प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सकिएसंगै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयहरु योजनाहरुको बजेट बाँडफाँडमा लागिरहेका छन्। प्रदेश वितरण हुने योजनाहरु आफ्नो क्षेत्रमा छनौट गर्न मन्त्रालयहरुमा बाँठाटाठाहरुको चलखेल बढेको हो।
मन्त्रालयहरुमा पहुँचको भरमा योजनाहरु पार्न जिल्लादेखि प्रदेशसम्मका सांसद र दलका नेताहरु दौडदुपमा व्यस्त भएका हुन्। हिजोआज जिल्लाबाट योजना पार्न मन्त्रालय चार्हने (डुल्ने) कर्णालीको राजधानी वीरेन्दनगरमा ताती नै लाग्ने गरेको छ। जसका कारण योजना छनौट र निर्माणमा शंका हुने गरेको छ। वास्तविक समस्याभन्दा पनि योजना देखाएर काम नगर्ने (खाने) परिपार्टी कर्णालीमा धेरै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ वर्षयता ७ अर्व रुपैयाँ अनुदानमै बाँडेको छ। अनुदान खर्च गरिएको स्थानमा प्रभावकारी अनुगमन समेत गरिएको छैन्। अनुदान पार्टीका कार्यकर्तामुखी बाँड्दा प्रभावकारी देखीएको छैन। मन्त्री भएका जिल्लामा बढी योजना जाने र मन्त्रीका आसोपासेहरु योजना पार्न दिनहुँ मन्त्रालय धाउने गरेको एक कर्मचारीले बताए।
वडा र नगरपालिकाहरुले गर्न सक्ने साधारण योजनाहरु समेत पहुँचका भरमा प्रदेशबाट यसअघि जिल्लामा बाँडिएको थियो। ‘नगरले गर्न नसक्ने महत्वपूर्ण योजनाहरु बहुवर्षीय रुपमा काम गर्न या ठूला योजना प्रदेशले बनाउनुपर्ने हो।’ दैलेख नारायण नगरपालिकाका प्रेमबहादुर शाहीले भने, वडा र नगरले गर्ने खालका बजेट जिल्लामा ल्याउनु र्दुभाग्य हो।’
सामान्यत प्रदेश सांसदहरुले योजना छनौट गरेर मन्त्रालयहरुमा पठाउने प्रचलन छ। मुख्यत मन्त्रालय मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुबाट योजना छनौट हुनुपर्ने हो। तर, बहुवर्षीय योजना बाहेक अरु नयाँ योजना छनौट हुँदैन। नयाँ योजनाहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय र सांसदहरुले आफ्नो जिल्लाको बनाएर पठाउने गरेको मन्त्रालयका सचिवहरु बताउँछन्। जिल्ला र पालिकाहरुबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सिफारिस भएर आएको नयाँ योजनाहरु मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन छ।
निति कार्यक्रमअनुसार बहुवर्षीय योजनाहरु प्राथमिकता राखेर योजना बनाईने जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रलयका सचिव जगदिश कर्मचार्यले बताए। ‘जिल्लाबाट अपेक्षा बढी हुन्छ।’ सचिव कर्मचार्यले भने, बजेट कम हुनु र योजना बढी आउनाले प्राथमिकता राखेर छनौट गछौं।’ माननियहरुबाट आएका योजनाहरु पनि समावेश हुने सचिव कर्मचार्यले बताए।
सांसदहरु, जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसंग छलफल गरेर सहभागीतामुलक रुपमा योजना छनौट गर्ने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम दत्त भट्टले बताए। ‘संसदमा पेश भएको निति तथा कार्यक्रमका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्ने, बजेट मिल्याउने र बहुबर्षिय योजनाहरुमा बजेट ब्यवस्थापन गर्ने काम गर्छाैं।’ सचिव भट्टलेले भने, न्यून बजेट विनियोजनले धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सुधार गर्दै जाने तयारी छ।’
माननियहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रका योजना छनौट गर्ने र सल्लाह लिने गरेको सचिव भट्टलले बताए। ‘पुराना योजनाहरु कतिपय जिल्लामा छुटेका छन् भने कतिपय जिल्लामा धेरै हालिएको छ।’ सचिव भट्टलेले भने, अहिले योजना सन्तुलनमा ध्यान दिईने छ।’ बजेट कम भएकाले योजनाहरु पनि प्रभावकारी हुने गरि कम छनौट गर्ने तयारी भएको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजु भुजले बताए।
