काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता जोगाउने हो भने २०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्छ । १४ औं महाधिवेशनको मिति भदौ ७–१० मा तोकिएको छ । तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकस परेको छ ।
त्यसमाथि यही बेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र मध्यावधि चुनावको घोषणाका कारण महाधिवेशन संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
कांग्रेसको विधानअनुसार १४ औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमा नै भइसक्नुपर्ने हो । तर, विधानमा एक वर्ष अवधि लम्ब्याउने सुविधा भएकाले विगतका नेतृत्वले झैं शेरबहादुर देउवाले पनि चार वर्षमा महाधिवेशन गरेनन् ।
रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिस्कारका बाबजुद ११ पुस २०७६ मा बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले एक वर्ष म्याद थप्यो र, महाधिवेशनको मिति २०७७ फागुन ७–१० लाई तोक्यो । तर पार्टीको समयोजन नै टुंग्याउन नसकेको कांग्रेसलाई महाधिवेशनको यो मिति टार्न कोरोना भाइरसको महामारी बहाना बन्यो ।
कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि भएका लकडाउनका कारण महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण नै ढिला सुरु भयो । २०७७ साउनमा बल्ल केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशील सदस्यता फारम पठायो । कात्तिकमा पिकमा पुगेको कोरोना संक्रमण त्यससता क्रमशः घटेको थियो । तर यो अवधिमा पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकेन ।
महाधिवशेन गर्नुपर्ने बेलामा ५ फागुन २०७७ मा संविधानको धारा २६९ अनुसार ६ महिना म्याद थप्ने र भदौ ७–१० मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लियो । कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने हो यो नै अन्तिम अवसर हो ।
तर अझै पनि क्रियाशील सदस्य नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अघिल्लो महाधिवेशनमा झण्डै पाँच लाख रहेको क्रियाशील सदस्यलाई यो पटक १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको योजना छ । क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका अनुसार हालसम्म साढे ७ लाख बढी क्रियाशील सदस्यको विवरण पार्टीको डेटा सिस्टममा इन्ट्री भएको छ ।
अझै डेढ/दुई लाख क्रियाशील सदस्यता (केही वितरण र केही इन्ट्री गर्न बाँकी) डेटा सिस्टममा आएकै छैन । मुख्यत: समायोजन नभएको सिन्धुपाल्चोक र समायोजन भएको सप्तरी, बारा र सिराहाको विवाद कायमै छ ।
विधानत: क्रियाशील सदस्यको सूची डेटा सिस्टममा इन्ट्री गरेपछि उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ । ३० वैशाखमा ८० क्षेत्रका ४ लाख क्रियाशील सदस्यको सूची प्रकाशन गरेर उजुरी आह्वान गरिएको थियो । अब बाँकी क्रियाशीलको पनि यसरी नै सूची प्रकाशित गरेर उजुरी आह्वान र छानविनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रारम्भिक मतदाताका रुपमा रहने क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी उजुरीको छानविन सबैभन्दा बढी समय लाग्ने काम मानिन्छ । अघिल्लो महाधिवेशनका क्रममा झण्डै ८/९ महिना लागेको थियो ।
यो पटक जिल्ला र क्षेत्रबाटै डेटा इन्ट्री भएकाले केही सहज भएपनि उजुरी छानविन गरी सबैलाई चित्त बुझ्ने निर्णय दिनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । क्रियाशील सदस्य छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘प्रष्ट मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने हो भने छानविन सम्भव छ ।’
तर यसका लागि लामो समय लिने छुट समितिलाई छैन । किनकी असार तेस्रो साताबाट अधिवेशन हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार असार २० गते वडा, २२ गते गाउँ तथा नगर, २५ गते प्रदेशसभा क्षेत्र र २७ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन गर्नुपर्छ । ८ साउनमा प्रदेश अधिवेशन र भदौ ७ देखि १० गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।
यो अधिवेशन गर्न क्रियाशील टुंग्याउनु पूर्व शर्त हो । त्यो पूरा गरेपछि पछि अधिवेशन हुने नहुने महामारीमा भर पर्छ । चैत १ यता सुरु भएको दोस्रो लहर अहिले चलिरहेको छ, पछिल्लो समय दैनिक ७/८ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने मृत्युदर पनि उच्च छ । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण केही कम देखिएपनि पछिल्लो समय गाउँगाउँमा संक्रमण फैलिएकाले दोस्रो लहरले कुन रुप लिन्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
तेस्रो लहरको आशंका पनि उत्तिकै छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार महामारीले नियन्त्रण उन्मुख भयो भने स्थानीय तह बाहेकको अधिवेशन गर्न धेरै गाह्रो नहोला ।
वडा तहमा धेरैमा ४०० सम्म क्रियाशील सदस्यता हुन्छ र संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भयो यो अधिवेशन गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न गाह्रो छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा थोरैमा पनि ३/४ हजार क्रियाशील सदस्य हुने भएकाले महामारीका बीच अधिवेशन गर्न कठिन देखिएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
विपक्षी मोर्चाको नेता
महामारीकै बेला सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ । यसलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी दलहरु राजनीतिक र कानूनी लडाईंमा छन्, जसको नेतृत्व कांग्रेसले स्वयंम गर्दैछ ।
यो बेला पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा महाधिवेशन कम पर्ने कांग्रेस नेताहरुको चिन्ता छ । विपक्षी दलहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । संसद पुनर्स्थापना भयो भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने विघटन सदर भयो भने मध्यावधि चुनाव हुन्छ । यो दुवै अवस्थाले महाधिवेशन प्रभावित हुने नेताहरु बताउँछन् ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नहुने चुनावले हुने महाधिवेशनलाई असर गर्ने छैन भन्नेमा दृढ छौं ।’
के छन् विकल्प ?
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार अहिलेसम्म भदौमा महाधिवेशन गर्ने सम्भावना टरिसक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन । तर समयको चाप बढ्दै गएकाले विकल्पबारे आआफ्नो तहमा छलफल सुरु भएको बताउँछन् । १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरुबाट महाधिवेशन गर्ने, विशेष महाधिवेशन गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल भन्छन्, ‘वडा तहको अधिवेशन गर्न सक्यौं भने महाधिवेशन प्रतिनिधि तय हुन्छ । त्यसपछि जिल्ला–प्रदेशलाई छोडेर केन्द्रको अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’ यसका लागि क्रियाशील सदस्यतामा विवाद भएका जिल्लालाई थाति राखेर भएपनि महाधिवेशन गर्ने बाटो रोज्न सकिने उनले बताए ।
यसका बाबुजद कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएन भने विगतमा झै केन्द्रीय महाधिवेशन मात्र गर्न पनि सहज हुँदैन । त्यस्तो बेला प्रविधि प्रयोग गर्ने वा जिल्ला जिल्लामा मतदान गर्ने लगायतका विकल्प रोज्नुपर्ने हुनसक्ने केन्द्रीय सदस्य रिजाल बताउँछन् ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने उम्मेदवारी दर्ता, बन्द सत्र, मतदानलगायतका कामहरु प्रविधिमार्फत गर्न सकिने गरी प्रचार विभागले तयारी गरेको बताउँछन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रविधि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक निर्णय हो, तर तयारीका हिसाबले प्रचार विभागले तयारी गरेको छ।’अनलाइन खबरबाट
