सुर्खेत । एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
संसदमा बजेट पेश भएयता एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको थियो । संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले बुधबार राती १२ बजे संसदको बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेको र संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि वाध्य भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्माले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद छ । यही विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा छ । एमालेभित्रको यही विवादको असर संसदमा परेको हो । एमालेका तर्फबाट फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा सहभागी छन् ।
उनीहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै एमाले संसदीय दलले एक महिनासम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । यता एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सरकारले गलत बाटोबाट ल्याएको बजेटको कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन ।३९ सदस्यीय प्रदेश संसदमा एमालेका सभामुख सहित २० जना सांसद छन ।
