सुर्खेत: शिक्षामा सबै वर्ग तथा समुदायको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेका शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा हरेक वर्ष शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि प्रदेशले आठ किसिमका छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको हो । तीमध्ये केही तीन वर्ष अघिदेखि नै वितरण गरिँदै आएका छन् भने कतिपय चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएका हुन् । सरकारले छात्रवृत्तिको क्षेत्र विस्तार गरेर एकीकृत कार्यविधिमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । गएको बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘एकीकृत छात्रवृति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्टले बताए । छात्रवृत्ति वितरण र छनोट प्रक्रियामा पारदर्शीता तथा एकरूपता ल्याउन एकीकृत कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको तयारी थालिएको उनले जनाए ।
प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाका लागि आठ किसिमका छात्रवृत्ति दिँदै
कर्णाली सरकारले प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जेहेन्दार छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, विभिन्न जनआन्दोलनका सहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्गलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट प्रदेशभर लागू गरिएको प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट हालसम्म तीन सय ६३ जना समेटिएका छन् । उक्त संख्यामा छोरी र बुहारीहरूले प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक सय ५२ छोरी र बुहारीले प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक सय १० र गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय एक जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग भइसकेको छैन ।
प्राविधिक शिक्षामा महिलाहरूको पहँुच वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले छोरी र बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम थालेको हो । यस कार्यक्रमका लागि सुरुको वर्ष सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सुुरुवाती चरणबाटै कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम अघि बढेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् । ‘पछिल्ला वर्षमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको आकर्षणसँगै प्रभावकारिता बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा आवेदन दिनेको संंख्या अधिक छ । पढाइ सकिने बित्तिकै रोजगारी पाइने र आत्मनिर्भर बन्ने भएकाले पनि प्राविधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आकर्षण बढेको हो ।’
यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन अवधिभर एक जनाले एकपटक मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्न तीन वर्षे डिप्लोमा, दश जोड दुई वा प्रमाण–पत्र तहमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने छोरी–बुहारीहरूको लागि छात्रवृत्ति दिइँदै आएको हो । उनीहरूलाई अध्ययन अवधिभर प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँ दिने गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सरकारी विद्यालयबाट एसइई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको, कर्णाली प्रदेशभित्रको बासिन्दा हुनुपर्ने, भर्ना भइ नियमित अध्ययन गरेको तथा उक्त वर्ष अन्य कुनै सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा तीन वर्षमा तीन सय ६३ जना समेटिए
यस्तै, दलित समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पनि प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशभरका ४१ दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका थिए । हरेक वर्ष यही हाराहारी संख्यामा छात्रवृत्तिमा समेटिने गरेको बताइएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सोही वर्ष उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति २१ जनाले प्राप्त गरेका थिए । यी छात्रवृत्तिका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि आवेदन खुलाइएको छैन ।
प्रदेश सरकारले यसअघि थालिएका छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै छात्रवृत्तिको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । थप नयाँ विषय अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन लागिएको हो । सरकारले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेनरी, उच्च शिक्षा, जनआन्दोलनका सहिदका सन्तति र सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्गका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । अबको केही दिनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट ती छात्रवृत्तिका लागि सूचना जारी गरी आवेदन माग गरिनेछ । शिक्षामा पहुँच बढाउन तथा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइएको सरकारका प्रवक्ता बिष्ट बताउँछन् ।साझा बिसौनी
