सुर्खेत। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकबाट महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेपछि सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र हाल नेकपा समाजवादीमा रहेका तत्कालिन नेकपा एमाले साँसद्बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना एमाले सांसद पदमुक्त भएपछि ६ महिनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने वैशाख २ को लिखित समझदारी विपरीत माओवादी गए कांग्रेसले साथ नदिने बताउनुभएको छ ।
केन्द्रको निर्देशनले कर्णालीमा भएको सम्झौतालाई फरक नपार्ने र त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । लिखित सहमतिमा बेइमानी भएमा आफूहरुले प्रदेशमा अर्कै खेल शुरु गर्ने काँग्रेस नेता शाहीले बताए । फ्लोर क्रसपछि मन्त्री भएका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको समयअवधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदैछ । त्यसलगत्तै कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताएको छ तर मुख्यमन्त्री शाही भने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आए मात्रै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कुन–कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरू बिच छलफल भै रहेको र छिट्टै टुङ्गनिे इन्चार्ज बस्नेतले बताए । हाल ३५ सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
