सुर्खेतको सिम्ता गाँउपालिकाले विज्ञापन नै नगरेरै आफ्ना मान्छेलाई करारमा सुटुक्क नियुक्ति दिएको खुलेको छ।
गाउँपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका र जागीरका लागि उमेरको हद म्याद नाघेका व्यक्तिसहित तीन जनालाई करारमा सुटुक्क नियुक्ति दिएको खुलेको छ।
कर्मचारी राख्ने विषयमा कार्यापालिका विवाद हुदाँहुदै पनि गाँउपालिकाले तीन जनालाई विना प्रतिस्पर्धा ठाडो निवेदनको भरमा नियुक्ति दिएपछि गाउँपालिकामा विवाद बढेको छ।
गाँउपलिकाले तिलक नेपालीलाई खरिदार, दलबहादुर नेपालीलाई गाडी चालक र धीरेन्द्र अधिकारीलाई कार्यालय सहयोगीमा नियुक्ति दिएको स्थानीयले बताएका छन।
तिलक नेपालीका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक अनियमिताको मुद्दा परेको छ।
उनको उमेर पनि ४५ वर्ष नाघिसकेकोले जागीर खाने समय नभएको बताइएको छ।
उनी गाँउपालिकाको वडा नं ८ मा मुखिया पदमा कार्यरत रहँदा तीन लाख रकम दुरुपयोग गरेको मुद्दा अख्तियारमा परेको छ।
रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै नेपालीलाई वडा कार्यालयबाट बर्खास्त गरिएको थियो। दलबहादुरको करार केही समय अगाडि नै सकिएको थियो।
फेरि उनलाई ठाडो निवेदनको भरमा पुनः गाडी चालक पदमा नियुक्ति दिइएको पाइएको छ।
स्थानीय तह रिक्त पदको पदपूर्ति सम्बन्धी विनियमले कुनैपनि कर्मचारी छनोट गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी दर्खास्त आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर गाँउपालालिकाले नियम लत्याउँदै आफ्ना मान्छे भन्दै नियुक्ति दिएपछि स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन्।
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधिमा पनि कुनैपनि कर्मचारी करारमा नियुक्ति दिदाँ त्यसको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा शर्त समेत तोकी सम्बन्धित कार्यालयको सूचनापाटी, वेभसाइट तथा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ हुन्छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई गाँउपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख टोपबहादुर रानाले नियुक्ति दिनुभएको हो।
यसैबीच गाँउपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने आवश्यकताको आधारमा ज्यालादारीमा कर्मचारी छनोट गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले गाँउपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र ज्यादारीमा कमर्चारी छनोट गर्दा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम नभएको जिकिर गर्नुभयो।
अध्यक्ष केसीले तिलक नेपालीलाई अख्तियारमा मुद्दा परेको तर अहिले सफाई पाइसकेपछि नियुक्ति दिइएको दावी गर्नुभयो।
पहिलेदेखि नै वडामा काम गरेकाले नेपालीलाई नियुक्ति दिइएको उहाँको भनाइ छ।
कर्मचारीका लागि विज्ञापन आव्हान भने नगरिएको अध्यक्ष केसीले स्वीकार गर्नुभयो।
