सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कोरोनाको उच्च जोखिम भएको बताउँदै वीरेन्द्रनगरको रेडियो नेपाल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यायलयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको संयुक्त बैठकले रेडियो नेपालमा चारसय वेड र विश्वविद्यालयमा ६ सय जना राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक हजार बेडकाे क्वारेन्टटाइन  नेपाली सेना उत्तरपश्चिम पृतना नेवारेले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केशीले जानकारी दिइन् ।

उनले आगामी दश दिनभित्र कर्णालीमा फर्किने भारतमा रहेका कर्णालीवासीलाई आव्हान गरेकी छन् । भारतमा रोजगारीका लागि गएका हजारौं नेपाली युवाहरु कर्णाली फर्किने सिजन सुरु भएको बताउँदै सो अवधिभित्र कर्णाली फर्किसक्न आग्रह गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । भारतबाट फर्केर आउने युवालाई अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य जाँचपछि मात्रै घर जान पाउनेछन् ।

कर्णाली बाहिरका नागरिक अाउनु परे पुर्व अनुमति लिएर आउनु पर्ने, राती १० वजेदेखि विहान ५ वजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सवारी बन्द गर्ने, अत्यावश्यक काम वाहेक मनत्रालय र कार्यालयहरुमा हुने भेटघाट र आवत जावतलाई रोक लगाउने, कालावजारी समस्या सामाधान गर्ने र ५० करोड कोष खडा गरि कोषमार्फत खर्च अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरिएकाे प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

एक सातामा निर्माण गर्छौं : पृतनापति राणा
नेपाली सेनाका उत्तरपश्चिम पृतना नेवारेका पृतनापति सरोजप्रताप राणाले एक साताभित्र रेडियो नेपाल परिसरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसक्ने बताए ।

शनिवारदेखी युद्धयुस्तरमा क्वारेन्टाइन निर्माणको काम शुरु गर्न लागेको पृनतापति राणाको भनाई छ । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण कर्णालीमा देखिएमा तत्काल नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले निगरानी राख्नेगरी क्वारेन्टाइन निर्माण गरिनेछ’ पृतनापति राणाले भने, ‘कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको कसरी उपचार गर्ने सेनाका स्वास्थ्यकर्मीहरु काठमाडौंमा तालिम प्राप्त गरिसकेकाले उहाँहरु नै क्वारेन्टाइनमा आएर थप जनशक्तिलाई तालिम दिनेछन् ।’

समिति गठन
बैठकले मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरेको छ । कोरोनाको व्यवस्थापनका लागि कार्यान्वयन समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको अध्यक्षतामा आपूर्ति समिति गठन गरेको हो ।