सुर्खेत । सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै भूमि आयोग जिल्ला कार्यालयको आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही उद्घाटन गरेका हुन ।
मुख्यमन्त्री शाहीले राजनीति पार्टीको आडमा सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर वास्तविक भूमिहीन जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि उसलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तर्फ अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्ने बताए ।
उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधानका लागि सबैको समन्वय तथा सहकार्यको अपेक्षा राखेको जिकिर गर्नु भयो । कार्यक्रममा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत, सहायक वन अधिकृत सूर्य शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । अधुरो काममा परेका ती निवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि विचाराधीन अवस्थामा छन् । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने बताइएको छ ।
