काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “हाल नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
भक्तबहादुर बस्नेतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू काँग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षकसमेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
आदेशमा राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “शिक्षक राष्ट्र सेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भई राजनीतिमा भाग लिने कानुनसम्मत होइन ।” रासस
