सुत्ने ठाउँ नहुँदा कोच्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णालीका अधिकांश प्रहरी चौकी र कार्यालयका भवन जीर्ण छन् । कतिपय प्रहरीका आफ्नै कार्यालय भवन नै छैनन् । विशेषगरी यहाँका दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीलाई निकै सास्ती छ । जीर्ण भवनमा बस्न र सुत्नसक्ने अवस्था छैन । कतिपय स्थानमा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा प्रहरी इकाइहरु भाडाका घरमा छन् ।

भएका भवन जीर्ण भएको र कतिपय स्थानमा भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यताले प्रहरीहरु हैरान छन् । भाडाको घरमा कोच्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रहरीले ढुक्कसँग सुत्न नपाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ जीर्ण भवन भत्किने त्रासका कारण पनि आफूहरु सुरक्षित नभएको प्रहरीको गुनासो छ । नागरिकको सेवामा खटिने दुर्गमका प्रहरीहरु नै सुरक्षित भवनको अभावमा रात विताउन बाध्य भइरहेका हुन् ।

जाजरकोटको विकट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भाडामा घरबाट सञ्चालनमा छ । त्यो पनि प्रहरीलाई बस्नका लागि साँघुरो छ । भाडाको घर साँघुरो भएपछि प्रहरीलाई बस्न र सुत्न समस्या छ । बारेकोटकै सक्लामा रहेको अर्को प्रहरी चौकीले पनि भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । ११ जना प्रहरी कार्यरत यो चौकीमा कष्टपूर्णरुपमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘भाडाको भवनमा कार्यालयको काम, भान्सा र प्रहरी कोच्चिएर बस्ने गरेका छन्’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका डीएसपी श्यामबहादुर खत्रीले भने, ‘जाजरकोटकै रग्दामा २३ जनाको दरवन्दी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय छ, तर साँघुरो भवनमा २३ जना प्रहरी बस्न नमिल्ने भएपछि हाल ११ जनामात्रै कार्यरत छन् ।’

यस्तै जुम्लामा १७ वटा प्रहरीचौकी भवनविहीन छन् । भाडाका घरबाट जनताको सेवा प्रवाह गर्दै आएका प्रहरीलाई डीउटी गरेपछि आरामसँग सुत्ने कोठा नै छैनन् । ‘हिउँदको बेला तापक्रम माइनसमा झर्छ, प्रहरीहरु गस्ती सकेर ब्यारेकमा फर्किदा आराम गर्ने कोठा नै छैनन्’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डीएसपी लालबहादुर धामीले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै प्रहरीलाई बस्नको लागि भवनको अभाव छ, ग्रामीण भेगका चौकीहरुको अवस्था त नाजुकै छ ।’ उनले प्रहरीका भवन निर्माणका लागि माथिल्लो निकायमा आग्रह गरिएको पनि जनाए ।

यी चौकीहरु उदारण मात्र हुन् । अहिले यहाँका अधिकांश दुर्गममा रहेका प्रहरी इकाइहरु भवन अभावका कारण समस्यामा छन् । समस्या दुर्गममा मात्र होइन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको नगर प्रहरी कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ ।

भवन अभावमा अहिले नगर प्रहरी कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको जीर्ण भवनबाट संचालन भइरहेको छ । त्यही जीर्ण भवनमा हाल ३३ जना प्रहरी कोच्चिएर बस्न बाध्य छन् । सुविधायुक्त भवन नहुँदा नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरीहरु आफै असुरक्षित बनिरहेका हुन् । यसले प्रहरीको कार्यक्षमता पनि कमजोर बनाएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । जीर्ण भवन र साँघुरा भाडाका घरका कारण हरियार राख्न पनि जोखिम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अधिकांश प्रहरी युनिट भवनविहीन

कर्णाली प्रदेशमा हाल दुई सय १९ वटा प्रहरी युनिट छन् । यी मध्ये २५ वटा अस्थायी प्रहरी पोष्ट हुन् । बाँकी एक सय ९४ मध्ये एक सय २९ वटाको आफ्नै भवन छैन । ति प्रहरी युनिटले सार्वजनिक भवन र भाडाका घर प्रयोग गरिरहेका छन् । विकट गाउँमा हिँउदमा जाडो छेक्ने र वर्खामा पानी पर्दा रोक्ने सामथ्र्य नभएका प्रहरी युनिटका भवनले सास्ती हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

यस्तै भाडाको घरबाट एकसय दुई प्रहरी इकाइ संचालनमा छन् । बाँकी १८ वटा प्रहरीका युनिटले भने विभिन्न संघसंस्था वा सरकारी कार्यालयका भवनमा बसेर सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । डीउटीमा खटीएको समयमाभन्दा रातमा कार्यालयमा सुत्दा त्रासमा रात विताउनुपर्ने भवन रहेको नगर प्रहरी कार्यालयका सई मीनबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

प्रहरीहरु रातमा कार्यालयमा आएर सुत्नुभन्दा डीउटीको समयमा आफू सुरक्षित भएको महशुस गर्ने गरेको विष्टको भनाइ छ । कमजोर र जोखिममा रहेका प्रहरी चौकीहरुको विवरण क्षेत्र हुँदै विभागसम्म पठाइ सकिए पनि अपेक्षाअनुसार काम अघि नबढेको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ ।

जग्गा र भवन नहुँदा चार वटा कार्यालय नेपालगञ्जमा

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका चार वटा प्रहरी युनिट जग्गा र भवन नहुँदा नेपालगञ्जमै छन् । संघीय प्रहरी ईकाई, प्रदेश तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गण÷दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र सशस्त्र प्रहरी गुल्म नेपालगञ्जमै बसिरहेका छन् ।

चार कार्यालयका लागि तत्कालै जग्गा र भवन नभएको र यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले ति कार्यालयहरु नेपालगञ्जमै रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता लोकनाथ तिम्सिना बताउँछन् ।

हुम्ला जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रदेशका विभिन्न नौ स्थानमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सकिएको छैन । भवन अभावमा कार्यालयहरु प्रदेश ५ मा रहँदासमेत कसैले चासो दिएका छैनन् ।

२२ भवन निर्माणाधिन

कर्णालीमा २२ वटा प्रहरीका भवन भने हाल निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले दुई, प्रदेश सरकारले १४ र डीएफआइडीको सहयोगमा ६ वटा भवन निर्माणको क्रममा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट जिल्ला प्रहरी कालिकोटको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ब्यारेक भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुको भवन निर्माणाधिन र ब्यारेक भवन टेण्डर प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता तिम्सिनाले जनाए । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रहरी भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तरगत ५० करोड बजेट प्रदेश प्रहरीलाई दिएको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र जुम्लाको भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।

यस्तै सल्यान जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेक, ईलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा कालिकोटको रास्कोट, थिर्पु, सल्यानको देवस्थल, जाजरकोटको जगतिपुर र दैलेखको राकमकर्णाली निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । यसैगरी प्रहरी चौकीहरुमा मुगुको कालै, पश्चिम रुकुमको सिम्रुतु, सुर्खेतको रामघाट, डोल्पाको धोडोल्पा, हुम्लाको मैलाकवाडी र सिमा प्रहरी चौकी यारी हिल्सा छन् । डिएफआइडीले इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा जाजरकोटको रिम्ना, सिमा र छिन्च तथा प्रहरी चौकीमा दैलेखको चुप्रा र तल्लोडुङ्गेश्वरको भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

बजेटकै अभाव प्रमुख समस्या

जनताको सुरक्षा दिने प्रहरी बस्ने भौत्तिक संरचनाहरुको अवस्था दयनीय नै छ । कर्णालीका जिल्लादेखी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रहरी युनिटहरुलाई सक्षम बनाउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छु ।

कतिपय स्थानीय तहले त्यहीँ भएका प्रहरी युनिटहरुलाई सक्षम बनाउन सहयोग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि गतवर्ष बजेट विनियोजन गरेर धेरै भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । एकैपटक सबै संरचना बनाउन खर्बौं बजेटको आवश्कता पर्दछ ।

त्यसको व्यवस्थापन सरकारले एकैपटक गर्न सक्दैन । क्रमिक रुपमा प्राथमिकतामा आधारमा कर्णालीमा प्रहरी युनिटहरु भौतिक रुपमा सक्षम बनाउन समन्वयात्मक तवरबाट काम गरिरहेको छु । हिमाली जिल्लाका सीमा प्रहरी चौकी हिउँ पर्ने बेला उठाउनुपर्ने स्थिति छ ।

तर सीमा पारीको सुरक्षाका लागि खटिएको टोलीका लागि वातावरण अनुकुलित भौतिक संरचनाहरु बनाइएकाले बाह्रै महिना चीनले राखिरहेको छ । तसर्थ, कर्णालीमा पनि भूगोलका आधारमा त्यस्तै संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । दुर्गममा बसेर सुरक्षामा खटिने प्रहरीहरुलाई त्यहीँ खालको प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना अघि बढाउन समन्वय गरिरहेको छु । तर बजेट अभावका कारण भवनहरु बनाउन समस्या भइरहेको छ ।