काठमाडौँ, जेठ १५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारबाट शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै परिणामलाई होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनप्रति मनमा कुनै शङ्का छ भने फेरि भन्न चाहन्छु– आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस् ।”
उहाँले राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन भएकाले जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु भएको समेत प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्बोधनका क्रममा राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्िचत, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिका अभियानमा पटक पटक अवरोध सिर्जना भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछिको तीन महिनाको अनुभवले पनि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेँ । प्रतिनिधि सभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो ।” उहाँले त्यस यताका १० दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा ताìिवक परिवर्तन आएको आफूले नपाएपछि पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार नदेखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्योल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो ।”
उहाँले यसै पृष्ठभूमिमा गएको जेठ ६ गते मार्ग प्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नीतिहीन गठबन्धनको भ¥याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु अराजनीतिक झेली काम र जनताप्रति अविश्वास गर्नुभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने अतीतको अनुभवलाई यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ?”, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो । उहाँले यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास सामान्य विषय नभएको बताउनुभयो ।
“पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्”, बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय नभएको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो ।” उहाँले आफ्ना लागि सत्ता साध्य नभई साधन मात्रै भएकाले राष्ट्रियताको संवद्र्धन र सार्वभौमसत्ताको रक्षा नै आफ्नो साध्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अहिलेको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि, जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूलाई आफ्ना असहमतिहरूलाई मर्यादित, व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र तिक्तता, तनाव र विभाजनका गतिविधिबाट मुक्त हुनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र मर्यादित, अनुशासित र विधिमा आधारित प्रणाली भएकाले असहमति र मतभिन्नताहरू स्वाभाविक हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रका बीचमा सीमारेखा उल्लङ्घन हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान असहमतिको समाधान संविधान र संवैधानिक संस्थाबाट नै खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै तिनीमाथि विश्वास र तिनलाई बलियो बनाइयो भने मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तिक्तता, तनाव र विभाजनले क्षणिक तुष्टि दिए पनि कालान्तरमा यसको मूल्य हामीले महँगो गरी चुकाउनुपर्ने बताउनुभयो ।गोरखापत्र अनलाइनबाट
