सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभामा बिहीवारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ‐बजेट) माथिको छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबारे सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको हो ।
प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको १५औँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ‐एमाले)ले सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यलाई खुलेर समर्थन गर्न नसकिने जनाए । बजेट कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको उनको टिप्पणी छ । नेता कँडेलले भने, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिएको छ, काम कार्यकर्ताको आम्दानी बढाउनेजस्तो देखियो, कहाँ कतिलाई भाग पर्ने हो थाहा छैन ।’ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको उनले बताए । प्रदेशका २४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट पनि अनाधिकृत रहेको एमालेको जिकिर छ ।
विकास खाने प्रवृत्तिबाट सरकार मुक्त हुन नसकेको एमालेको आरोप
सरकारले कहाँ कति र कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर अड्कलेर बजेट ल्याएको भन्दै नेता कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदासम्म केही आशा पलाएको भएपनि बजेटमा पुरानै परिपाटी दोहोरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यसपटक केही होला कि भन्ने आशा थियो, अन्ततः सरकारले पुरानै बाटो रोज्यो ।’ प्रदेशको स्रोत परिचालन तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सबै असन्तुलित भएको उनको दाबी छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको बताउँदै उनले असक्षमहरूको नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था व्यहोर्नु परिरहेको तर्क गरे । प्रतिपक्षसँग यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कँडेलले विपक्षीको कदर नभएको जनाए । ‘हामीसँग टुक्रे योजना नल्याउने सहमति गरियो, अहिले सोही मोडेलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइयो,’ उनले भने । बजेटको किताब हेर्दा के नै होलाजस्तो भएपनि भित्र पुरानै मोडल र उही कार्यढाँचा देखिएको एमालेको आरोप छ । विकास गर्ने भन्दा विकास खाने भन्ने प्रवृत्तिबाट सरकार पनि मुक्त हुन नसकेको आरोप एमालेको छ । नेता कँडेलले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘यहाँ योजना व्यवसाय हुने भयो, धन्दा हुने भयो ।’
यस्तै, एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि चयन नहुँदै योजना छनोट भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा असमानता र विभेदका खाडल खोज्नै नपर्नेगरी देखिएको एमालेको ठहर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारका योजनाको सूची हेर्दा अड्कलेर विकास गर्न चाहेको जस्तो देखिएको जनाएका छन् । एमाले सांसद सुशील थापाले नीति–कार्यक्रम र बजेट सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरे । बजेट हेरियो सन्तोष मान्ने ठाउँ कतै भेटिएन,’ उनले भने, ‘सरकार प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसो नगरिएको देखियो ।’ प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण नगर्ने विगतकै प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ ।
चालु वर्षका योजना छनोट, विकास र बिल भुक्तानीको अवस्थाको पनि विजोग रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले औल्याएको छ । विनियोजित विधेयकमाथिको छलफलमा एमाले सांसदहरूले बजेटमा सुधार गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा बदल्ने सरकारको योजनाविना तयारी आएको भन्दै प्रतिपक्षले यसले कर्णालीको मेडिकल शिक्षालाई झनै प्रभावित पार्ने जिकिर गरेको छ । प्रतिपक्षी मात्र होइन कर्णाली सरकारको आगामी बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदहरू पनि बेखुसी देखिएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरेश भण्डारीले सरकारले ल्याएको योजना, कार्यक्रम र बजेटले खासै उर्जा दिन नसकेको बताए । ‘सरकारले कर्णालीको आवश्यकता र समग्र विकासलाई समेटेर योजना बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यसरी बजेट आउँदा मात्रै प्रभावकारी हुन्थ्यो । उनले सांसदहरूका सुझावलाई पन्छाएर सरकारले स्वविवेक प्रयोग गर्दा बजेट अपेक्षित नभएको धारणा राखे । भण्डारीले कर्णाली भारतको विहार त बन्ने होइन भन्दै सरकारलाई प्रश्नसमेत गरे । उनले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विकास आधारभूत पक्षनै ओझेलमा पर्नु सरकारको ठूलै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै चार अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी बजेट अधुरा योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित गरिएको छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभाको अर्को बैठक (आज) शुक्रवार तीन बजे बस्नेछ ।साझा बिसौनीबाट ।
