सल्यान — गत आवमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र दर्जन सरकारी कार्यालयबाट १ अर्ब ४३ करोड ८० लाख ६७ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । कोरोनाका कारण स्थानीय तह तथा विकासे कार्यालयले विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न नसक्दा ठूलो रकम फ्रिज गएको हो ।
गत आवमा संघबाट ३ अर्ब ४७ करोड ८ लाख र प्रदेशबाट २ अर्ब ७९ करोड २१ लाख ४५ हजार गरी ६ अर्ब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । सल्यानमा संघीय बजेटअन्तर्गत आएको पुँजीगततर्फको २८ करोड ५७ लाख, विशेष अनुदानमा ३९ लाख, समपूरकमा ३६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुँजीगतमा ७७ करोड २७ लाख र चालुको २७ करोड ६९ लाख १७ हजार बजेट फ्रिज गएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बन्गाडकुपिण्डेको ६ करोड ७० लाख, बाग्चौरको ६ करोड ३५ लाख, शारदाको ९ करोड ४० लाख, कपुरकोटको २ करोड ५३ लाख र कालीमाटीको ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
कुमाखको ७६ लाख, छत्रेश्वरीको १ करोड ९६ लाख, सिद्धकुमाखको २ करोड ४४ लाख, त्रिवेणीको ५ करोड ७० लाख र दार्माको ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कमलसिं भण्डारीले बताए । उनका अनुसार संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नापी, मालपोतलगायत कार्यालयको खासै बजेट फ्रिज गएको छैन । तर प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयबाट ठूलो रकम फ्रिज गएको उनले जानकारी दिए ।
बजेटको अख्तियारी ढिलो गरी आउनु, विकासे काममा ढिलाइ हुनु, कर्मचारी अभाव र कोरोनाका कारण यो वर्ष ठूलो बजेट फ्रिज गएको उनको भनाइ छ । ‘असार २५ पछि क्लोजिङको समय सुरु हुन्छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक भण्डारीले भने, ‘तर असार अन्तिमसम्म केही पालिकामा बजेट अख्तियारी आएको थियो, त्यो सबै रकम फिर्ता गयो ।’ कोरोनाकै कारण विषयगत कार्यालयले तालिम, गोष्ठीलगायत अन्य कार्यक्रम गर्न नपाएको उनले बताए । यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यानका लागि २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ९५ लाख मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जुन करिब ६३ प्रतिशत मात्र हो ।
स्थानीय तहले कोरोना महामारीकै कारण सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार काम गर्न नसकिएको जनाएका छन् । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले महामारीका कारण झन्डै दुई दर्जन योजनामा काम हुन नसकेको बताए । ‘सरकारले बजेट समयमै नपठाउँदा पनि बजेट फिर्ता जाने समस्या भयो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण बीचमा काम रोकिएपछि झन्डै ८० प्रतिशत योजनाको काम मात्र सकियो ।’ बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले कर्मचारी अभावले पनि केही बजेट फिर्ता भएको गुनासो गरे ।
