सुर्खेत: गएको कार्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षाले धानबाली नोक्सान भएका किसानले अझै राहत पाएका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरी तत्काल राहत वितरण गर्ने भने पनि चार महिना भइसक्दासम्म पीडितले राहत नपाएका हुन् ।
क्षतिको विवरण संकलनमै लामो समय लगाएका सरकारी निकायले राहत देलान् भन्नेमा विश्वास लाग्नै छोडेको किसानहरूले बताएका छन् । कतिपय किसानको बालीमा भएको क्षतिको अहिलेसम्म लगतसमेत संकलन भएको छैन । जुम्लाको तातापानी गाउँपालिका–४ नियाँपानीका किसानले लगाएको धान बालीसहित खेत नै वर्षाले बगाएको थियो । राहत पाउने आशमा बसेका त्यहाँका किसानहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूमध्ये सबैको क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको छैन । स्थानीय तहले चासो नदिएका कारण पीडित किसानहरू राहत प्रक्रियामै जान नसकेको बताउँछन् ।
बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले नियाँपानीका जगदिश सार्कीको कालो मार्सीधानको फाँट नै बगायो । उनले एक सय ५० रोपनीमा धान लगाएका थिए । पाकेको बाली मात्रै होइन उनको खेतको फाँट पनि रहेन । क्षतिको विवरण संकलन गर्न अहिलेसम्म कोही नआएको उनले बताए । ‘कति क्षति भयो भनेर विवरण लिन कोही आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘आफै गएर टिपाउँ, कहाँ जानुपर्ने हो केही थाहा छैन ।’ खेतबारी गुमाएका उनको परिवारलाई यतिबेला बिहान बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल छ । भिœयाउने बेलाको बाली सखाप भएपछि उनको परिवारले ऋणसापट गरेर गुजरा चलाइएको छ । ‘खानलाई अन्नपात केही छैन । सरकारले अहिलेसम्म राहत पनि दिएन,’ उनले भने, ‘अब त आशै मरिसक्यो ।’
स्थानीय प्रशासनले पीडित परिवारलाई नभेटेरै हचुवाको भरमा क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरेको आरोप नियाँपानीका किसानहरूको छ । किसानलाई ठूलो क्षति हुँदासमेत स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको पीडित किसानहरू बताउँछन् । बेमौसमी वर्षाले नियाँपानीका एक सय ६० घरधुरीले लगाएको धानबाली नोक्सान भएको थियो । नियाँपानीकै अर्का पीडित किसान धनबहादुुर सार्कीले आपत पर्दा तीनै तहका सरकारको आड नपाएको गुनासो गरे । ‘दुःख र अभाव हुँदा हामीलाई कसैले हेरेन,’ उनी भन्छन्, ‘चार महिनासम्म नआएको राहत अब के पाइएला खै ?’ नदी किनारको उनको खेतमा धान राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो । धान लगाउने फाँट बगर बनेपछि उनी निकै चिन्तित छन् ।
वर्षाले कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । धेरै क्षति हुनेमध्ये सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पनि हो । यहाँका किसानले पनि सरकारी राहत पाएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर–१० का देवदत्त आचार्य राहतको विवरण लिएर मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पुुगे । उनी भन्छन्, ‘न राहत पाइयो न त पाइने कुनै टुङ्गो नै छ ।’ उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा राहतको लागि धाए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको बताए । ‘क्षतिको विवरण लिएर मुुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेँ, कर्मचारीले राहत पाउने यहाँ होइन भन्दै कृषि मन्त्रालय देखाए, त्यहाँ सोध्दा विवरण संघीय सरकारलाई पठाइ सकेको बताए,’ उनले भने । वर्षभरी खान पुुग्ने धान वर्षाले नष्ट भएका उनीजस्तै थुप्रै किसान अहिले विचल्लीमा छन् । आफूहरूको राहतको प्रक्रियामै पहुँच नभएको उनीहरूको गुनासो छ । राहतको खोजीमा भौतारिका पीडित परिवारलाई दैनिक गुुजरा चलाउन समेत धौ–धौ छ । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले राहत पाइनेमा समेत शंका लागेको आचार्य बताउँछन् । उनले १० कट्टा जमिनमा धान लगाएका थिए । ४० मुुरी धान उत्पादन हुुने आकलन गरेका आचार्यको बाली सबै नष्ट भएको थियो ।
त्यस्तै, दैलेखमा पनि त्यतिबेलाको विपद्ले धानबालीमा धेरै क्षति पुग्यो । कति किसानहरूको स्थानीय तहमार्फत प्राविधिकहरूले क्षतिको तथ्याङ्क लिए । अझै केही किसानको विवरण संकलन हुन सकेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार कतिपय किसानले अहिले पनि विवरण बुझाइ रहेका छन् । राहत भने कुुनै किसानले पाएका छैनन् । भगवतीमाई गाउँपालिकाले धानबालीमा भएको नोक्सानीको लगत संकलन गरी पेस गरेको छ । सबै पालिकाको विवरण आइनसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुुख नरेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, ‘कतिपय पालिकाको क्षतिको विवरण प्रमाणिकरण भएर आएका छैनन् । हामीले प्राप्त गरेका विवरण प्रशासनमार्फत प्रदेशमा पठाइएको छ ।’ स्थानीय तहमार्फत किसानलाई राहत रकम जाने भएकाले प्रत्येक पालिकाले क्षतिको तथ्याङ्क संकलन सही तरीकाले गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ ।
किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन् । सोहीअनुसार छिट्टै राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । ‘किसानको विवरण आउने क्रम जारी छ । सरकारले पनि सबै तयारी पूरा गरेकाले अबको केही दिनमा राहत वितरण होला,’ उनले भने । संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेपनि अहिलेसम्म राहत वितरणको सुरसार नभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पीडित किसान परिवारलाई क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत दिने निर्णय गरेको थियो । बेमौसमी वर्षापछिको बाढी र डुबानले प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।साझा बिसौनिबाट
