दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाको मुकाम रहेको मुख्य बजार नै द्वन्द्वको बेला माओवादीले कब्जा गरेर बसालेको अवैध जग्गा रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बेचेको ठाउँमा मुख्य बजार बनेको हो। २०५९ र २०६० सालमा तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज मयाराज थापाको निर्देशनमा गाउँ जनसरकारको तर्फबाट जयबहादुर विक, सुनिल बम, अनाम र गंग खत्रीले स जग्गा कब्जामा लिएर वितरण गरेका थिए।
दुई पटक गरेर ९६ वटा घडेरी ६ हजार र ८ हजार रुपैयाँका दरले आफूनिकट र स्थानीयलाई माओवादी कार्यकर्ताले विक्री गरेका थिए। त्यति बेलाका गाउँ जनसरकार प्रमुख सुनिलकुमार वमको अध्यक्षतामा बजार व्यवस्थापन समिति गठन भयो। बजार व्यवस्थापनको नाममा नजिकका आफन्त र कार्यकर्तालाई सस्तोमा घडेरी वितरण गरिएको थियो। संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् लेखिएको अस्थायी लालपुर्जा बनाएर माओवादीले ९६ वटा घडेरी विक्री गरेका हुन्।
गाउँपालिका केन्द्र ठाटीकाँधमा अवैध जग्गा कब्जा गरेर बसालिएको ठाउँ प्रमुख बजार बनेको हो। शान्तिमा आएको यतिका वर्ष भइसक्दा समेत जनसत्ताले बसालेको अवैध बजार हटाउन प्रयास भएको नदेखिएपछि कानुनप्रति स्थानीयको विश्वास गर्न छाडेका छन्। ‘कानुन नभएजस्तो जसले जे गरे पनि हुने रैछ,’ एक स्थानीयले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘शान्ति प्रक्रियापछि सार्वजनिक जग्गा खाली हुनुपर्नेमा झन् व्यवस्थित बजार पो बन्यो त।’ गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर हटाउने या बजार व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले ५ वर्षदेखि कब्जामा लिएर वितरण गरेको जग्गाका घरमुलीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पहल गरेन। जसकारण सार्वजनिक जग्गामा पक्की घरहरू धमाधम बनिरहेका छन्। गाउँपालिका मुकाम भएपछि त्यहाँ जग्गाको मूल्य पनि चर्को रुपमा बढेको छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर माओवादीबाट हत्याएकाहरूमाथि प्रशासनले कुनै कदम नचाल्दा कानुनप्रति टाठीकाँधमा विश्वाससमेत गुमेको छ।
स्थानीय सरकार बनेपछि ती घडेरी फिर्ता गनुपर्नेमा झन् पक्की घरहरू धमाधम बन्न थालेपछि स्थानीयहरूमा भित्रभित्र आगो सल्किएको छ। वैध रुपमा बसेका व्यवसायीले अहिले सार्वजनिक जग्गामा बसेको बजार हटाई नयाँ तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। पालिकाले त्यही बेला बिक्री गरेका जग्गालाई कानुनी प्रक्रियामा लगेर कर तिर्ने दायरामा ल्याउन खोजेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहीले बताए।
‘द्वन्द्वकालीन समयको मुद्दा भएकाले पालिकाबाट समाधान गर्न कठिन छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘माथिल्लो निकायमा सार्वजनिक जग्गाको विषयमा मुद्दा परेको छ। पालिकाले उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको छ।’
