काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसद बन्दीलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बन्दीले विपक्षमा बहस गरेका थिए । दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा भने बन्दीले रिट निवेदन लेख्नेदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एमाले विभाजन भएको थियो । एमाले विभाजनपछि गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निकट उनी लागेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बन्दी मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट बन्दीले उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न भने अस्वीकार गरेका थिए । केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बन्दीलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर नेताहरूबीच उनको नाममा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
बन्दीले एमसीसी पारित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद भई सरकार ढल्ने अवस्थामा आइपुगेपछि बन्दीलगायतको भूमिकामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचय बनाएका बन्दीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कानुनी सहयोग गर्दै आएका थिए ।
