सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेशका मिडियाहरुको विकास लागि सक्दो सहयोग गर्ने बचन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले दिएका छन् । मिडिया नै लोकतन्त्र र संघीयतालाई स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले त्यसको विकास लागि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भण्डारीले बताएका हुन् ।
सरकारका धारणा मिडियाहरुले नै जनता समक्ष पु¥याउने भएकाले मिडियाहरुलाई दिर्घकालिन रुपमा सक्षम बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
सञ्चार क्लव सुर्खेतले आयोजना गरेको संघीयतामा कर्णालीका मिडिया विषयक अन्तरक्रियाम बोल्दै मन्त्री भण्डारीले पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृद्धि र वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रशारण ऐन निर्माण गरिएकाले मिडियाहरुको विकास लागि थप लगानी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास भण्डारीको छ । उनले करोडौंको विज्ञापन शुल्क प्रदेश बाहिर गइरहेकाले प्रदेशकै मिडियाहरुले पाउने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन अवधारणा सरकारले लागु गर्ने तयारी गरिरहेको जनाए ।
‘खोजमुलक तथ्य उजागर गर्न मिडियाकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दछु’ भण्डारीले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सरकार कटिवद्ध रहेकाले त्यसतर्फ मिडियाले खवरदारी गरिदिने तथ्यहरु मिडियाले उजागर गर्न आवश्यक छ ।’
पछिल्ला व्यवस्था परिवर्तनमा मिडियाहरुको भूमिका अहम रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले मिडियाहरु व्यवस्था अनुकुल बन्नु पर्छकी पर्दैन् भन्ने चिन्तन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘कुनै सयम मिडियाहरुले समाचार लेखेकै भरमा हिरासत जानु पर्ने अवस्था थियो’ भण्डारी भने, ‘अव प्रदेश सरकारले लेख्ने पत्रकारहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने भएकाले खोजमुलक तथ्य बाहिर ल्याउनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गर्दछु ।’ व्यवहारिक र सक्षम मिडियाकर्मी बनाउनमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बचन भण्डारीको छ ।
फरक प्रंशगमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुर्खेतका बाढीपहिरो विस्थापितहरुलाई आगामी दशैँसम्म नयाँ घरमा बस्न पाउने गरी काम गरिरहेको जनाए ।
६१४ परिवारलाई पहिलो किस्ता वापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइसकेको बताएका मन्त्री भण्डारीले जग्गा नभएकाहरुलाई पाँच लाख रकम दिनेगरी कार्यविधि बनाएको उल्लेख गरे । उनले जमिन भएका विस्थापितहरुलाई भने तीन लाख रकम दिने जनाए ।
