर छोरी जन्मिए वास्था नगर्ने संस्कार कर्णालीमा अहिले पनि छ । गर्भबाटै छोरीहरुमाथि विभेद बढेपछि कर्णालीमा छोरी बचाउने अभियान थालिएको हो ।

छोरा भए जन्माउने र छोरी भए भ्रुण नै हत्या गर्ने क्रम बढ्दो छ । शिक्षित परिवारमा नै छाेरीहरु जन्मन नसक्ने अवस्था आएपछि छोरी बचाउने कसरत थालिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले छोरीको नाममा बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने योजना सुरु गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा जन्मिने हरेक छोरीको नाममा खाता खोलेर २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नेछ । मासिक पाँच सयका दरले रकम जम्मा गर्ने सरकारी तयारी छ ।

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही कार्यक्रमलाई सरकारले व्यवहारिक रुपमा सुरु गरेको हो । यसको सुरुवात आज कालिकोटबाट हुँदैछ । छोरीहरु विहे गरेर अर्काको घरमा जाने, वंश संचालन नगर्ने भन्दै छोरीमाथि विभेद भइरहेको छ ।

यहीकारण कर्णालीमा छोरीहरुको भ्रुणमै हत्या हुने, शिक्षाबाट बञ्चित हुने र विहेपछि पनि पारिवारिक हिंसा भोग्न बाध्य भएपछि यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ साउन १ गतेपछि कर्णालीमा जन्मिएका छोरीहरुको बैंक खाता खोलिने छ । यस्तै उक्त खातामा २० वर्षसम्म मासिक रुपमा सरकारले नै योगदान स्वरुप पाँच सय रकम जम्मा गर्नेछ ।

छोरा पाउनैपर्ने दवावका कारण यहाँका महिलाहरु एक दर्जनसम्म सन्तान जन्माउन बाध्यछन् । यही कारण महिलाहरुको स्वास्थ्यमासमेत असर परेको हो ।

छोरा नजन्मिए परिवारबाटै अपहेलना हुन्छ, छोराले मात्र वंश चलाउँछ भन्ने गलत मान्यताका कारण छोरी जन्मिदा कुनै चासो समेत राखिदैन । सरकारले यही विभेद्को अन्त्य गर्न छोरी जन्मेको पहिलो महिनासहितको एक हजार र मासिक पाँच सयका दरले रकम खातामा जम्मा गर्न लागेको हो ।

यो रकम आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अभिभावकविहीन, पालनपोषण तथा संरक्षण गर्ने उदेश्यले सञ्चालित अनाथालय वा वैकल्पिक स्याहार दिने संस्थामा रहेका छोरीहरुलेसमेत प्रदेश सरकारबाट मासिक रकम पाउने छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम लागु हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिन सक्ने आँकलन गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘कार्यक्रमको शुरुवात हो, क्रमिक रुपमा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जान्छ’ उपाध्यायले भने, ‘२० वर्षसम्म कम्तिमा प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्वन्धित स्थानीय तहले जन्मिएका छोरीहरुको विवरणसहित सिफारिस गर्नेछन् । मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा बजेट निकाशाका लागि अनुरोध गर्नेछ । त्यही विवरणका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने छ ।

कसरी पाइन्छ रकम ?

प्रदेश सरकारले छोरीलाई उपलव्ध गराउने रकम सम्वन्धीत स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइने छ । तर मन्त्रालयले रकम अग्रिम वा शोध भर्नाको रुपमा एकमुष्ट वा पटकपटक गरी उपलव्ध गराउने छ । स्थानीय तहले बैंक खातामा मासिक रुपमा रकम जम्मा गरी दिनेछन् ।

तर खातामा मन्त्रालयले दिने रकमको अलवा अभिभावक वा संरक्षकले आफ्नोतर्फबाटसमेत रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । एक परिवारका दुई छोरीले मात्रै रकम पाउने छन् ।

छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेमा, माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेमा र पढाई विचैमा छाडेमा तथा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने रकम पाउने छैनन् । खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन खातावालाले २० वर्ष पूरा गरेको र माध्यामिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पेश गरेपछि निकाल्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहले प्रमाणित नगरेसम्म खातावालाको खातामा जम्मा भएको रकम भने निकाल्न पाउने छैनन् । २० वर्षसम्म जम्मा भएको कुल रकम तथा नियमानुसारको प्राप्त हुने ब्याज र अन्य रकम एकमुष्ट सम्वन्धीत खातावालाले भुक्तानी पाउनेछन् ।

तर २० वर्ष नपुग्दै र माध्यामिक शिक्षा पढ्दापढ्दै अगावै रकम निकाल्नका लागि केही बाध्यता भने तोकिएको छ । त्यसका लागि खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएको भनी सरकारी अस्पतालले प्रमाणित गरेमा र अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने तोकिएको समय अगाडि नै रकम भुक्तानी लिन सकिने छ ।

बैंकमा कसरी खोल्ने खाता ?

कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा खाता खोल्नु पर्नेछ । वडा कार्यालयले खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र आवश्यक अन्य कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

खाता खोलेपछि छोरी जन्मिदाको एक हजार र मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म सरकारले रकम खातामा जम्मा गर्नेछ । २० वर्ष पुग्दासम्म सरकारको तर्फबाट एक लाख २१ हजार रकम खातामा जम्मा हुनेछ ।

सो रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजसहित २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि करिब दुई लाख रकम पुग्नेछ । यो रकमले छोरीहरुलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । शिक्षा प्राप्त गरेमा छोरीहरु आत्मनिर्भर हुने र घरेलुहिंसाबाट पनि जोगिने सरकारले अपेक्षा लिएको छ । छोरीमाथिको विभेद अन्त्य गर्न र छोरी जन्माउनका लागि उत्प्रेरणा दिने उदेश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

आज कालिकोटबाट सुरु हुँदै

यो कार्यक्रम आज मंगलवार कालिकोटबाट सुरु गरिदैछ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटबाट यसको शुभारम्भ गर्दैछन् । खाँडाचक्र नगरपालिकामा साउनपछि जन्मिएका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ का दुई दलित समुदायका बालिकाहरुको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले यो कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्न लागेका हुन् ।

गत साउन २३ गते जन्मिएकी स्थानीय जानकी परियार र गत असोज ९ गते जन्मिएकी बालिका जमूना सुनारको नाममा बैंकमा खाता खोलेर प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गर्न लागेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

योसँगै कर्णालीमा छोरीहरुको नाममा हरेक स्थानीय तहले बैंक खाता खोलिदिनेछन् । त्यसमा प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जानेछ ।