सुशील खड्का
सुर्खेत । गत आर्थिक वर्षमा बजेट नियमविपरीत रकामन्तर हुनुमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयको कमजोरी भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष छ । कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बजेट रकामान्तर गर्दा मन्त्रालयकै मुख्य कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमबार बसेको समिति बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसंग स्पष्टिकरण लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐनविपरीत रकमान्तरको प्रस्ताव आउँदा अर्थले ख्याल नगरेको श्रेष्ठले बताए ।
कानूनले तोकेको सीमा नाघेर रकमान्तर गर्नुमा मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयकै कमजोरी रहेको उनले बताए । रकमान्तर गर्नै पर्ने भए सदनको सहमति नलिनु र सदन चलिरहेकै बेला सदनलाई छलेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रामो नभएको समितिका सदस्य गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक करबीर शाहीले सरकारको कानून विपरीतको कार्यलाई व्यवहारिक तर्क देखाएर समितिले उन्मुक्ति दिन नसक्ने प्रष्ट पारे । उनले विनियोजन ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि तीनवटै मन्त्रालयले उक्त सीमा नाघेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
उपसमिति संयोजक शाहीका अनुसार २०७६ जेठ र असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५÷७६ को अन्त्यतिर रु. २ अर्ब ३ करोड रकमान्तर गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विनियोजन ऐनले तोकेको १० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको असार २९ को बैठकले शाहीको संयोजकत्वमा गोपाल शर्मा र छोबा विक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि समितिको मङ्सिर १० गत्तेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीसंग स्पष्टिकरण लिएको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्रीद्वयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर रकमान्तर गरेको बयान दिएपछि समितिले सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालालाई बोलाएको हो ।
मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्व अनुमान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नुपरेको जवाफ दिए । आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर गरिएको बताउँदै ज्वालाले प्रदेश सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौति रहेकाले गलत आशय नभई एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको दावी गरे ।
सामाजिक विकासमन्त्री रावलले प्रदेश अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि रकमान्तर गरिएको बताए । बिलासीताका सामान खरिद गर्न बजेट रकमान्तर नगरेको जानकारी दिँदै रावलले प्रदेश अस्पताल हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजना भएको त्यसको विकास लागि बजेट रकामान्तर गरिएको दावी गरे । उनले शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन तोकेको सीमाभन्दा केही बढी प्रतिशत रकमान्तर गर्नु परेको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो ।
समितिले समयको ख्याल नगरी मन्त्रालयले नियम विपरीत गरेको खर्चको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ जेठ १६ गते भवन, सडक, सिंचाई लगायत योजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेको छ,” समिति सदस्य शर्माल भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिनुको डेढ महिनामै ती योजना निर्माण गर्न सम्भव थिएन ।’ उपसमितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका सात वटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले रकमान्तरको अधिकांश बजेट गाडी, मेसिन खरिद, अनुदान वितरण लगायतका कार्यमा खर्च गरेको जनाएको छ ।
