जुम्ला : २०६४ सालमा भएको मालिका बोता शैक्षिक सम्मेलनमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलले कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने र विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
त्यो प्रतिबद्धता पनि यहाँका विद्यालयमा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरता कायम हुने अपेक्षा राखिएको थियो। पछिल्लो समयमा फेरी विद्यालय राजनीतिक अखडा बनेका छन्। जुम्लाको सरस्वती माबि कुडारीमा राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा पठनपाठन निकै प्रभावित बनेको छ।
विकासको प्रमुख औजार शिक्षा हो। औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने थलो विद्यालय हो। विद्यालय विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने वैधानिक संस्था हो। तर विद्यालय विद्या आर्जन गर्ने थलो हुन सकेन। राजनीतिक परेड खेल्ने मैदान जस्तै बन्न थाल्यो।
जुम्लाको सरस्वती मावि कुडारी एक उदाहरण मात्र हो। यहाँका अधिकांश विद्यालय राजनीतिक चपेटामा छन्। विगत केही समय अघि देखि विद्यालयमा राजनीतिले प्रवेश पाएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि शिक्षक, नियुक्ती र सरुवा बढुवामा समेत राजनीतिक हावी हुन थालेको स्थानीय अभिभावक बताउँछन्।
राजनीतिले कहिले एउटै विषयका धेरै शिक्षक सरुवा भएर आउँछन्। कुनै विषयको शिक्षक नै पाउँदैनन्। केही दिनअघि विद्यालयमा संगठन गठन गरेर नेकपा केपी समुहले खुला राजनीति विद्यालय भित्रै गर्न थालेको छ। कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा झण्डै ७ सय बढी विद्यार्थी छन। विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन।
दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नभएको र विद्यार्थीले विद्यालयमा पुग्ने र फर्कने मात्र काम भएकोले तत्काल शिक्षक व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरे। विद्यार्थी भन्छन,“शान्तिपूर्वक पढ्न पाउँ। स्थानीय सरकार प्रत्यक्षदर्शी मात्र बनिरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति टुलुटुलु रमिते मात्र बनेको छ। कसरी हुन्छ ?’
विद्यार्थीहरु गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारीले मनपरी रुपमा राजनीति गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरुले मनोमानी तरिकाले शिक्षक सरुवाको निर्णय गरेपछि पठनपाठन प्राय ठप्प हुने गरेको अभिभावक बताउँछन्।
राजनीतिका कारण माध्यमिक तहमा नेपाली विषयको शिक्षक छैन। राजनीतिक चलखेलका कारण पठनपाठन प्रभावित बनिरहेको छ। कक्षा १० का विद्यार्थी धनबहादुर बुढाले भने,“ शिक्षा जस्तो गरिमाको विषयलाई राजनीतिक मैदान नबनाउनका लागि पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा माग राख्यौँ। उनले भने,“सुनुवाई भएन। झनै राजनीति हुन थाल्यो। बाली विज्ञानको परिक्षा नजिकै आउन लागि सके पनि विषयगत शिक्षक पाउन सकेका छैनौँ। यो जतिको बिडम्बना के हुनसक्छ।’
विद्यार्थीले विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गरि पठनपाठन सहज बनाउन र खेलकुद तथा शैक्षिक सामाग्रीको भरपुर व्यवस्थापन गर्न माग गरिरहेका छन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादव तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगी र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख मकर बहादुर भण्डारी बीच कुरा नमिल्दा विद्यालय मारमा परेको बताउँछन्। उनले भने,“दुई जनाको आपसी लडाइले सिंगो विद्यालयको पठनपाठन नै प्रभावित बनेको छ। खाली दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्तिको लागि गाउँपालिका र समन्वय इकाईमा धेरै पटक धाए पनि निकास पाउन सकेको छैन। विद्यालयलाई आफै शिक्षक नियुक्ती गर्न पाउने व्यवस्था छैन।’
गाउँपालिका र शिक्षा विकास समन्वय इकाइको जुँगाको लडाइँले विद्यार्थी भविष्य विगार्ने काम भइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलराज गिरी बताउँछन्। उनले भने, “हामी विद्यार्थीको भविष्यको लागि संवेदनशिल छौँ। तर स्थानीय सरकार र शिक्षा विकास समन्वय इकाइबीचको लडाइँले समस्या भइराखेको छ।’
तिला गाउँपालिकामा शिक्षा शाखा हेर्ने विद्यालय निरीक्षक छैनन्। गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो निकटको प्राविको शिक्षकलाई गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा राखेका छन। प्राविको शिक्षक संग समन्वय गर्न सिनियर तहका शिक्षक अफ्ठ्यारो मानिरहेका छन। तलब खान र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र प्राविको शिक्षकलाई शिक्षा शाखामा राखिएको स्थानीय बताउँछन्।
शिक्षा शाखा हेर्ने विद्यालय निरीक्षक नहुदा यसको असर तिलाका सबै विद्यालयमा परेको छ। शिक्षा शाखा हेर्ने दिपेन्द्र हमालले शिक्षक नियुक्तिको विषयमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएर आएको खण्डमा अनुमति दिने गरेको बताए। तिला गाउँपालिकामा २७ वटा विद्यालय छन्।
तिलाका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले निर्णय गरी आफूलाई विद्यालय निरिक्षक नआउँदासम्म कागजमा राखिएको बताए। तर गाउँपालिका अध्यक्ष योगीको दबावले हमाललाई शिक्षा शाखामा राखिएको शिक्षकहरु बताउँछन्।
शिक्षा शाखा हेर्ने एक जना प्राविधिक सहायक र एक जना विद्यालय निरिक्षक हुन पर्ने हो। दुबै पद रिक्त छ। शिक्षा क्षेत्र हेर्ने एक जना मात्रै भएकाले अनुगमनको पाटो प्रभावकारी भएको छैन।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले विद्यालय निरीक्षकको लागी लोकसेवा आयोगमा माग गर्नु पर्ने भएपनि आफु जिल्ला बाहिर भएकोले हुन नसकेको बताए। उनले रिक्त पदपूर्तिको लागि छिट्टै पहल हुनेमा जोड दिए। यस अघि विद्यालय व्यवस्थान समितिको गठन निर्वाचनका माध्यमबाट भएको थियो। जसमा अध्यक्ष योगीको पक्ष पराजित भएका थिए।
सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा बालबिज्ञानको पढाई सञ्चालनका लागि प्राविधिक धारको शिक्षक राख्नका लागी अनुमति शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ बाट लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर त्यँहाको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति , प्रधानाध्यापक र स्थानिय तहको मिलोमतोमा पालिकाबाट अनुमति लिएर शिक्षक नियुक्त गरियो। सरासर यो अवैधानिक हो।
शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ जुम्लाका प्रमुख मक्कर भण्डारीले गाउँपालिकाले मनोमानी हिसावले अनुमती दिएर प्राविधिक धारको शिक्षक राखीसकेकाले समस्या भइराखेको बताए।
अहिले नेपाली विषयको शिक्षक राख्नका लागी अनुमति माग्न शिक्षा विकासमा आएका छन। यसअघि नियम कुल्चेर मनोमानी नियुक्ति गरिएका शिक्षक लगायतका सबै क्रियाकलाप, अमान्य हुने गरी आउनुहोस्, शिक्षा समन्वय इकाइले अनुमति दिन्छ। उनले भने,“ होइन भने, यसअघि पालिकाले अनुमति दिएको छ।
अब पनि पालिकाकै अनुमति लिएर चलाउनुहोस। यसको जिम्मेवारी शिक्षा समन्वय इकाई हुने छैन। कक्षा ९ देखि बालविज्ञान, प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षक नियुक्तिको विषय नै मनोमानी छ। हामी नियमबद्ध तरिकाले जान्छौ, प्रमुख भण्डारीले भने “सरकारी विद्यालयमा निश्चित ब्यक्तिको मानोमानी चलेपछि गरीब नागरिकका छोराछोरीको पढाइमा असर पर्ने गरेको छ।
यता तिलागाउपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाइ संगको कुनै अधिकार नरहेको बताए। उनले भने, ‘पालिकाले शिक्षा ऐन बनाएको विषयगत शिक्षक नियुक्तिका लागी भनेर विज्ञहरुको रोष्टर तयार पारेको छ। यसमा पालिका बाट कुनै कमजोरी भएको छैन।
सबै भन्दा कमजोरी विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हो।” अध्यक्ष योगीले भने ,“शिक्षा क्षेत्रको सबै अधिकार पालिकालाई नै छ। शिक्षा बिकास समन्वय संग समन्वय किन गर्ने हाम्रो पालिकाका विद्यालयमा नियुक्ति भएका शिक्षकको अभिलेख अनुमानका लागि केन्द्र र शिक्षा समन्वय इकाइमा पठाउने हो। मेल गरेर पठाउँदा पनि हुन्छ। अनुमति दिइसकेका छौ। समयमै शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्नु विद्यालयको कमजोरी हो।थाहा खबरबाट
