काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज (मंगलबार) संघीय संसद्मा पेस हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन केही ढिलाइ भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटभन्दा कम्तीमा पनि एक साताअघि ल्याइनुपर्ने सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ मंगलबार दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन । बजेट १५ जेठमा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकास, कोरोना महामारीपछिको पुनरुत्थान, पर्यटन, आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समावेश गरिने जनाइएको छ ।

आगामी नयाँ बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने विविध विषयवस्तु’bout यसअघि निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दिगो आर्थिक विकास र कोरोना असरपछिको पुनरुत्थानमा जोड

राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । आगामी १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्ब रहने बताइएको छ । यससँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा व्यस्त छ ।

यसअघि बजेट लेखन समितिमा रहेकालाई सुझावसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी अवको बजेटका लागि करिब १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटलाई जनमुखी बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ ।

आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई विशेष ‘फोकस’ गरी ल्याइने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताइसकेका छन् । उनले यसपालिको नयाँ बजेटमा ‘करको दर होइन दायरा बढ्छ’ भनेर निजी क्षेत्रलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रम’bout छलफल गर्न गठबन्धन दलबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

यसैगरी, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष गर्नुपर्ने सरकारको कार्यसूची छ । यसअघि २०७४ सालको मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला अब यो सरकारले छिट्टै आगामी निर्वाचनको समय तोकेर सो निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउन खोजेको छ ।

यसैगरी, सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी नयाँ बजेटमार्फत हाल अत्यधिक मात्रामा बढेको व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको मारमा परेका नेपाली नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेहुन्छ ।