तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायीले २४ वर्षपछि न्याय पाएका छन्।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसंगै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का यातायात व्यवसायी भरतनाथ योगीले तत्कालीन राज्य पक्षबाट कब्जा गरिएका गाडीको कब्जा गरिए अवधिसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्। सर्वोच्चले योगीलाई १ करोड ४ लख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। ‘द्वन्द्वकालमा मैले भोग्नु परेको ठूलो सजायको न्याय मलाई मिलेको छ,’ योगीले भने, ‘त्यो बेला जबरजस्ती हार्न बाध्य बनाइएको मैले वर्षौँपछि आज जीतेको छु।’
२०५८ मा घोराही ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि योगी तत्कालीन राज्य पक्षको नजरमा बिद्रोही कहलिएका थिए। उक्त घोराही आक्रमणका बेला यातायात व्यवसायी योगीले माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई ओसारपसार गर्न आफ्ना गाडी प्रयोग गर्न दिएको आरोप राज्य पक्षले लगाएको थियो। अनि उनका चार वटै गाडी तत्कालीन सेनाले कब्जा गरेको थियो। यो आरोपपछि योगी भारत पलायन भएका थिए।
सेनाले उनका ना २ ख २४४३, ना २ ख ५३८३, रा १ ख २८१ नम्बरका तीनवटा बस र बा ३ च ७५६१ नम्बरको बोलेरो जीप माओवादी कार्यकर्ता तथा उनीहरुका बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको भन्दै झण्डै दुई वर्ष नियन्त्रणमा लिएर आँफै चलाएको थियो। २०५८ मंसिर ८ गते नियन्त्रणमा लिएका ति गाडीहरु २०६० भदौ १० गतेसम्म सेनाले आँफै प्रयोग गरेको थियो। पछि ति गाडीहरु सेनाले योगीलाई बुझाएको थियो। ‘मैले त्यो बेला माओवादी कार्यकर्ता ओसार्न तथा उनीहरुको बन्दोबस्तीका सामान प्रयोग गर्नका लागि गाडी दिएको थिएन,’ योगीले भने, ‘तर राज्य पक्षले म माथि गलत आरोप लगायो र गाडी नियन्त्रणमा लियो।’
दुई वर्षसम्म गाडीको आम्दानी आफूले नपाएपछि ति गाडीहरुको किस्ता बुझाउँदा आफ्नो घर खेत गुमाउनु परेको योगी सुनाउँछन्। ‘मेरो नाममा भएको सबै सम्पत्ति गुम्यो,’ योगीले भने, ‘म बेघरबार भएर ति गाडीहरुको किस्ता बुझाएँ।’ योगीले सेनाले नियन्त्रणमा लिएको गाडीको आम्दानी माग गर्दै बिभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलका सामु अनुरोध समेत गरे। तर उनको सुनुवाई भएन। यहाँ सम्मकी माओवादीकै कार्यकर्ता तथा उनीहरुको बन्दोबस्तीको सामान बोकेको भनेर अनाहकमा दुःख पाएका योगीले माओवादी नेतृत्वकै सरकार बन्दा न्याय पाउने ठूलो आशा राखे।
तर माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि उनको माग सुनुवाई गरिदिएन। ‘मलाई द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई सघाएको भनेर तत्कालीन राज्य पक्षले घरबारविहीन बनायो,’ उनले भने, ‘तर त्यहि माओवादी सरकारमा गयो, माओवादीका हरेक नेताहरुलाई आफ्नो पीडा सुनाएँ, तर मेरो पीडा माओवादीले पनि सुनेन।’
यस्तै उनले हरेक पार्टीका शिर्ष नेताहरुको दैलो चहारे। तर न्याय पाएनन्। फलतः उनी सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न गईपुगे। ‘म मेरो पीडा सुनाउनका लागि हरेक नेताको दैलो चहारेँ,’ उनले भने ‘तर कसैले पनि मेरो समस्यालाई सुन्न चाहेनन्, अनि न्याय खोज्न अदालत जानुको अर्को बिकल्प रहेन।’ सर्वोच्चमा उनले १ करोड ४ लख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने मागसहित रिट हालेका थिए।
उनले तीनवटा बस मध्य एउटाको १३ लाख २० हजार, अर्कोको १७ लाख ६० हजार, र अर्को बसको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। यसैगरि बोलेरो जीपको १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको उनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए।
‘उहाँ( योगी) को पक्षमा अदालतले फैसला गरिदिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘उहाँलाई क्षेतिपूर्ति दिने भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ।’ उनका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी नै छ। सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्न र सरकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने परमादेश जारी गरेको छ।
