पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएपछि नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपाल समूहका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्यो । आफ्नो सरकार जोगाइदिएका नेपाल समूहका चार जना मध्ये अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा किर्ते जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा पर्यो । एमालेले तत्कालीन तीनवटै अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै जेठ २४ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गर्यो ।
बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदनका काम कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान राखे । अदालतले दोषी करार गरिसकेका व्यक्ति मन्त्रीका रुपमा झण्डा हल्लाउँदै सदनमा प्रवेश गर्नु आपत्तिजनक भएको उनको भनाई थियो । ‘मुख्यमन्त्रीले यसअघि अभियोग लागेको आधारमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको अनुभव छ,’ उनले दलको धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, ‘लोकतन्त्र, संवैधानिक मूल्य मान्यता र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा बचाउन अभियोग प्रमाणित मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दछौं ।’
सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वलाई दिएको दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेकाले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका दैलेखबाट निर्वाचिन सांसद धर्मराज रेग्मीको पद खोसिएको थियो ।
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको एकल सरकार संभव थियो । एकल सरकारको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देखेका कँडेललाई नेपाल समूहका चार जनाले धोका दिएपछि त्यसको असर बजेट अधिवेशनमा पर्यो । एमालेले मन्त्री थापाको राजीनामा माग्दै लगातार तीन दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो । संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरुबीच संसद बैठकमा मन्त्री थापालाई उपस्थित हुन नदिने निर्णय गरेपछि मात्रै एमालेले बजेट अधिवेश सुचारु हुन दियो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते पदमुक्त भएका तीन मन्त्रीसहित एमाले नेता प्रकाश ज्वालालाईसमेत पुनर्बहाली गरेपछि भने कँडेलको व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन आयो । अदालतले दोषी करार गरिसकेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न भन्दै तीन दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको र संसदमा प्रवेशनै नदिने निर्णय गराएको एमालेले तिनै मन्त्रीहरुलाई संसदीय दलको बैठकमा स-सम्मान उपस्थितिका लागि पत्र काट्यो ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले थापासहित चारै जनालाई पठाएको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट एमाले कर्णाली प्रदेशको दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहनु भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन’, भनिएको छ । असार १ गते बसेको दलको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गर्यो ।
पत्र पठाएरै बैठकमा उपस्थित हुन भनिएपनि मन्त्री बनेका तीन जना उपस्थित भएनन् । नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका नेता ज्वाला मात्रै बैठकमा उपस्थित थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएर सरकारलाई अल्पमतमा देखाएर आफू सत्तामा जाने रणनीति उहाँ (कँडेल)को थियो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘फ्लोरक्रस गरेका माननीयहरुले सहयोग नगरेपछि कँडेलको रणनीति सफल हुन सकेन ।’
संसद बैठकमा तीन जना सांसद उपस्थित भएनन् । बैठकमा उपस्थित भएर पनि ज्वाला बजेटको विपक्षमा उभिएनन् । ‘आफूसँग हुँदासम्म अपराधी नहुने र नहुँदा संसदमै प्रवेश गर्न नदिने कँडेलको व्यवहारका कारण उहाँ (मन्त्रीहरु) दलको बैठक र संसदमा उपस्थित हुनु भएन,’ नेपाल पक्षीय एक सांसदले भने, ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको जारी द्वन्द्व नमिल्दासम्म कर्णालीमा त्यसको असर परिरहन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थापा संसदीय दलका नेता कँडेलको निर्देशन आफूहरु नमान्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई कारबाही गरेको प्रक्रिया मिलेन भनेर सर्वोच्चले नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै मान्यता दिएकोबारे तपाईँहरु जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजो पनि एमाले थियौं, आज पनि छौं, विधि र प्रक्रियालाई मान्ने भएकाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले नेकपा एमाले कर्णालीको इन्चार्ज तोकेका युवराज ज्ञवालीको निर्णय मान्छौं, अरुको मान्दैनौं ।’
उनले आफूहरु सरकारमा सहभागी भएकाले एमाले प्रतिपक्ष नरहेकाले विपक्षमा मतदान गर्न आफूहरु संसदमा नगएको बताए । उनले आफूलाई जबरजस्ती अपराधी करार गर्ने कँडेलको निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए ।नागरिक दैनिकबाट
