नमुना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै सुर्खेतका स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दुई करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको प्रमाणका आधारमा नमुना समाजका अध्यक्षसहित १६ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। भदौ २० गते नमुना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौ जना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सात जना कर्मचारीलाई कारवाही गर्न गृहले स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
गृहको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले नमुना समाजको नाममा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहसँग ‘नमुना गाउँ निर्माण’का लागि गरेका सम्झौता, पेश्की फर्छ्यौट विवरणलगायतका कागजाग माग गरेको थियो। स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका विवरणसहित प्रशासनले १६ जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो।
पत्र प्राप्त भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीले नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन। एसपी पदमबहादुर विष्टले लिखित उजुरीसहित आउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपनि कोही सम्पर्कमा नआएको बताए। ‘संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ठगीमा कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी उजुरी ल्याएर आउनु पर्यो नि?’ एसपी विष्टले भने, ‘मुखले मात्रै कारवाही गरिदिनुपर्यो भनेर कहाँ हुन्छ।’
प्रहरीका अनुसार नमुना समाजको ठगीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिन्छ। ‘स्थानीय तहले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै कारवाही माग गरेर लेखेका पत्र, भएका संझौतालगायतका विवरणहरु हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि मिलेमत्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘छानविनका क्रममा आफूहरु पनि तानिन सक्ने डरका कारण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरु लिखित उजुरी ल्याएर आउन तयार भएनन्।’
गृह मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सुर्खेतस्थित नमुना समाज गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा नमुना समाज निर्माण गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको जिवनस्तर सुधारोन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै स्थानीय पालिकाहरुबाट २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म रकम उठाई तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाबाट करिव दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख छ। ‘संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहितका सात जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कारवाहीको जानकारी मन्त्रालयमा पनि गराउनु।’
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका मध्ये गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले नमुना समाजलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन्। प्रहरीले प्रशासनमा दिएको उजुरीलाई आधार मानेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आधार हुँदाहुँदै आलटाल गरिरहेको छ। तीन वटा स्थानीय तहले दिएको लिखित उजुरीमा नमुना गाउँ निर्माण लागि पेश्की रकम लिएर संस्थाले काम नगरेको उल्लेख छ।
प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको विवरण अनुसार नमुना समाजले एक आर्थिक वर्षमा चिंगाड गाउँपालिकाबाट १२ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट २५ लाख, सिम्ता गाउँपालिकाबाट १८ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट २० लाख र भेरीगंगा नगरपालिकाबाट ३० लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ।
