सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र भएको आफ्नो सरकारी सम्पत्तिको खोजी गर्ने भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी)ले नगर विकास समितिबाट भाडामा लिएका जग्गाहरूको निगरानी गर्ने बताएकी छन् । मंगलबार प्रमुख ढकालले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै नगर विकासबाट भाडा लिएका जग्गाहरूमा एक व्यक्तिले सम्झौता गर्ने र अरूलाई महँगोमा भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेकाले अब नियमन गर्ने बताएकी हुन् ।
पदभार ग्रहणपछि बोल्दै ढकालले भनिन्, ‘नगर विकास समितिसँग सम्झौता भएका तर, बिचमा समितिसँग सम्झौता गरेका व्यक्तिले अन्य बाहिर पनि सम्झौता गरेर भाडा लिने गरेको गुनासो बढेको छ । त्यसको समस्या समाधानका लागि समितिले तत्काल छानबिन गर्नेछ ।’ ढकालले निगरानीका लागि प्रक्रिया मिलाएर अगाडी बढ्न विभिन्न राजनीतिक दलसँग परामर्श लिएर नगरवासीले खोजेको समयमा थाहा पाउने गरेर अबको ६ महिनाभित्र समितिले आफ्नो सम्पत्तिको सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिन् ।
वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानीको नगरपालिका रहेकाले यहाँको विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँगै सहकार्य र सल्लाहअनुसार अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता उनको छ । आम नागरिकको सहयोगसँगै गुरुयोजनालाई पालना गर्दै भविष्यमा नागरिकका लागि आय, आर्जन र नगरको सुन्दरतासँगै ध्यानमा राखेर नगरको विकासमा जोड् दिने ढकालको भनाई छ ।
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज यामलाल कँडेलले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व समिति अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखकै भएकाले गम्भीर भएर लाग्न सुझाव दिए ।
‘नगर विकासको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नै वीरेन्द्रनगरको प्रमुख समस्या देखिएको छ । नगरभित्रको सम्पत्तिको मालिक नगर विकास समिति हुने तर, जनताको गाली नगरपालिकाले खानु पर्ने समस्या आएको छ,’ नेता कँडेलले भने । वीरेन्द्रनगरलाई संरक्षण तथा सुधारका लागि १६ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू फरक–फरक ठाउँमा नभई एक ठाउँमै उभिएर वीरेन्द्रनगरमा उम्रिएका बिचौलियाहरूको बिगबिगीको जालो तोड्न एकमत हुन उनको आग्रह छ ।
यस्तै, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा सुर्खेत इन्चार्ज नवराज रावतले वीरेन्द्रनगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा रहेको बताए । रावतले जनप्रतिनिधिहरूलाई नगर विकास समिति भित्रको काम गर्न चुनौती र समस्या आए पनि सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
रावतले भने, ‘आवश्यक भन्दा बाहिरका व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई नगर विकास समितिले जग्गा दिएको हुँदा त्यहाँबाट फाइदा हुनुको साटो नगरलाई घाटा भएको छ ।’ उनले थपे, ‘आजबाट समितिको अध्यक्षले दिगो रूपमा योजना बनाए काम गर्दा भविष्यमा नतिजा राम्रो देखिन्छ । तर, राम्रा काममा सधैँ अवरोध आउँछन् त्यसको समाधान गरेर अगाडी बढ्न म सुझाव दिन्छु ।’
रावतले पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि नै नगर विकासको सम्पत्ति भित्र मौलाएका बिचौलियालाई हटाएर, नयाँ योजना बनाउँदा लामो समयसम्मका लागि ‘प्लान’ बनाएर काम गर्नु पर्नेमा सुझाव दिए । नगर विकास समितिमा सम्बन्धित नगरको प्रमुख पदेन तथा जिल्ला प्रशासन, नापी, वन, मालपोत कार्यालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै नगर विकास समितिमा एक विज्ञसहित पाँच सदस्य समितिले मनोनीत गर्नेछ ।
