काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच सम्बन्धमा आएको चिसोपनाको ओखती अझै भेटिएको छैन ।
सभामुखको कार्यशैलीप्रति पहिलादेखि नै असहिष्णु रहेको एमाले अझै कठोर हुने मुडमा छ भने समस्याको निदान खोज्न सभामुखको सक्रिय तदारुकता देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक २०७८ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदको अवरोध र नारावाजीबीच सभामुख सापकोटाले बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रूपमा ल्याइनु बलमिच्याइ भएको उसको ठहर छ । सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउनुहुन्छ । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टास्नुपर्ने वा सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने दुई बुँदाबाट एमाले पछि हटेको छैन ।
देश बजेटविहीन भएको अवस्थामा सरकार प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक २०७८ पारित गर्नैपर्ने दबाबमा थियो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनमा बजेट सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेश संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले स्वत खारेज भएको थियो । सत्तापक्ष प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको रटान लगाउन छाड्दैन । जसका निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीस्तरबाट मात्र होइन प्रतिपक्षी दल फकाउन मन्त्री पनि हात धोएर लागेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद जारी राखेको बताउनुहुन्छ । प्रतिपक्षी दल लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा पोख्त भएकाले उसले संसदको अवरोध हटाउनेमा मन्त्री कार्की विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।
सम्भवत इतिहासमा नै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना गरेको सरकार आफैमा पूर्ण हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकार संवैधानिक अधिकार पाएको कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले संकट टारेको सरकारलाई सो अध्यादेश नै गलपासो बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।
आफूलाई शक्तिशाली देखाउने होडबाजी र एक अर्कालाई गलाउने सत्ता र प्रतिपक्षीको रणनीतिको भूमरीमा संसद फसेको छ ।
