सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध एक वर्षामा ३०० भन्दा बढी भ्रष्टचारका उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३०५ वटा उजुरी परेका छन्।
उजुरीमध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै ११४ वटा उजुरी परेका हुन्। त्यस्तै‚ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ६३, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
कुल उजुरीमध्ये १४८ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। बाँकी १५८ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिए। भ्रष्टाचारका उजुरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन्।
एक वर्षभित्रैमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी
पछिल्लो एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर १२ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल एक हजार २२० वटा उजुरी परेका छन्।
उजुरीमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ५७१ वटा उजुरी मात्रै छानविन भएका छन्। बाँकी उजुरी भने छानविनकै क्रममा छन्।
कुन जिल्लाबाट कति उजुरी?
आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट सबै भन्दाबढी अर्थात् २६४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। दैलेखका २१४, कालीकोटका १३८, जाजरकोटका ११७ र हुम्लाका १०८ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै‚ मुगुका ९६, जुम्लाका ९४, सल्यानका ८१, रुकुमपश्चिमका ५८ र डोल्पाका ४९ वटा उजुरी परेको अख्तियारका सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशबाहिर अर्थात् रुकुमपूर्वकोसमेत एउटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ। तथ्यांक अनुसार सुर्खेतका ११९, दैलेखका ११५, कालीकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२–७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुपश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा उजुरी छानविनको क्रममै छन्।
धेरै जसो स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशभर परेका कुल उजुरीमध्ये ६२७ वटा उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका हुन्।
कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध मात्रै ३६ वटा उजुरी परेका छन्। त्यस्तै‚ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३०, पञ्चपुरी विरुद्ध दुई, गुर्भाकोटविरुद्ध नौ, लेकबेशी विरुद्ध आठ, बहारतालविरुद्ध पाँच, चौकुनेविरुद्ध तीन, चिङ्गाड र सिम्ता गाउँपालिका विरुद्धका सात–सात वटा उजुरी परेका हुन्।
त्यस्तै‚ दैलेखका स्थानीय तहमध्ये चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दाबढी र ठाँटिकाँध गाउँपालिका विरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन्। चामुण्डाविरुद्ध २३ र ठाँटीकाँध विरुद्ध दुइ वटा मात्रै उजुरी परेका हुन्। दुल्लु र आठबीस विरुद्ध १०–१०, गुराँस विरुद्ध नौ, भगवतिमाईविरुद्ध पाँच, डुङ्गेश्वर विरुद्ध १८, नौमुले विरुद्ध २०, महावुविरुद्ध १२ र भैरवी गाउँपालिका विरुद्ध १५ उजुरी परेको छ।
कालीकोटका स्थानीय तहमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दाबढी अर्थात् २१, खाँडाचक्र नगरपालिका विरुद्ध ११, तिलागुफा गाउँपालिका विरुद्ध तीन, रास्कोट नगरपालिका विरुद्ध आठ, शुभकालिका गाउँपालिकाविरुद्ध ६, नरहरीनाथ गाउँपालिका विरुद्ध चार, पचालझरना गाउँपालिका विरुद्ध ६, पलाँता गाउँपालिका विरुद्ध १७ र महावै गाउँपालिका विरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै‚ सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका विरुद्ध आठ, शारदा, बनगाड, बागचौर नगरपालिका, र दार्मा गाउँपालिका विरुद्ध समान पाँच–पाँच, कुमाख, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिका विरुद्ध दुई–दुई, कालिमाटी चार र छत्रेश्वरी गाउँपालिका विरुद्ध एउटा उजुरी परेको हो।
रुकुमपश्चिममा मुसिकोट नगरपालिका विरुद्ध सात वटा, चौरजहारी नगरपालिका विरुद्ध ६ वटा, आठविसकोट नगपालिका विरुद्ध र बाँफीकोट गाउँपालिका विरुद्ध एक–एक वटा, त्रिवेणी गाउँपालिका विरुद्ध १४ वटा, सानीभेरी गाउँपालिका विरुद्ध सात वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै‚ जाजरकोटमा भेरी नगरपालिका विरुद्ध १३, छेडागाड विरुद्ध १९, नलगाड विरुद्ध तीन, कुसे गाउँपालिका विरुद्ध सात, जुनिचाँदे गाउँपालिका विरुद्ध १५, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिका विरुद्ध दुई–दुईवटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिका विरुद्ध सात, त्रिपुरा नगरपालिका विरुद्ध नौ, शे–फोक्सुण्डा गाउँपालिका विरुद्ध एक, जगदुल्ला गाउँपालिका विरुद्ध तीन र मुड्केचुला गाउँपालिका विरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै‚ मुगुमा छायाँनाथ नगपालिका विरुद्ध २३ वटा, सोरु विरुद्ध १८ र सत्याड गाउँपालिका विरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन्।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका विरुद्ध १३, कनका सुन्दरी गाउँपालिका विरुद्ध चार, सिंजा गाउँपालिका विरुद्ध सात, हिमा गाउँपालिका विरुद्ध आठ, तिला गाउँपालिका विरुद्ध तीन, गुठिचौर गाउँपालिका विरुद्ध दुई, तातोपानी र पाताराशी गाउँपालिका विरुद्ध चार–चारवटा उजुरी परेका हुन्।
यस्तै‚ हुम्लाको सात गाउँपालिकाध्ये सिमकोट विरुद्ध पाँच, नाम्खाविरुद्ध दुई, खार्पुनाथ विरुद्ध एक, सर्केगाड विरुद्ध २०, चंखेली विरुद्ध आठ, अदानचुली विरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिका विरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेका छन्।स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये २८५ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। थाहाखबरबाट
