कर्णाली प्रदेश सभामा देखिएको गतिरोध लामो समयदेखि कायमै छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद् चल्न सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटसमेत संकटमा परेको छ ।
सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि बजेट ल्याएको थियो । बजेटमाथि दफावार छलफलका लागि असार ४ गते संसद् बैठक बोलाएको थियो । विपक्षी दलको अवरोधले उक्त बैठक सञ्चालन हुन सकेन । त्यसयता लगातार सात वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । मंगलवारको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो । असार ४, ८, ११, १९, २४, २७ र २९ गते बैठक आह्वान गरिएका बैठक स्थगित भएका हुन् । अर्को बैठक पुनः बुधवारका लागि बोलाइएको छ ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सकेर असारभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार छ । बजेट असारभित्रै पास गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएपनि साउनबाट कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने हुँदा सरकारलाई दबाब बढेको छ । तर, संसद्को सकस फुकाउन नसक्दा बजेट पास हुनेमा भने अन्योल छ ।
प्रतिपक्षीले सुरूदेखिकै अडान नछोडेपछि संसद् बन्धकजस्तै बनेको छ । एमाले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर बजेट फेल गर्ने दाउमा छ । सरकारको भूमिकाकै कारण संसद् अवरोध गर्न बाध्य भएको एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । एमालेका कारणले भन्दा पनि सरकार संसद्को मर्यादा कायम गर्नेतर्फ गम्भीर नहुँदा यस्तो स्थिति आएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । एमालेका तीन जना सांसद माओवादी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरूले सरकार छोडेर संसद्मा विपक्षी दलको सिटमा बस्नुपर्ने एमालेको माग छ । ती सांसदले सरकार नछाडेसम्म संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नदिने अडानमा एमाले छ ।
‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले नेपाल समूहका चारमध्ये तीन जना मन्त्री बनेका थिए । पार्टीले कारबाही गरि साधारण सदस्य र सांसद पदबाट हटाए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको सांसदमा पुनर्बहाली भएको थियो । दल प्रतिपक्षमा रहेका बेला सोही पार्टीका केही सांसद सरकारमा सहभागी हुँदा एमालेमा कलह बढ्दै गएको हो ।
संसदीय दलले सरकारबाट बाहिरिन बारम्बार दिएको निर्देशको समेत उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । दलको निर्देशनविपरीत आफ्ना सांसद सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै एमालेले उनीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै आएको हो । संकटको बेला साथ दिएका उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारबाट तत्काल बिदाइ गर्ने सम्भावना समेत देखिँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षको यहीँ जुहारीले संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
सरकारले दलीय व्यवस्थाअनुसार संसद्को मर्यादा कायम नगरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । बजेटको महŒव प्रतिपक्षभन्दा सरकारले बुझ्नुपर्ने भन्दै एमालेले सरकारको गैरजिम्मेवारीले बजेट संकटमा परेको जिकिर गरेको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि ठोस पहलसमेत हुन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
मंगलवारको बैठकको सुरूमा बोल्दै एमाले सांसद दानसिं परियारले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपनि छलफलमा जाने वातावरण सरकारले नै बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले धारणा राखेपछि एमाले सांसदहरू उठेर अवरोध गरे । सभामुखले पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत विपक्षी दलका सांसद बस्न नमानेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
पुनः बसेको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कौशिलावति खत्रीले आफूहरूले संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको माग गरेको जनाइन् । सर्वोच्चको आदेशलाई ग्रहण गर्दै केपी शर्मा ओली पदबाट बाहिरिएको बताउँदै न्यायालयको आदेश कर्णालीमा पनि लागू हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यसपछि पनि अवरोध कायमै रहेपछि आज (बुधवार) सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । साझा बिसौनी
