सुशील खड्का
सुर्खेत । प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णालीमा एउटा नारा तय भयो, ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने ।’ अर्थात स्थानीय उत्पादनमा विषादीको प्रयोग रोक्ने । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफुललाई पनि भित्रिन नदिने सरकारले प्रतिबद्धता नै जनायो ।

अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि भन्दै सरकारले बजेट पनि विनियोजन ग¥यो । सरकारले तय गरेको नाराबमोजिम नै प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर सरकारको यो अभियान प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन ।

विषादी नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि विषादी प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भएको हो । कर्णालीमा अर्गानिक प्रदेशका लागि अभियान जारी रहँदा प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त खाद्य बस्तुका कारण यो अभियानमा जटिलता थपिएको हो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भने हाल रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । तर विषादी प्रयोग भइरहेका जिल्लाहरुमा कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा भारतीय तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्र कर्णालीमा छैन । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विषादी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।

ति बाहेक अन्य कालिकोट, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा उत्पादन हुने बालीहरुमा विषादी र रासायनीक मलको प्रयोग गरिन्छ । मन्त्रालयले गतवर्ष नै सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताएको थियो । सल्यानमा निर्माणकै चरण रहे पनि सुर्खेतमा भने हालसम्म यसको कुनै टुंगो छैन । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भारतीय तरकारीको दबदबा छ ।

आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा कति मात्रामा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने पत्ता लगाउने प्रविधि नहुँदा अर्गानिक प्रदेश घोषणामा चुनौती थपिएको हो ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा अर्गानिक अभियान संचालन गरिरहँदा बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त उत्पादनले यो अभियानलाई चुनौती दिएको हो । सल्यानमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको कपुरकोटमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो । जसको लागी गत आर्थिक बर्षको बजेटबाट कपुरकोटमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण गरिएको छ । प्रदेशबाट निर्यात र आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको परिक्षण गर्न सकिएको छैन ।

अर्गानिक प्रदेशको अवरधारणा अघि सारेको मन्त्रालयले उत्पादन भएका वस्तुहरुमा अर्गानिक नै हुन् भन्ने प्रमाणिकरण गर्न सकिरहेको छैन । यसले विषादी प्रयोग भएका वस्तु र नभएका वस्तुहरुको पहिचान गर्नमा समस्या भइरहेको मन्त्रालय स्रोलयले बताएको छ ।

हर्रेमा जग्गा नभेटिएपछि अब छिन्चुमा प्रयोगशाला

मन्त्रालयले गतवर्ष नै सल्यान र सुर्खेतमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सल्यानमा भवनको काम अन्तिम चरणमा रहे पनि सुर्खेतमा भने जग्गाको निक्र्यौल मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

बाहिरबाट भित्रिने मुख्य नाका हर्रे भएकाले सरकारले यहाँ विषादीको परिक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको छ । तर हालसम्म यो स्थानमा उपयुक्त जग्गा नभेटिएपछि भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो । हर्रेमा जग्गा नभेटाएपछि अब छिन्चुमै भए पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।

‘छिन्चुमा तत्काल भाडामा घर लिएर प्रयोगशाला स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं’ मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘प्रहरी पोस्ट नजिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउँछ, अस्थायी रुपमा संचालनमा गर्दै जग्गाको खोजी जारी राख्नेछौं ।’ सुर्खेतमा सामान्य भवनबाटै विषादी परिक्षण गर्नेगरी मन्त्रालयले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अब चाँडै सुर्खेतमा पनि प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सल्यानमा प्रयोगशाला भवन

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारस् मन्त्रालयले ३८ लाख ८२ हजार ७१ रुपैयाँको लागतमा सल्यानको कपुरकोटमा विषादी परिक्षण प्रयोगशालाको भवन निर्माण गरेको छ ।

कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । गत वर्षदेखी निर्माण शुरु गरिएको भवन आगामी जेठसम्म सञ्चालनमा ल्याइसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । भवन सम्पन्न गर्न झण्डै १५ लाख रकम अपुग देखिएको छ ।

मन्त्रालयले थप रकम पठाएर काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ । तरकारी र फलफूल उत्पादनको पकेट क्षेत्र भएको सल्यानमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा पण्डितको छ । कपुरकोट क्षेत्रबाट झण्डै २५ करोडको तरकारी निर्यात हुँदै आएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

‘जिल्लामा उत्पादन हुने तरकारीहरु निर्यात गर्दा परिक्षण गरेर मात्रै बाहिर पठाउन सहयोग पुग्छ’ वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ समेत रहेका प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘यसले निर्यात हुने तरकारी प्रतिको विश्वास बढ्छ र कृषकलाई उत्पादनमा थप प्रेरणा हुन्छ ।’ परिक्षण भएको तरकारी र फलफूलको प्रमाणिकरणले बजार हिस्सासमेत ओगट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

उपकरण नहुँदा समस्या

मन्त्रालय अन्तर्गत हाल वीरेन्द्रनगरमा एकिकृत कृषि प्रयोगशाला छ । त्योभन्दा अघि सुर्खेतमा माटो, मल, विउ विजन तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालाका शाखाहरु थिए ।

सरकारले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनका क्रममा तीन शाखालाई एउटै कार्यालयले हेर्नेगरी एकिकृत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । प्रयोगशालामा १८ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ । तर परिक्षणका लागि भने आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

सल्यान र छिन्चुमा स्थापना हुने प्रयोगशालामा पनि अब एकिकृतले नै हेर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ । आवश्यक उपकरण नहुँदा अर्गानिक प्रदेश स्थापनामा कठिनाइ हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘यसैवर्ष विषादी परीक्षण सुरु हुन्छ’

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले गतवर्ष नै किसानहरुले तरकारी, फलफूल र अन्य वालीमा विषादीको अवशेष कति छ भनेर जाँच गर्ने उदेश्यले दुई ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको बताए ।

‘सुर्खेतमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण ढिलाइ भएको छ’ भारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमै दुवै ठाउँमा उपकरणसहित कर्मचारीहरुले दु्रत गतिमा विषादी परिक्षण गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’ झण्डै ३० लाख मुल्यका उपकरण खरिद गर्न टेण्डर गर्ने तयारीमा रहेको सचिव भारीले बताए ।

मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी नियन्त्रक विधेयक निर्माण गरिरहेकाले त्योभन्दा अघि विषादी प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको भारीले जनाए । ‘बजारमा आउने कृषि वस्तुहरुको मात्रै हैन, कृषकको घर आँगनमै गएर परिक्षण गर्छौं’ भारीले थपे, ‘यी ठाउँका तरकारी विषादीरहित छन् भनेर पकेट क्षेत्र नै तोक्ने सोचमा छौं ।’ उनले यो आर्थिक वर्षभित्रमा कर्णालीमा विषादीको परिक्षण हुने जानकारी दिए ।