सुर्खेत: प्रदेश सरकारले कर्णालीको योजना आयोगलाई बेकामे बनाएको छ । आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । तर, सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन अझै चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफैले आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोगले पदाधिकारी नपाएको हो ।

आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा कर्णाली सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशमा बाह्य लगानी भिœयाउने सरकारको योजना अलपत्र परेको हो । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय महिनौसम्म खाली हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नचाहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोगलाई पूर्णता नदिनुको कारण सांसदहरूले माग गरेपनि सरकारले त्यसको चित्त बुुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदले यो विषयलाई कडा रूपमा उठाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले भने कर्णालीमा योजना आयोगको खासै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिमला केसीले योजना आयोग गठन हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिएको बताएकी छन् । उनले केही दिन पहिले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त किन नगरिएको भन्दै संसद्मा जवाफसमेत माग गरेकी थिइन् । आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे समन्वयनको कुरामा पनि सरकार कमजोर देखिएको केसीले बताएकी छन् । आयोगलाई पूर्णता नदिनुमा सरकारको लापरबाही भएको उनको भनाइ छ । पदाधिकारी नभएको योजना आयोगमा सरकारले बजेट छुट्याउनुको औचित्यसमेत नदेखिएको सांसदहरूले बताएका छन् । चालु वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने निकाय प्रदेश योजना आयोग रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल विनियोजित बजेटको ३७.१९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको हो । खर्च गर्ने संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय मुुख्यमन्त्रीको निर्णय बमोजिम आयोगको कार्यसञ्चालन भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भिम नारायण खरेल बताउँछन् । ‘नीतिगत निर्णय मुख्यमन्त्रीले गर्दै आइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी प्रशासनिक काम नियमित रूपमा भइरहेका छन् ।’ आयोग पदाधिकारीविहिन हुुँदा कतिपय महŒवपूूर्ण कामहरू भने रोकिएको उनले जनाए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २०७५ मंसिर ४ गते गठन भएको थियो । आयोगले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गरेको छ । उक्त योजना पाँच वर्षिय भएतापनि २५ वर्षिय लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको दाबी आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले गरेका थिए । आयोगले कर्णालीको पाश्र्वचित्र निर्माण र मध्यकालीन खर्च संरचनासमेत निर्माण गरेको छ । प्रोजेक्ट बैंक स्थापनादेखि लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

आयोगका पदाधिकारीले बनाएका योजनाका महŒवपूर्ण खाका सरकारले आगामी बजेटमा नसमेटेको आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । सरकार स्वयम्ले विकासलाई अगाडि नभइ पछाडि धकेल्ने काम गरेको उनी बताउँछन् । ‘आयोगले यसअघि नै दिएका केही महŒवपूर्ण खाकासमेत बजेटमा समेटिएनन्,’ उनले भने । योजना आयोगले रफ्तारमा काम गरिरहेका बेला पदाधिकारीविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै उनले चलिरहेको घट्टमा ब्रेक लागेजस्तो भएको बताए । आयोगमा पदाधिकारी नहुुँदाको असर नीति–कार्यक्रम र बजेटमा देखिएको उनको भनाइ छ । आयोगले निरन्तरता पाएको भए अहिलेसम्म प्रोजेक्ट बैंक स्थापना भइ लगानी सम्मेलन आयोजना भइसक्ने आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन् । लगानी सम्मेलनका लागि आयोगले प्रदेशका ५५ वटा आयोजनाको अध्ययन गरेर सूचीकृत गरिसकेको थियो । तीमध्ये कोही सार्वजनिक परियोजना र कतिपय सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा हुने आयोजनाहरू थिए ।

सत्तारुढ दल निकट स्रोतका अनुसार गठबन्धनबीच सहमति नगरी एकलौटी पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नपाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले योजना आयोग खाली राखेका छन् । भागबन्डामा सहमति नहुने छाँट देखेपछि मुख्यमन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्ती चासो नदिएको नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) का एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार गठबन्धन सरकार गठन हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित तीन मन्त्रालय माओवादीलाई, दुई मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र दुई मन्त्रालय कांग्रेसले लिने आन्तरिक सहमति भएको उनको दाबी छ । सरकारले योजना आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी र डा. सर्वराज खड्काले सरकारले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका थिए ।साझा बिसौनीबाट