‘म बैठकमा सहभागी नहुँदा बैठकमा के कस्ता निर्णय भए जान्न खोजेको थिए,’ रजनाले भनिन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले हकारेर पठाउनु भयो ।’ उक्त बैठकका निर्णय जनताले आफूसँग सोध्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘आफूले जानकारी लिन र जनतासम्म पु¥याउन उक्त निर्णय माग गरेको हुँ ।’ साउनयता कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु माग्ने क्रममा आफूहरुमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जातीय विभेद हुनेखालका अपशब्द प्रयोग गरेर दुव्र्यवहार गरेको कार्यकालिका सदस्य विकले आरोप लगाइन् । ‘माघ १२ गते दिउँसो उहाँ (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) को कार्यकक्षमा चालू आर्थिक वर्षको साउनयता कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु माग्न गएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तिमीहरु सूचना माग्ने को हौं ? भन्दै जातीय विभेद हुने गाली गर्नुभयो ।’
कार्यपालिका सदस्य परियारले आफूहरुले गरेका निर्णयहरु माग्दा प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको दुव्र्यवहारका विषयमा नगर प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताइन् । ‘सूचना माग्न गएका हामी दुवैजना कार्यपालिका सदस्य हौं,’ उनले भनिन्, ‘आफैँले गरेका निर्णयहरु माग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भोग्नु परेको दुव्र्यवहारका बारेमा मेयरलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन् ।’
कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति हाजिरीमा आफूहरुको नाम र हस्ताक्षर हुने गरे पनि निर्णयका बारेमा जानकारी नहुने गरेको कार्यपालिका सदस्य परियारले जानकारी दिइन् । ‘हामी उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्छौं, निर्णयपछि कम्प्यूटर प्रिन्ट गरेर टाँसिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैँले गरेका निर्णयहरु माग्दा प्रमुख प्रशासकीयबाट दुव्र्यवहार र जातीय विभेद भोग्नु प¥यो ।’ निर्णयहरु माग्दा सूचना नदिएपछि आफूहरुले सूचनाको हक प्रयोग गरेर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु माग गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
भदौयता बसेका बैठकमा आफूहरु सहभागी भए पनि निर्णयबारे आफूहरु अनविज्ञ भएका उनीहरुको भनाइ छ । ‘बैठकमा त हामी बस्छौं,’ प्रतीक्षाले भनिन्, ‘तर निर्णय नभएको बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराएर पछि निर्णय लेख्ने गरिएको छ ।’ भदौयता करिब आठवटा बैठक बसे पनि आफू ती बैठकका निर्णय पाउनबाट वञ्चित भएको प्रतीक्षाले जनाइन् । कार्यपालिका बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी पाउने अधिकार भएको रमनाले बताइन् । ‘पहिलो निर्णय आउथ्यो भदौयता नआएकाले म निर्णय माग्न गएको थिए,’ उनले भनिन्, ‘निर्णयको प्रतिलिपी पाउने अधिकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले वञ्चित गराउनु भयो ।’साभार:नागरिक दैनिक बाट
