दैलेख- कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएपछि दैलेख जिल्लाबाट मुद्दाको प्रतिलिपि बुझेर लगेका छन् । मङ्गलवार साँझ सुटुक्क दैलेख आएका मन्त्री थापाले बुधवार जिल्ला अदालत दैलेखबाट मुद्दा फैसलाको डकुमेन्ट प्रतिलिपि लिएर गएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखबाट नागरिकताको प्रतिलिपि फोटोकपी समेत लगेको बुझिएको छ । थापा मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गरेर दैलेख आएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री रहेका थापा किर्ते जालसाजी मुद्दामा ‘जेल सजाय’ पाएको र यस्ता व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । परेको रिटमा गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
वैशाख ४ गते थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । २०४५ सालमा खाद्यान्न ढुवानी लगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा घरजग्गाको किर्ते मूल्याङ्कन गरेको र सोही अनुसार सर्वोच्च अदालत सम्म मुद्दा प्रक्रिया पुगेर सर्वोच्च अदालतले समेत कृते जालसाज फैसला गरिसकेको उल्लेख छ ।
यस्तो थियो थापाको मुद्दा प्रकृति र कारबाही
२०४५ साल वैशाख १२ गते तत्कालीन जिल्ला कार्यालय ९हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय० मा खाद्यान्न ढुवानी ठेक्काको सम्पत्ति विवरण बढाइएको र झुटो विवरण पेस गरेको भन्दै थापामाथि झुटो विवरण पेस गरिएको बारेमा कृते जालसाजी मुद्दा दर्ता भएको थियो । मन्त्री अम्बर बहादुर थापा सँगै भेषबहादुर थापा, वीर बहादुर सिंह तीन जनालाई मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश श्याम किशोर प्रसादको इजलासले २०४७ साल असार १४ गते अम्बर बहादुर थापालाई ८ हजार ५ सय जरिवाना तोकेको थियो ।
उक्त फैसला सँगै थापा पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए, पुनरावेदन अदालतले २०५० साल पौष ६ गते न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरी र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले कृते जालसाज ठहर गर्दै २१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो ।
थापा पुनः सर्वोच्चमा पुगेका थिए, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ र गोपाल प्रसाद खत्रीको इजलासले अम्बर बहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला सँगै कैदको हकमा यसअघि अनुसन्धानका क्रममा १६ दिन थुनामा बसेकोले प्रतिदिन रु ७ रुपैयाँका दरले हुने ११५२ रकम जम्मा गरेर फुक्का गरिदिनु भन्ने फैसला आदेश भएको थियो ।
हक्की स्वभावका थापाले तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भनाभन सँगै हात हालाहाल सम्मको अवस्था भएको थियो, त्यस लगत्तै थापालाई मुद्दा लागेपछि प्रजिअले अलि बढी दबाब दिएर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

थापाको नागरिकतामा पनि विवाद
अदालतको फैसलामा अम्बर, नागरिकता प्रतिलिपिमा अमर र अन्तिम प्रतिलिपिमा अम्मर बहादुर थापा उल्लेख

२०४५ सालमा कृते जालसाजी मुद्दा लगाइएका थापाको तीनवटै तहका अदालतको फैसलामा अम्बर बहादुर थापा नाम उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको विवरणमा भने उनको नाम अमर बहादुर थापा र अन्तिम प्रतिलिपि लिँदा अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो नागरिकताको बारेमा भने प्रशासनमै अन्यौलता देखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको नागरिकता डढ्डा अनुसार २०३७ साल ८ महिना २५ गते अमरबहादुर थापाको नामबाट नागरिकता जारी गरिएको देखिन्छ । दोस्रो प्रतिलिपि २०६४ साल २ महिना १३ गते लगेको देखिन्छ । दोस्रो प्रतिलिपिमा पनि अमरबहादुर थापानै छ । थापाले तेस्रो प्रतिलिपि दुई महिना नपुग्दै लगेको देखिन्छ । २०६४ साल ४ महिना ३ गते लगेको तेस्रो प्रतिलिपिमा भने अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो र तेस्रो प्रतिलिपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णश्याम बुढाथोकीबाट लिएको बुझिएको छ ।

अदालतले कसुर सजाए तोकिसकेपछि २०६४ सालको निर्वाचन अगाडी थापाले दुई महिनाको अवधिमा प्रतिलिपि नागरिकतामा अम्मर बहादुर थापा बनाएको देखिन्छ । यसले केही बदमासी गर्न खोजेको शङ्का गर्ने ठाउँ छ एक कानुन व्यवसायीले भने ।
अदालतको हकमा नाम फरक परेको विषयमा बोल्दै एक कानुन व्यवसायीले भने “तत्कालीन समयमा थापाले आफैले कवुल स्वीकार गरेकोले उनको नाममा समस्या हुँदैन उनको ल्याप्चे र साइन समेत हुन्छ त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । तर कसुर सजाए सुनाइसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्रतिलिपिमा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो कसरी यो भयो खोजवीन हुनुपर्दछ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारी अनुसार नाममा सामान्य हेरफेर गर्ने, इकार ऊकार थप घट गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भएकोले सोही अनुसार भएको हुनसक्ने बताएको छ । तत्कालीन समयमा दोस्रो प्रतिलिपिमा अमर र तेस्रो प्रतिलिपिमा अम्मर भनेर परिवर्तन गरिएको रहेछ, मन्त्री ज्यूले फोटोकपी माग्नु भएको थियो हामीले फोटोकपी गरेर दिएका छौँ । सर्वोच्चोबाटै छानवीन भएकोले यसवारे आफुहरुले कोही बोल्न नमिल्ने जिल्ला प्रसाशन कार्यालय दैलेखले जानदिएको छ ।
जिल्ला अदालत दैलेखका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो मुद्दाको प्रतिलिपि माग्न मन्त्री थापा अदालतमा आएको र अदालतले प्रतिलिपि प्रदान गरेको बताएका छन् । आफ्नो मुद्दाको विषयमा प्रतिलिपि माग गर्न दैलेख आउनुभएको थियो हामीले प्रतिलिपि उतार गरेर दिएका छौँ ।
मन्त्री थापाले अहिले र पहिलेका दुवै मुद्धाहरु राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसिबीका कारण दिइएको बताएका छन् । तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूसँग राजनीति र व्यक्तिगत रिसिबी साँधेर जबरजस्ती मुद्दा दर्ता गरिएको र अहिले पनि राजनीतिक रिसिबीका कारण पुरानो मुद्दा उठाएर रिस पोख्ने काम गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।