पहिलो चौमासिकमै तीन सय १८ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन्। विकासे काम कमै सुरु हुने हुँदा उजुरी कम पर्ने समयका रुपमा पहिलो चौमासिकलाई लिइन्छ। अन्तिम चौमासिकमा धेरै रकम खर्च हुने हुँदा त्यतिबेला धेरै भ्रष्टाचार हुने अख्तियारको भनाइ छ। तर पहिलो चौमासिकमै यति धेरै उजुरी पर्दा गत वर्षहरु भन्दा यस वर्ष धेरै उजुरी दर्ता हुने अख्तियारको आँकलन छ। सुरुकै अवस्थामा यति धेरै अनियमितताका उजुरी दर्ता हुनु भ्रष्टाचारको अवस्था विकरालरुपमा फैलिएको चित्रण सहजै गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहका एक सय ८१, प्रदेश सरकारका ९२ र संघ सरकारद्वारा सञ्चालित योजनामा ४५ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। जिल्लागत डोल्पा १६, मुगु १३, हुम्ला २५, जुम्ला ९, कालीकोट २७, दैलेख ७७, जाजरकोट २६, रुकुम (पश्चिम) १७, सल्यान २८ र सुर्खेत जिल्लामा ८० वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन्। नैतिक शिक्षा, आचरण र निष्ठामा गिरावट, खर्चिलो निर्वाचन र राजनैतिक दलको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, उच्च आकांक्षा र भड्किलो जीनवशैली, व्यक्तिगत लोभ लालच, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक मौन स्वीकृति, काम र परिश्रमलाई उचित मर्यादा र सम्मान दिन नसक्नु, गलत रोल मोडेल, राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपना, सांस्कृतिक पक्ष र कानुनको फितलो कार्यान्वयन (दण्डहिनता) ले पनि समाजमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कामै नगरेको वा गुणस्तरहिन कार्य भएको, तोकिएको परिमाणमा काम नभएको, उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा अनियमितता हुने गरेको, समान तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको, रकम हिनामिना हुने गरेको (छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, सामुदायिक वन), घुस रीसवत लिने गरेको, मिलेमतोमा कार्य हुने गरेको, अनुदान वितरणमा अनियमितता हुने गरेको, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल हुने गरेको र तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यमा अनियमितता हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहका धेरै उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले राजनीतिक सिफारिसका आधारमा छनोट भएका कर्मचारीले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने बताए। यसका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
समाज भ्रष्टाचारले थिलोथिलो भएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने बताए। सार्वजनिक निकायमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले छानबिन र अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। विशेषगरी पारदर्शीताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको पाइएको हो।साभार नागरिक दैनिकबाट
