अब कर्णालीका बासिन्दाले डाक्टर बन्न लाखौं खर्चेर देशका ठूला शहरका मेडिकल कलेजमा जानुपर्ने छैन । पढाइ सकिएपछि कर्णालीकै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने छन् । यसले अब कर्णालीको रूप फेर्ने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल बताउँछन् ।

कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ शुरू हुनु नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । तर यसका लागि धेरै जनाले गरेको संघर्ष चानचुने छैन । कर्णालीवासीले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र प्रतिष्ठान स्थापना गरेपछि एमबीबीएस पढाइको अनुमति लिन धेरै ‘पापड बेलेका’ छन् ।

१० वर्षअघिसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ कल्पना भन्दा बाहिरको विषय थियो । डोकोमा बोक्दा बोक्दै स्वास्थ्य चौकी नपुर्‍याई हुने सुत्केरीको मृत्यु कर्णालीको तीतो यथार्थ थियो । कर्णालीका जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर त परै जाओस् मेडिकल अफिसर समेत भेट्न मुश्किल पर्थ्‍यो।

यहाँ सिटामोल र जीवनजल जस्ता औषधि नपाएर पनि मर्नुपर्ने अवस्था थियो । ‘कर्णालीका अधिकांश मानिस अकालमै मर्नुको प्रमुख कारण उपचार नपाउनु नै थियो’ प्रतिष्ठानका परिकल्पनाकार मध्येका एक माओवादी केन्द्रका सांसद नरेश भण्डारी भन्छन् ।

कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ शुरू गर्ने कुरा आउँथ्यो तब एकथरी राजनीतिज्ञ तथा चिकित्सा क्षेत्रकै मानिस ‘मेडिकल अफिसर समेत नटिक्ने दुर्गम ठाउँ कसरी विशेषज्ञ डाक्टर जान मान्छन् र एमबीबीएस पढाउने ?’ भन्ने तर्क झिक्थे । किनकि शहरको सुविधासम्पन्न ठाउँमा धेरै अस्पतालमा काम र मेडिकल कलेजमा पढाइरहेका विशेषज्ञ चिकित्सक र प्राध्यापकलाई कर्णालीमा गएर काम गर्न सजिलो पनि थिएन ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान ९ वर्ष पुग्दासम्म एमबीबीएस पठनपाठनको कुनै गुञ्जायस थिएन । कर्णालीमा एमबीबीएस अध्यापन शुरू भएको देख्न चाहनेहरू निराश बनिरहेका थिए ।

कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइमा ढिलाइ हुनु यसकारण पनि अस्वाभाविक थियो कि पाटनमा प्रतिष्ठान स्थापना भएकै वर्ष र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थापनाको चार वर्षमा एमबीबीएस पढाइ शुरू गरेका थिए ।

२०६४ सालमा ऐन बनेर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष एमबीबीएस पठनपाठन शुरू भएको थियो । त्यस्तै २०७२ सालमा ऐन बनेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि २०७६ सालमा एमबीबीएस पठनपाठन शुरू भएको थियो ।

एमबीबीएस अध्ययन शुरू हुन भएको ढिलाइले कर्णालीलाई हेर्ने राज्यको नजर प्रष्ट पारेको थियो । ढिलै भए पनि यस वर्ष आएको समाचार कर्णालीवासीको लागि मात्र नभएर मेडिकल शिक्षामा चासो राख्नेहरूको लागि ऐतिहासिक थियो ।

जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको प्रतिष्ठानले शुरूमा तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका ९ जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्र मानेको थियो । प्रतिष्ठानको सातौं साधारण सभाले १३ जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछाम रहेका छन् । यी १३ जिल्लामा करीब ८ लाख जनसंख्या छ ।

कर्णालीमा प्रतिष्ठान स्थापना हुनुअघि यहाँका बासिन्दा सामान्य उपचारका लागि पनि सुर्खेत, नेपालगञ्ज या काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ती ठाउँमा पाउने उपचार अहिले जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको ३०० बेडको अस्पतालबाट पाउन सकिन्छ । अझै पनि हुम्ला र बाजुराबाट जुम्ला आइपुग्न पाँच दिनसम्म लाग्छ । प्रतिष्ठानको ऐनमा प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने उल्लेख छ, आफैं एमबीबीएस अध्यापन शुरू गरेपछि यो काम पनि शुरू हुने प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरू बताउँछन् ।

एमबीबीएस सिट प्राप्तिको कथा

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले २०६८ सालमै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भयो । तर ऐन बनेको तीन वर्षसम्म यो प्रतिष्ठानले बजेट नै पाउन सकेन ।

२०७१ सालमा बजेट पाएपछि ३०० बेडको अस्पताल बनाउने तयारी भयो । २०७४ सालमा भवन तयार भयो तर मेडिकल उपकरण र चिकित्सक पर्याप्त थिएनन् । कर्णालीमा बसेर काम गर्ने जनशक्ति पाउन अर्को चुनौती थियो ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि दुईवटा नेतृत्वको अवकाश पाइसकेको छ । २३ चैत २०७७ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपति र प्रतिष्ठान अन्तर्गतको ३०० शय्याको अस्पताल निर्देशकमा डा. मंगल रावल नियुक्त भएका छन् ।

उनी प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएको सात दिनमै चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गर्न अनुगमन टोली पठायो । त्यसको साढे दुई महीनामा एमबीबीएस पढाउन सम्बन्धन दियो । हेर्दा फास्ट ट्रयाकमा काम भएको देखिन्छ, तर यसमा लामो संघर्ष रहेको उपकुलपति डा.रावल बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानका पूर्व रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्ले यसअघिको नेतृत्वले एमबीबीएस अध्ययनका लागि पूर्वाधार तयार गरेको बताउँछन् । प्रतिष्ठानमा ३०० बेडको अस्पताल बने पनि बेसिक साइन्सको भवन-ल्याब निर्माण, प्राध्यापक छनोट र पाठ्यक्रम निर्माणको काम गर्न समय लागेकाले एमबीबीएसको सम्बन्धन पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका थियौं, कोरोना संक्रमण नभएको भए हाम्रो कार्यकालमै सम्बन्धन प्राप्त हुन्थ्यो’ पूर्व रजिष्ट्रार काफ्लेले भने ।

भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण र चिकित्सक नियुक्त भइसकेर सम्बन्धन लिने बेलामा कोरोना महामारी शुरू भएपछि एक वर्ष ढिलो भएको काफ्लेले बताए । प्रतिष्ठानमा २०७५ सालमा पाँच सिटमा एमडी, २० सिटमा पब्लिक हेल्थ र २० सिटमा मिडवाइफ नर्सिङको पठनपाठन शुरू गरेको पूर्व रजिस्ट्रार काफ्ले बताउँछन् । तर एमबीबीएस अध्यापनका लागि तयारी नपुगेकाले समय बढी लागेको उनको कथन छ ।

एमबीबीस सम्बन्धन पाउन भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र फ्याकल्टी (विषय शिक्षक) हरू हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा.दिलीप शर्मा बताउँछन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी लगायतका मापदण्ड पूरा नभएकाले यसअघि सम्बन्धन नदिएको शर्माले बताए ।

‘एमडी, एमपीएच र नर्सिङको मापदण्ड पुर्‍याए पनि एमबीबीएसको मापदण्ड पुगेको थिएन, सोही कारण सम्बन्धनको काम अघि बढेको थिएन’ डा. शर्माले भने ।

उपकुलपति डा. रावलका अनुसार प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा.राजेन्द्र वाग्ले र उनले सम्बन्धनको लागि पछिल्ला तीन वर्षयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक–पटक भेटेका थिए । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कर्णालीमा एमबीबीएस सिट दिनुपर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरे । आयोग कर्णालीलाई सम्बन्धन दिन सकारात्मक नै थियो ।

कर्णालीमा एमबीबीएस अध्यापनको अनुमति दिन मेडिकल शिक्षाका अगुवाहरू डा. अर्जुन कार्की, भगवान कोइराला लगायतले पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका थिए । तर, केही मापदण्ड पुर्‍याउन बाँकी भएको भन्दै आयोगले सम्बन्धन दिन मानिरहेको थिएन ।

‘राज्यले दिइहाल्ला नि भन्दै चुप लागेर बसेर नहुने रहेछ, संस्थालाई स्ट्रोङ बनाएर आफ्नो कुरा लगातार राखेपछि राज्यले पनि काम गर्न चासो दिने रहेछ’, डा. रावल सुनाउँछन् ।

कर्णालीले एमबीबीएसको सम्बन्धन पाउनुमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको देन पनि उत्तिकै छ । २०७५ साल असारमा डा. केसीले १८औं अनशन जुम्ला पुगेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै शुरू गरेका थिए ।

पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरेर कर्णालीमा एमबीबीस अध्यापन शुरू गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग थियो । अनशनको २१औं दिन डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई काठमाडौं ल्याउन खोज्दा जुम्लामा झडपसमेत भएको थियो ।

डा.केसीले यो अनशन तोड्दा ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ सहमति पनि भयो । तर माग पूरा नभएपछि त्यसको चार महीनापछि डा. केसी फेरि जुम्लामै गएर अनशन बसे ।

यो पटक पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार धमाधम काम नभए पनि त्यसले कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न दबाब भने पुगेको उपकुलपति डा. रावल बताउँछन् ।

‘प्रतिष्ठान स्थापना भएकाले कुनै न कुनै दिन एमबीबीएस पठनपाठन शुरू हुन्थ्यो नै तर अहिले नै सम्बन्धन पाउनुमा डा. केसीको अनशनको प्रभाव परेकै हो’ डा. रावल भन्छन् ।

‘कास परिकल्पनाको कथा’

जसरी प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेपछि पनि एमबीबीएस पठनपाठनको लागि अनुमति पाउन १० वर्ष लाग्यो, यसको स्थापना गर्न पनि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको यसको परिकल्पनाकार मध्येका एक राजनीतिज्ञ नरेश भण्डारी बताउँछन् ।

‘अहिले पनि राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने सोच देख्दा आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि प्रतिष्ठानको परिकल्पना कसरी सम्भव भयो होला भनेर आफैं छक्क पर्छु’, भण्डारी भन्छन् ।

उनका अनुसार एक दशक अघिसम्म अधिकांश कर्णालीवासीले रोग लागेर वा बिरामी भएर उपचार पाउन मुश्किल थियो । डोकोमा बोक्दाबोक्दै, स्वास्थ्य चौकी लैजाँदा लैजाँदै गर्भवतीको मृत्युका समाचार धेरै आउँथे । हवाई टिकटको खोजीमा भौतारिंदा भौतारिंदै एअरपोर्टमा नै बिरामीको मृत्यु हुन्थ्यो ।

धनीहरू जग्गा जमीन बेचेरै भए पनि उपचार गर्न शहर आउँथे । गरीबले मृत्यु स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन । ‘अञ्चल अस्पतालमा एक जना मेडिकल अफिसर बस्न नमान्ने समयमा प्रतिष्ठानको परिकल्पना गर्दा पागलपनको संज्ञा दिएका थिए’ विगत सम्झँदै भण्डारी भन्छन् ।

भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा स्वास्थ्य सहायकले नै अरू ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकले गरेको उपचार गर्न अघि सर्नुपर्थ्यो । सरकारले दिने निःशुल्क औषधि पहुँचवालाको हातमा मात्र पथ्र्यो भने एक हिस्सा निजी पसलकोमा पुग्थ्यो । एमबीबीएस पढेका डाक्टर समेत जिल्लामा बस्दैनथे भने विशेषज्ञ डाक्टर देख्न कर्णाली बाहिर जानुपर्थ्‍यो।

भण्डारी २०६४ सालको संविधानसभामा जुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी सहितका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, समाजसेवीको अगुवाइमा शुरुमा अस्पताल स्थापना पहल समिति गठन भयो । भण्डारी संयोजक र बलबहादुर महत सहसंयोजक तोकिए । त्यही समितिलाई पछि प्रतिष्ठान स्थापना पहल समितिमा रूपान्तरण भयो ।

भण्डारीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । यो विधेयक १५ चैत २०६७ मा रायका लागि स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइयो । उनका अनुसार विधेयक दर्ता भएको दुई वर्षसम्म अघि बढेन ।

भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार र जनसंख्यालाई कारण देखाएर कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नबनाउन अनेक लबिङ भएको भण्डारी बताउँछन् । यद्यपि त्यतिबेलाको सरकार र मन्त्रीहरूले राम्रै सहयोग गरे र भण्डारीले दर्ता गरेको विधेयकको स्वामित्व सरकारले लियो । ५ असोज २०६८ मा यो विधेयक संसदबाट पारित भयो ।

ऐन बनेपछि पनि प्रतिष्ठान निर्माणको काम अघि बढेन । भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘चाँदीको घेरा’ मा कास परिकल्पना र त्यसको निर्माणको संघर्ष लेखेका छन् । स्थापना भएको तीन वर्षसम्म प्रतिष्ठानले बजेट नै पाउन सकेन ।

बजेट विनियोजनमा आलटाल भएपछि तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव लगायतका सचिवहरूलाई डाकेर थर्काएको भण्डारीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले लेखेका छन्, ‘हामी त अपराधी रहेछौं, हामी बिरामी परेमा ७०० बेडको अस्पताल खोज्दै हिंड्ने, कर्णालीका मान्छेहरूको डोकोमा नै हुने मृत्युलाई रोक्ने काममा रकम दिन कञ्जुस्याइँ किन गर्ने ?’

२०७१ सालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न ९५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भयो । १२ असार २०७२ मा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले अस्पताल भवनको शिलान्यास गरे ।

कर्णालीमा एमबीबीएस पठनपाठन हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रको नयाँ युग भएको हाल कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका भण्डारी बताउँछन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दुर्गममा डाक्टर नजाने पुरानो परम्परा तोडेर देशभर डाक्टर पठाउने उनको दाबी छ । ‘कर्णालीले राज्यसँग सधैं डाक्टर मात्रै माग्थ्यो तर पाउँदैनथ्यो, अब कर्णालीले राज्यलाई डाक्टर दिन्छ’ उनी भन्छन् ।

कर्णालीमा चिकित्सक उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले नपत्याएको कारण प्रतिष्ठान स्थापना भएर पनि एमबीबीएस पठनपाठन शुरू हुन १० वर्ष लागेको भण्डारी बताउँछन् । दुर्गममा चिकित्सक जाँदैनन्, बिरामीको संख्या पुग्दैन र पूर्वाधार र उपकरण लान सकिंदैन भनेर सरकारले लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

फेरिएको कर्णालीको वातावरण

मानव विकास सूचकांक र औसत आयुमा कर्णालीको अवस्था राष्ट्रिय औसत भन्दा कमजोर छ । कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५३ छ, जुन देशको औसत सूचकांक ०.५८ भन्दा कम हो । देशको औसत आयु ७१ वर्ष छ भने कर्णालीको ६४ वर्ष मात्रै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको उपस्थिति पनि न्यून छ । कर्णाली प्रदेशमा ४४ प्रतिशत चिकित्सक र ८.१ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अझै पनि रिक्त छ ।

देशको मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था मुख्यगरी स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सके मानव विकास सूचकाङ्क माथि उठ्ने डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उदाहरणीय बनाएका प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. कार्कीका अनुसार कर्णालीमा एमबीबीएस पठनपाठन शुरू हुनुको अर्थ ठूलो छ । ‘अकालमा मर्ने क्रम त घट्छ नै स्थानीयस्तरमै चिकित्सक उत्पादन हुँदा त्यहाँका मानिसको स्वास्थ्य चेतना समेत बढ्छ’ डा. कार्की भन्छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका पूर्वअध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झा ढिलै भए पनि कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ शुरू हुनु ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउँछन् । यो निर्णयले भौगोलिक विकटताका कारण उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

डा. झाका अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले कर्णालीकै जिल्लामा सेवा गर्ने सम्भावना बढी छ जसले गर्दा कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढ्छ । ‘भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताका कारण त्यहाँका मानिस ठूला शहरमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउन सकेका थिएनन्, अब त त्यहीं नै विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्छन्’ डा. झा भन्छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका कीर्तिपुर अस्पतालका प्रमुख डा. शंकरमान राई कर्णालीमा एमबीबीएस पठनपाठन अनुमति पाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । त्यहींका स्थानीयले पढ्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र चेतनाको स्तर बढ्ने उनको भनाइ छ ।

डा. राईका अनुसार थोरै जनसंख्या, भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नता भएको ठाउँमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्दा दीर्घकालीन रूपमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनेछ । ‘अहिले शुरूमै यसको ठूलो अर्थ नदेखिएला तर दीर्घकालीन रूपमा अहिले गरेको निर्णयले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ’ उनी भन्छन् ।

हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अरू प्रतिष्ठानमा नभएका फ्याकल्टी समेत राखिएका छन् । बिरामीको संख्या बढेको छ । प्रतिष्ठानले कर्णालीकै १९ ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर ‘आउटरिच क्लिनिक’ चलाएको छ, जसले विकट ठाउँको स्वास्थ्य सेवा र चेतना बढाउन सहयोग गरेको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा कर्णाली नै छ । उपकुलपति डा. रावल अब सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानमा बजेट बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रणनीतिक हिसाबले हेर्दा हाम्रो प्रतिष्ठान देशको मानव विकासको सूचकाङ्क सुधार्न नम्बर वान हो, त्यसैले यसलाई राज्यको ठूलो सपोर्ट चाहिन्छ ।’

डा. रावलका अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विविध विधाका ३०० भन्दा बढी कर्मचारीको कारण जुम्लाको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक गतिविधि चलायमान भइरहेको छ । एमबीबीएस पढाउन पाउनुअघि नै एमडीको सम्बन्धन पाएको यो प्रतिष्ठानले अहिले ब्याचलर नर्स, ब्याचलर फार्मेसी पढाउने सम्बन्धन पाएको छ । मिडवाइफ नर्सिङको शिक्षा शुरू गर्ने कर्णाली प्रतिष्ठान नेपालको तेस्रो संस्था हो । राजधानी बाहिर डिएम न्यूरोलोजिस्टको दुई वटा मात्रै फ्याकल्टी छ, जसमध्ये एउटा कर्णालीमै छ ।

३०० बेड क्षमतामा चलिरहेको प्रतिष्ठानमा ७८ जना विशेषज्ञसहित ११० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । १० वर्षअघि मेडिकल अफिसर जान नमान्ने कर्णालीमा अहिले यति धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक हुनु कर्णालीको सम्पत्ति भएको उपकुलपति डा. रावल बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसले कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक विकासको साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य चेतनामा योगदान दिनेछ । ‘यहाँ डाक्टर पढाउन आउने फ्याकल्टीहरू र उनीहरूका परिवारका कारण आधारभूत शिक्षा, सडक, बजार र मान्छेको चेतनास्तर बढ्नुका साथै यहींका मान्छेहरूमा डाक्टर बन्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्छ’ डा. रावल भन्छन् ।

अहिले धेरैले कर्णालीमा एमबीबीएस अध्ययनको मोडल कस्तो होला भन्ने चासो राखेका छन् । डा. रावल कासलाई ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धानमा विश्वभरिका अविकसित र अल्पविकसित देशको मोडल बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताउँछन् ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीब, असहाय, पिछडिएका र ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको पहुँच बढ्यो भने देशको विकास पनि छिटो हुन्छ, कास यसको शुरूआती उदाहरण हो’, डा. रावल भन्छन् ।

३८ वर्षीय भीसीको सपना

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रावल अहिले ३८ वर्षका भए । उनी आफूलाई मेडिकल क्षेत्रको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ नै दाबी गर्छन् । मेडिकल क्षेत्रमा युवालाई नेतृत्व दिंदा राम्रो हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आफूबाट थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनादेखि नै काम शुरू गरेका उनले विशेषज्ञको रूपमा सेवा शुरू गरेको पनि पाँच वर्ष नाघिसक्यो । डा. रावलका अनुसार उपकुलपति बनेपछि ९० प्रतिशत सकारात्मक र १० प्रतिशत बिझाउने खालको प्रतिक्रिया आएको छ । ‘बुढाले बिगारे भनेर राजनीतिले युवालाई खोजिरहेको समयमा मेडिकल सेक्टरमा चाहिं युवा माथि किन शंका ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा युवाले नेतृत्व लिएको संस्था र ठाउँ सफल भएको डा.रावल दाबी गर्छन् । करिअरको शुरूआतमै काम बिगारे या असफल भएमा ‘करिअर’ सकिने भएकाले युवाले भविष्य सोचेर काम गर्ने उनी बताउँछन् । ‘म ७५ वर्षको उमेरमा भीसी भएको भए जे–जति सकिन्छ, सक्दो गर्छु भनेर लाग्थें होला तर यो उमेरमा काम बिगारें भने म सकिन्छु भन्ने चेतका साथ मिहिनेत गरिरहेको छु’, उनी भन्छन् ।

कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि आवास सुविधा छैन, उनीहरू भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले राम्रो विद्यालयमा बालबच्चा पढाउन चाहे त्यस्ता विद्यालय छैनन् । तर यस्ता समस्या विस्तारै समाधान गर्दै जाने डा. रावल बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसारकै नमूना प्रतिष्ठान बनाउने अवसर पनि छ ।’

कर्णालीमा किन चाहियो मेडिकल कलेज भन्नेहरूको जमात पनि उनले देखेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँका समस्या नबुझेका मानिसले यस्ता अभिव्यक्ति दिएकामा उनलाई धेरै गुनासो छैन । देश र माटो सुहाउँदो चिकित्सक यस्तै ठाउँको संस्थाबाट जन्मिने उनको विश्वास छ ।

‘कर्णालीमा चिकित्सक टिक्दैनन्’ भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई उनको जवाफ छ, ‘विशेषज्ञको रूपमा म ६ वर्ष टिकें, अरू चिकित्सक पनि टिकिरहेका छन् ।’
११ वर्षदेखि निरन्तर कर्णालीको दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै आएका डा. रावल कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकास्ने बाहेक आफ्नो दोस्रो स्वार्थ नरहेको बताउँछन् । सरकारी सेवाबाट नाम निकालेर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आठौं तहमा पोस्टिङ भएका उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि कर्णाली आएका थिए ।

‘यही ठाउँमा जन्मे–हुर्केको र यही शुरूआती चरणदेखि काम गरेको हिसाबले मैले कासको हावापानी धेरै बुझेको छु र यहाँ धेरै गर्न सक्छु भनेर नै उपकुलपतिको लागि आवेदन दिएको थिएँ’, उनी भन्छन् ।

कर्णालीका जिल्लामा अबको चार वर्षमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउने प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य छ । एमबीबीएसको सिट विस्तारै बढाउँदै लैजाने बताउने डा. रावल एमडी र एमएसको अरू फ्याकल्टी थप्ने योजना सुनाउँछन् । पीएचडी कोर्समा पनि गृहकार्य गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर सुधारेर नमूना संस्था बनाउने छौं ।’अनलाइन खबरबाट