सम्भाव्यता अध्ययनको काम स्थगित

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको काम तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै यो सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर तत्कालका लागि यसको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका काम स्थगित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यो आयोजना ठूलो भएको र लगानी धेरै लाग्ने भएकाले आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । तर केन्द्र सरकारले तत्काल काम अघि नबढाउनु भन्ने आशयसहितको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । चिनिया कम्पनीबाट यसको डीपीआर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो । तर केन्द्र सरकारले लगानी र वैदेशिक सहायताबारे स्पष्ट प्रस्ताव नआएको भन्दै तत्काल यो काम अघि बढाउनका लागि अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएको हो ।

पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जपर्ने र कमजोर चूरेको भू–वनाटका कारण तत्काललाई सहमति दिन नसक्ने आशयसहितको पत्र केन्द सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ ।

केन्द्र सरकारको यो पत्रसँगै प्रदेश सरकारले यो आयोजनाको काम पनि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको हो । २०७५ साउन १० गते प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवम् लगानीको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २२ ओटा आयोजना सञ्चालनार्थ त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भूरिगाउँ सडक खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनको एक निर्माण कम्पनीमार्फत काम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

गत असोजमा चीनको तिब्बत भ्रमण सकेर फर्किदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रीय सरकारले अनुमति दिए चीनको लगानी कर्णालीमा भित्र्याउन सकिने बताएका थिए । शाहीले राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित रिङरोड र सुर्खेतदेखि बर्दियासम्मको सुरुङमार्गको सर्वे गर्न चीन सकरात्मक रहेको बताएका थिए ।

संघीय सरकारको अनुमतिविना प्रदेश एक्लैले भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीको विकास गर्न असम्भव भएको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको पछिल्लो पत्रले निराश बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन र निर्माणको सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले अनुमति दिनु पर्दछ ।

संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव मात्रै गर्न सकिने संविधानले अधिकार प्रदान गरेकोले कर्णालीमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन नसकिने दुखेसो मुख्यमन्त्रीले गर्दै आएका छन् । प्रदेशले एजेण्डा उठाउने, प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मा संघीय सरकारको भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । तर प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वको भन्दै निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको यो आयोजनाको काम तत्कालका लागि टरेको हो ।

सहायता लिनेबारे अन्यौल
सुर्खेत–बर्दिया सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम चिनिया कम्पनीमार्फत प्रदेश सरकारले गराउने उल्लेख छ । कम्पनीले निर्माण र वित्तिय स्रोतको सम्बन्धमा उल्लेख गरे पनि त्यस्तो सहयोग तथा सहायता कसरी लिने भन्ने बारेमा स्पष्ट नभएको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

चीन सरकार वा उसको आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नहुने सहायता स्वीकार गर्न कठिन हुने केन्द्र सरकारको जवाफ छ । अहिले प्रदेश सरकारले चीन सरकारको नभइ निजी कम्पनी मार्फत काम गराउन खोजेको भन्दै केन्द्र सरकारले त्यो सहायता स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको हो ।

‘यस्ता सहयोग मैत्री सम्बन्धविना आर्थिक दायित्व सम्पन्न गर्ने र सम्पन्नपछि प्रदेश सरकारले दायित्व नलिने एवम् डीपीआर गर्नेलाई नै कार्य गराउनुपर्ने शर्त बन्देज हुन नहुने विषयमा स्पष्ट भएमात्रै प्रक्रिया अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा लेखिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत सडक खण्डको स्तरोन्नति हुने सम्भावना अघि बढेको भन्दै केन्द्र सरकारले सुरुङमार्गको संभाव्यता र आवश्यकता भने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

निकुञ्जका कारण केन्द्रले अनुमति नदिएको हुनसक्छ

प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो आयोजनामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पनि पर्दछ । बस्तीभन्दा धेरै निकुञ्जको क्षेत्र नै पर्दछ । साथै चुरे श्रृङ्खलाई कमजोर क्षेत्र पनि मानिन्छ ।

निकुञ्जभित्र सडक बनाउँदा कति उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले पनि तत्काल केन्द्र सरकारले सहमति नदिएको हुनसक्छ ।

निकुञ्ज भित्रपर्ने भएकाले राय वा जानकारी लिन आवश्यक छ । लगानी र जटिलताको अवस्था हेरेर पनि केन्द्र सरकारले सहमति नदिएको हुनसक्छ ।

हामीले त सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका थियौं । तर अब काम नहुने भएपछि त्यो बजेट आर्थिक मन्त्रालयमा नै फिर्ता भइसकेको छ ।

सडक निर्माण जारी
प्रदेश सरकारले सुर्खेत–तेलपानी–भुरिगाउँ सडकको बाँकी काम भने जारी राखेको छ । मुलपानीचौकदेखी रानीघाटसम्म झण्डै १० किलोमिटर सडकको कामको थालनी गत वर्षदेखी नै सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर सूर्य शाहीले बताए ।

उनकानुसार गतवर्ष कार्यालयबाट १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसनुसार पहिलो चरणमा नाला र ग्राभेल निर्माणको काम भएको छ । दुई हजार पाँचसय मिटर सडक कालोपत्रेसहित अन्य कामहरु अघि बढाउन २० करोड बजेट विनियोजन भएको इन्जिनियर शाहीले बताए ।

योवर्ष रानीघाटसम्म सडक ग्राभेल, नाली निर्माण, सडक कटिङ्गका काम गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दिइएको हो ।