वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि नेपालमा विधिवत रूपमा निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधा, शर्त, आचरण, कर्मचारीले गर्ने सेवा प्रवाह लगायतका अन्य विविध विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित बन्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जबर्जस्त पास गराइएको छ ।

कर्मचारीहरूको चासो, चिन्ता र सरोकार भएको ऐन निर्माणको सन्दर्भमा सरोकारवालासँगको कुनै राय, परामर्श र सल्लाह–सुझाव विना पास गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले आम कर्मचारीमा नैरास्यता छाएको छ । यसले राष्ट्रसेवकहरूमा वितृष्णा समेत पैदा भएको छ ।

मुलुकमा भएका अनेक खाले राजनीतिक परिवर्तनमा समेत उल्लेखनीय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीहरू पछिल्लो समयमा जबर्जस्त तरिकाले गरिएको कर्मचारी समायोजन होस् या कर्मचारीका सवालमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुने, सेवा सुविधा खोसिने र वृत्ति विकास रोकिने जस्ता व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति आम कर्मचारीहरूको व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ ।

एकात्मक रुपमा रहँदै आएको निजामती सेवा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा रुपान्तरण भएको छ । ६४ वर्षे लामो इतिहास बोकेको निजामती सेवाले चुस्त, दुरुस्त, छिटो–छरितो र पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो पनि खेप्दै आएको छ ।

निजामती प्रशासन मुलुकको स्थायी सरकार हुनुका नाताले भरोसा र यो संस्थाप्रति आम नागरिकले बढी अपेक्षा राख्न स्वाभाविक नै हो । आम कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गरी आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोपलाई आफ्नो कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन गरी जन गुनासोरहित चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । यसतर्फ निजामती सेवामा बहाल रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चनाखो हुनु जरुरी छ ।

हालै राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनले कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवा सुविधा लगायतका अन्य विविध पक्षहरूमा विभेदकारी व्यवस्था गरेकै कारण आज आम कर्मचारीहरू यस्तो परिस्थितिमा पनि आन्दोलित हुनु परेको छ । कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) को महामारीमा समेत आफ्नो पेसागत हकहित र वृत्ति विकासका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ ।

प्रथमतः त्यो मस्यौदा नेपालको संविधान, २०७२ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र नेपाल सरकार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियन केन्द्रिय कार्यसमितिबीच मिति २०७५–१०–१० गते भएको लिखित सम्झौताको भावना, मर्म उद्देश्य प्रतिकूल छ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारी भन्ने कुरा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेटिएको छैन ।

यस्तो कार्यले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आइ सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को भावना र मर्ममा समेत गम्भीर असर परेको छ ।

सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असार १५ गते पास गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा राखिएका थुप्रै विभेदकारी प्रावधानहरूमध्ये केही यस प्रकार छन् ः

१. निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिनु ।

२. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा हुने पदपूर्तिका निजामती सेवा ऐनमा भएका ३० प्रतिशत पदपूर्ति बढुवाद्वारा गरिने व्यवस्था हुँदा–हुँदै २० प्रतिशत बनाइएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका रा.प. अनं. प्रथम नायव सुब्बा वा सो सरहको कर्मचारीलाई अन्तरतह प्रतियोगिताको व्यवस्था नगरिनु ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती सेवामा विभिन्न रिक्त पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएकोमा हाल मस्यौदा प्रतिवेदनमा आन्तरिक प्रतियोगिता नराखिने कार्यले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गरेको छ ।

एक पटक निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिको कार्यले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको थियो । यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत छ ।

४. प्रस्तावित ऐनमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत उमेरको हद राखिएको छ जुन कुरा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाको खण्डन र आम निजामती कर्मचारीहरूको मर्म र भावना प्रतिकूल हो । एक पटक निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि कर्मचारीहरूलाई पुनः उमेरको हद लगाउने कार्य अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ ।

५. प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौता प्रतिवेदनले कर्मचारीको बढुवालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक गर्न नसक्ने देखिन्छ । कुनै सेवाका कर्मचारी ५ वर्षमा नै एक श्रेणीबाट अर्को श्रेणीमा बढुवा हुने तर कुनै सेवाका कर्मचारी लगातार २० वर्षदेखि एउटै श्रेणीमा काम गर्दा समेत बढुवा हुन नसकेको व्यवस्थालाई यस मस्यौदाले पनि यथावत गरेको छ । वर्तमान समयमा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ । जुन कुरा नहुँदा कर्मचारीको बढुवामा असमानता र विभेद रहने गर्दछ ।

६. कर्मचारीको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धनका खातिर अग्रज कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिर र जीउ, ज्यान समेतलाई तिलाञ्जली दिइ स्थापित गरेको कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई कमजोर र फितलो गराउने गरी एकल ट्रेड युनियन राखिने कुरा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र श्रम ऐन, २०७४ को मर्म र भावना विपरीत छ ।

७. एउटै व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका सबै तह र पदका कर्मचारीहरूको अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा केही पदमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई मात्र अन्तरसेवा व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य भएता पनि सबै पदमा अन्तरसेवा प्रतियोगिता नराखिनु विभेदकारी र अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका सबै तहका कर्मचारीहरूलाई अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था गरी एकरुपता कायम गरिनु पर्दछ ।

८. सरुवा प्रणालीलाई समेत यस मस्यौदा प्रतिवेदनले खासै सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सरुवा आम कर्मचारीको प्रमुख समस्या बन्दै आएको छ । त्यसैले चक्रिय र वैज्ञानिक सरुवा प्रणालीको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी संघीय संघीय निजामती ऐन आउनु जरुरी छ ।

९. निजामती सेवाका हरेक पद (कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म) मा हुने सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास लगायत अन्य सरोकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरी निजामती सेवा ऐनमा रहेका केही अस्पष्टतालाई समेत स्पष्ट हुने गरी, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमा समेत छाता ऐन बन्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी वर्तमान समयमा रहेको प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

अन्तमाः संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको छाता ऐन हो, तर हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भएका केही व्यवस्थाले यो मस्यौदा प्रतिवेदन केन्द्रीय निजामती सेवा ऐन जस्तो देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन आम कर्मचारीको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । संघीय मस्यौदा प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थाले हाल सबै कर्मचारीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि र असहमति रहेको छ । जसका लागी ऐन निर्माण गरिदैछ सरोकारवालासँग कुनै राय, परामर्श, सल्लाह, सुझावविना नै ल्याइने ऐनले कर्मचारीको मर्म र भावनाको सम्वोधन गर्छ भन्ने कुरामा न त विश्वास गर्ने आधार छ, न त कर्मचारीलाई उच्च मनोवलका साथ सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नै बन्दछ ।

चुस्त–दुरुस्त, छिटो–छरितो र पारदर्शी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नका खातिर कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकास जस्ता कुरामा ऐनमा नै स्पष्ट र एकरुपता हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्नेमा त्यसो भएको पाइएको छैन ।

अतः सरोकारवालासँग राय, परामर्श र सुझाव लिइ सम्बन्धित निकायले आम कर्मचारीहरूको मर्म र भावनालाई समेटेर संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न’ पर्दछ । उक्त ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छाता ऐन बन्ने गरी यथाशक्य छिटो जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको अन्यौलताको अन्त्य गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सचिव हुन् ।)