काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ४१ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आपूm अनुकूलको प्रहरी प्रशासन बनाउने प्रयास गरेको छ ।

सरकारले प्रहरी प्रशासनमा समेत हस्तक्षेप गरी निर्वाचनलाई आपूm अनुकूल बनाउन खोजेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारी निकाय कार्यकर्ता भर्ने भर्तीकेन्द्रको रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

– ४३ जिल्लामा भूमिआयोगका अध्यक्ष नियुक्त, कार्यकर्ता भर्ती

– एकै दिन स्थानीय तहका ५ सय १३ कर्मचारीको सरुवा

– दर्जनौं संख्यामा सीडीओको सरुवा

– तीन एआईजीको पद थप, पदपूर्ति प्रक्रिया विवादमा

सरकारले गत २४ माघमा नै आगामी २०७९ साल वैशाख ३० मा हुनेगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । चुनावको मिति घोषणा गरेको ढेड महिनाको अवधिमा सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गरेको हो ।

सरकारले बिहीबार मात्रै ४३ जिल्लामा भूमि आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति गरेको छ । यसरी भूमि आयोग जस्तो निकायमा नियुक्ति लिनेहरूमा सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जिल्लास्तरका नेता तथा कार्यकर्ता छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पछिल्लो २०÷२५ दिनको अवधिमा मात्रै सयांै नियुक्ति भएका छन् । यही अवधिमा सरकारले नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी पदसमेत थप गरी तीन जनालाई एआईजीमा बढुवा गरिसकेको छ । सो बढुवा विवादित भएपछि हाल बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

– निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने सरकारी प्रयास

– सरकारी निकाय भर्तीकेन्द्र बन्दै

यसैगरी केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका मात्रै ५ सय १३ भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । यसैबीचमा विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं सहसचिवको सरुवा भइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसअघि सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले सरकारी निकायको हकमा आचारसंहिता जारी गर्न भने बाँकी नै छ । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि भने सरकारले सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा पूर्णतयः रोक लाग्नेछ । यद्यपि, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि भने सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न नहुने लोकतान्त्रिक संस्कार र परम्परा रहेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।राजधानी