दैलेख : स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङकमा दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तह मध्ये डुगेश्वर गाउँपालिका प्रथम भएको छ । शुक्रवार जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश सुशासन केन्द्रले आयोजना गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गरिएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मुल्याङकनको गुणस्तर नतिजा समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तह संस्थागत स्वमुल्याङकन कार्यविधिको २०७७ को बमोजिम स्थानीय तहको स्वमुल्याङकन गर्न उल्लेख गरेका ११ वटा सूचकहरू पुरा गरी ६१ अङ्क प्राप्त गरी डुगेश्वर गाउँपालिका प्रथम भएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङकमा ५८.५ अङ्क प्राप्त गरी भगवतिमाई गाउँपालिका दोस्रो भएको छ । दुल्लु नगरपालिका ५२ अङ्क ल्याएर तेस्रो ठाटिकाँध गाउँपालिका४४.५,चौथो, चामुणबिन्द्रासैनी नगरपालिका ४३.७ पाँचौँ,नौमुले गाउँपालिका ४२ अङ्कका साथ छैठौ ,नारायण नगरपालिका४१.५ अङ्कका साथ सातौँ र महावु गाउँपालिकाले ३०.७५ अङ्क प्राप्त गरी आठौँ भएको छ ।
दैलेख जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् गुणस्तर प्रशिक्षक गणेश प्रसाद कोइरालाले स्थानीय सकारले संस्थागत स्वमुल्याङकन गर्दा स्थानीय सरकारको शासकीय प्रबन्ध,वार्षिक बजेट तथा योजना,वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन,सामाजिक समावेशीकरण,सेवा प्रवाह न्यायिक कार्यसम्पादन,भौतिक पुर्बधार,वातावरण संरक्षण,सहकार्य र समन्वय जस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ने भए पनि त्यस तर्फ स्थानीय सरकारले काम नगरेको बताए ।
उनले स्थानीय सरकारले संस्थागत स्वमुल्याङकन नगरेको खण्डमा सङ्घीय सरकारले दिने सशर्त र निर्शत अनुदानमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा समेत भएका कामहरू प्नि अभिलेखीकरण नगर्ने समस्या कारण भुनेअनुसारको नतिजा नआएको बताए । उनले जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका,आठबिस नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङकमा सहभागी नभएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका पाठ्यक्रम विकास विज्ञ गणेश प्रसाद जोशीले स्थानीय स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा ,सबल र दुर्लभ पक्षको पहिचान गरी सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत स्वमुल्याङकन कार्यविधि २०७७ जारी भएको भए पनि केही स्थानीयले त्यसलाई अपनत्व लिन नचाहेको देखिएको बताए । उनले भने प्रत्येक स्थानीय तहले संस्थागत स्वमुल्याङकन गर्दा सघिय सरकारले दिने सशर्त र निर्शत अनुदानमा समेत अर्थ राख्दछ ।
नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आगामी वर्ष देखी नियमित रूपमा संस्थागत स्वमुल्याङकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले काम भएको भए पनि सम्बन्धित कर्मचारीले नीति नियम कार्यविधि ,बैठकका निर्णय समयमै नराख्दा यस्तो परिणाम आएको भन्दै अव देखी त्यसो नुहेन बताएका छन् ।
