कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आइतबार आयोजना कार्यक्रममा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभाकारी कार्य योजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नसके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरुले बताए ।
उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपद्को पूर्वसूचना दिएर क्षति कम गर्नतर्फ पहल गनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुशी प्रकट गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाहीले अरु प्रदेशको तुलनमा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताउनु भयो । उहाँले जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक समावेशीकरणका रुपमा राज्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको तथा रैथाने बीउ हराएको बताउनुभयो ।
सांसद दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथाबिरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडी सारेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
