सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवले दिने तयारी गर्दैछ । मुलुक संघीयता गइसकेपछि समेत स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार संघ सरकारसँगै रहँदै आएकोमा सो जिम्मेवारी पनि प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिने तयारी गरेको छ । संघीयता पछि पनि स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ सरकारका कर्मचारी रहँदै आएका छन् ।
विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहका कर्मचारीको सरुवाको काम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नीतिगत कामभन्दा पनि सधैंभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनुपरेपछि सरुवासम्बन्धी कार्यबोझलाई घटाउन भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिन लागेको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
जस अनुसार प्रशासकीय प्रमुख रिक्त भएका स्थानमा निमित्त तोक्ने, आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम पनि प्रदेशबाटै हुनेछ ।
स्थानीय तहमा कार्यरतमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । अब स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी प्रदेशका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागिएको हो ।
